जुन्या अभिलेखांचे यथायोग्य जतन करण्याच्या अनुषंगाने डिजीटायझेशन/स्कॅनिंग कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी old abhilekhe digitization
शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयातील सन १९२७ते २००१ पर्यंतच्या उपलब्ध जुन्या अभिलेखांचे यथायोग्य जतन करण्याच्या अनुषंगाने डिजीटायझेशन/स्कॅनिंग कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी खर्चास मान्यता देणेबाबत
वाचा :१) शासन ज्ञापन क्रमांक: आस्थापना-२००१/प्र.क्र.४१०/म-१, दि.३१.१०.२००१
५) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. मुद्रांक-२०२४/प्र.क्र.११/म-१(बोरण), दि. २७.९.२०२४
६) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. का-४/प्र.क्र.४०२/३०८३.दि.३०.९.२०२४
प्रस्तावनाः-
महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन दिनांक ३१.१०.२००१ अन्वये नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा या तत्वावर संगणकीकरण करण्यासाठी “स्वीय प्रपंजी लेखे उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ४ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात निर्धारित केलेल्या “स्वीय प्रपंजी लेख्यात जमा होणाऱ्या रकमेतून शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय दरमहा खर्च करण्याची मर्यादा रु. १० कोटी इतक्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयातील सन १९२७ ते २००१ पर्यंतच्या नचित्रपट्टी व सीडी वरील जतन करुन ठेवण्यात आलेल्या उपलब्ध अभिलेखांचे डिजीटायझेशन (digitization) करावयाच्या कार्यपध्दतीचे अंमलबजावणीबाबत संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये रु. २१.४१ कोटी इतक्या रकमेस एक विशेष बाब म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
नोंदणी कार्यालयाच्या विनंतीनुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सन १९२७ ते २००१ पर्यंतच्या अभिलेख्यांचे यथायोग्य जतन करण्याच्या अनुषंगाने डिजीटायझेशन/स्कॅनिंग कार्यपध्दतीचे अंमलबजावणी करण्याकरिता येणारा खर्च रु.१६,६६,००,०००/- नोंदणी विभागाच्या स्वीय प्रपंजीच्या खात्यातील जमा होणाऱ्या रकमेमधून माहे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत स्वीय प्रपजी लेख्यातून खर्च करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अधिनस्त शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे कार्यालयातील सन १९२७ ते २००१ पर्यंतच्या संपूर्ण राज्यातील नोंदणी कार्यालयातील सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय तसेच अभिलेख कक्ष व विवाह अधिकारी कार्यालय येथील अभिलेख यांचे यथायोग्य जतन करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावधीन डिजीटायझेशन/ स्कॅनिंग कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी करण्याकरिता येणाऱ्या रु. १६,६६,००,०००/- (रुपये सोळा कोटी सहासष्ट लाख मात्र) इतक्या खर्चास “एक विशेष बाब” म्हणून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यातील जमा रकमेतून खर्च करण्या या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर खर्च हा ज्या बाबींसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे.
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ. क्र.३५/व्यय-१०, दिनांक ७.२.२०२५ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५०३२६१८३५३१४६१९ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षारीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.
