उच्चशिक्षणासाठी ओबीसी परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या अन् फी मर्यादेत वाढ असेल तेवढी फी देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेने विद्यार्थ्यांना फायदा
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी पूर्वी लोकमत न्यूज नेटवर्क केवळ १० ओबीसी विद्यार्थ्यांना फीची रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जायची. महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशाने ही मर्यादा आता ७५ करण्यात आली. पूर्वी ४० लाखापर्यंतचीच फी सरकार भरायचे. आता जेवढी असेल तेवढ्या फीची रक्कम सरकार देते.
ओबीसी कल्याणाच्या योजनांवर निवडणूक प्रचारात फोकस करताना हा मुद्दा आम्ही आवर्जून मांडत आहोत असे भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय गाते यांनी सांगितले. ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी परदेशी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना फीची रक्कम वेळेत मिळेल, यासाठीची व्यवस्था निर्माण केली आहे. पुढील वर्षी विद्यार्थी संख्या २०० करण्यात येणार आहे.
शिक्षण, परीक्षा शुल्काचा आता १०० टक्के लाभ व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) तसेच इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के लाभ देण्याची योजना जुलै २०२४ पासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार सुरू करण्यात आली.
यांच्यामुळे मला ओबीसी परदेशी शिष्यवृत्ती मिळाली आणि मी आज युनिव्र्व्हसिटी ऑफ बर्मिंगहममध्ये अॅडव्हान्स इंजिनियरिंग मॅनेजमेंट (कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट) शिकत आहे.
उत्पन्नाची अट केली रद्द
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात अनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना आहे.
• या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारच्या ओबीसी कल्याण विभागाने घेतला.
ओबीसींसाठी केवळ बोलण्यापेक्षा त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आणण्यावर आमचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नेहमीच भर राहिला आहे. विजय चौधरी, भाजप, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी.
