शासन निर्णय राज्य शासनाने दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिभाषित औषधान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून दिनांक एक एप्रिल 2015 पासून सदर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील स्तर एक ची राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली स्वीकारून आठ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणी मध्ये प्रत्येक टप्प्यावर होणारा विलंब माननीय महालेखापाल यांच्या लेखापरीक्षणाच्या अहवाल 13 वर्ष 2020 मध्ये त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणी मधील त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या समवेत झालेल्या दिनांक 26 ऑगस्ट 2022 15 फेब्रुवारी 2023 व 15 मे 2023 रोजी च्या कार्यात्मक आढावा बैठकीमध्ये निदर्शनास आला आहे.
सद्यस्थितीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या national pension scheme अंमलबजावणीसाठी निवृत्तीवेतन निधी नियामक विनियमक व विकास प्राधिकरण यांचे कडील कार्यपद्धतीस अनुसरून विविध स्वरूपाचा नवीन कार्यपद्धती राज्यस्तरावर स्वीकारण्यात आले असून सदर कार्यपद्धतीतील काल मर्यादेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे तसेच प्रतिनियुक्ती वरील अधिकारी कर्मचारी यांच्याबाबत प्राण जनरेशन मासिक अंश दाने जमा करणे आवश्यकता रक्कम रकमा काढणे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मधून बाहेर पडणे इत्यादी अंमलबजावणी मध्ये विलंब होत असल्याने शासनाचे निदर्शनास आले असून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कोषागार अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी शासकीय कर्मचारी यांच्या स्तरावर पार पाडावयाचा विहित कार्यवाहीच्या कालमर्यादीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पार पाडावयाची काल मर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी जिल्हा कोषागार अधिकारी अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीने काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे
हा शासन निर्णय परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या www. Maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून हा देश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून करण्यात येत आहे महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालाच्या यांच्या आदेशानुसार व नावाने
