निवृत्तीवेतन अधिसूचनेबाबत nivruttivetan adhisuchna अधिसूचना भारताचे संविधान.क्रमांक सेनिवे-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-४. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ ला सुधारणा करणारे पुढील नियम करीत आहेत :-
१. या नियमास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) (सुधारणा) नियम, २०२४ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ याच्या नियम ११६ मधील, पोट-नियम (५) मध्ये, –
(अ) खंड (तीन) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-
“(तीन) अविवाहित मुलीच्या बाबतीत (मानसिक किंवा शारीरिक विकलांगता असलेल्या मुलीव्यतिरिक्त), ती चोवीस वर्षे वयाची होईपर्यंत किंवा तिचा विवाह होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अथवा विधवा किंवा घटस्फोटित असलेल्या व ती स्वतःची उपजिविका करत नाही अशा मुलीच्या बाबतीत;”;
(ब) परंतुकामध्ये परिच्छेद (पाच) नंतर, पुढील परिच्छेद जादा दाखल करण्यात येईल :-
“(सहा) शासकीय कर्मचाऱ्याच्या किंवा निवृत्तिवेतनधारकाच्या आणि त्याच्या किंवा तिच्या जोडीदाराच्या मृत्युपूर्वीच अस्तित्वात असलेली विकलांगता;
(सात) जेव्हा मयत शासकीय कर्मचारी किंवा निवृत्तिवेतनधारक त्याच्या पश्चात खंड (एक) किंवा खंड (दोन) किंवा खंड (तीन) अन्वये कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र असलेली विधवा किंवा विधुर किंवा मुलगा किंवा मुलगी
(१)
भाग चार-अ-१
२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०२४/माघ २६ फाल्गुन २, शके १९४५
नसेल त्याबाबतीत अथवा जर, खंड (एक) किंवा खंड (दोन) किंवा खंड (तीन) अन्वये कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी पात्र असलेली विधवा किंवा विधुर किंवा मुलगा किंवा मुलगी मृत पावली असेल किंवा त्या खंडामध्ये विहित केलेल्या कुटुंब निवृत्तिवेतनास पात्र राहणार नसेल तर, अविवाहित किंवा विधवा किंवा घटस्फोटित मुलीला, चोवीस वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर आयुष्यभरासाठी किंवा तिचा विवाह होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा तिने उपजिविकेस सुरुवात करीपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, पुढील शर्तीच्या अधीन राहून, कुटुंब निवृत्तिवेतन, मंजूर करण्यात येईल किंवा नियमितपणे प्रदेय होईल:-
(ए) शेवटचे अपत्य विहित वयाचे होईपर्यंत, परिच्छेद (दोन) ते (चार) मध्ये निर्धारित केलेल्या क्रमानुसार अपत्यांना प्रथम कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदेय असेल;
(बी) परिच्छेद (एक) आणि (दोन) ला अनुसरुन, कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी विकलांगता असलेले पात्र अपत्य;
(सी) अविवाहित किंवा विधवा किंवा घटस्फोटित मुलगी जेव्हा, तो किंवा ती किंवा ते हयात होते तेव्हा, तिच्या पालकावर किंवा पालकांवर अवलंबून होती;
(डी) जेव्हा मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या किंवा निवृत्तिवेतनधारकाच्या मागे चोवीस वषपिक्षा अधिक वय असलेल्या एकपेक्षा जास्त अविवाहित किंवा विधवा किंवा घटस्फोटित मुली असतील तेव्हा, जी मुलगी, त्याच्या जन्मक्रमानुसार या पोट-नियमान्वये कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याच्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करील अशा मुलीला, प्रथम कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदेय होईल;
(इ) सर्वात मोठी मुलगी, तिचा विवाह होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा ती उपजिविकेस सुरुवात करीपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, कुटुंब निवृत्तिवेतनास हक्कदार असेल आणि सर्वात धाकटी मुलगी, तिच्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या मुलीचा विवाह झाल्यानंतर किंवा पुनर्विवाह झाल्यानंतर किंवा तिच्या उपजिविकेस सुरुवात केल्यानंतर किंवा मृत झाल्यानंतर, कुटुंब निवृत्तिवेतनास पात्र होईल;
(एफ) विधवा मुलीच्या बाबतीत, तिच्या पतीचा मृत्यु किंवा घटस्फोटित मुलीच्या बाबतीत, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या किंवा निवृत्तिवेतनधारकाच्या किंवा त्याच्या किंवा तिच्या जोडीदाराच्या हयातीत घटस्फोट झाल्यास :
परंतु, जर घटस्फोटाची कार्यवाही, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या किंवा निवृत्तिवेतनधारकाच्या किंवा त्याच्या किंवा तिच्या जोडीदाराच्या हयातीत सक्षम न्यायालयात दाखल केली असेल, परंतु, त्यांच्या मृत्युनंतर घटस्फोट झाला असेल तर, घटस्फोटित मुलीला, घटस्फोटाच्या दिनांकापासून कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदेय राहील :
परंतु आणखी असे की, जर शासकीय कर्मचाऱ्याचा किंवा निवृत्तिवेतनधारकाचा आणि त्याच्या किंवा तिच्या
जोडीदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर, मुलीच्या घटस्फोटाच्या दिनांकापूर्वी कुटुंबातील इतर कोणत्याही पात्र सदस्यास कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदेय झाले असेल तर, कुटुंबातील पूर्वोक्त सदस्य कुटुंब निवृत्तिवेतनाकरिता पात्र असल्याचे बंद किंवा मयत होण्यापूर्वी, अशा घटस्फोटित मुलीला कुटुंब निवृत्तिवेतन सुरु केले जाणार नाही.
(क) स्पष्टीकरणातील, परिच्छेद (बी) मध्ये, “मुलीचा ज्या तारखेस विवाह होईल” या मजकुराअगोदर, “मानसिक किंवा शारीरिक विकलांगता असलेल्या मुलीखेरीज, ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
