स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती व मानधनबाबत सुचना nideshak nivad mandhan gr
प्रस्तावना:-बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act. २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.१ (b) (३) (i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
२. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबंधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ आणि दि. २९.०८.२०२४ रोजी बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या. सदर समितीचा अहवाल अंतिम टप्यात आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकाची आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. समितीची अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन आवश्यकतेनुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यास काही कालावधी लागणार आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाच्या दि. २८.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये याचिकाकर्त्या अंशाकलीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदा/महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १९२४ याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकापैकी १२०० याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतलेले आहे. उर्वरित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत येणाऱ्या अडवणीबाबत प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका / शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी विनंती प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका/ शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून केलेली आहे. तसेच जे अंशकालीन निदेशक उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश उठविलेले असल्यामुळे हजर करून घेणे आवश्यक आहे. या पार्शभूमीवर अंशकालीन
निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाचे धोरण अंतीम होईपर्यंत अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रक:-
श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक आणि उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ) मा. उच्च न्यायालयात गेलेल्या अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालील
प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) ज्या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे, परंतु, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०२.०४.२०२४ आणि दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार संबधित अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेत जागा उपलब्ध असल्यास अशा अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा
जास्त आहे, याची खात्री करून तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
२) जर संबधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक/ अतिथी निदेशकांना १०० पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
३) जर संबधित तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळा उपलब्ध नसल्यास, शेजारच्या तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबधित अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशक यांना देण्यात यावा. लगतच्या तालुक्यात हजर होण्यास संबधित अंशकालीन निदेशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
४) तसेच, अकोला, बीड, हिंगोली, लातूर, वाशिम, जालना तसेच इतर काही जिल्ह्यांतील एकूण अनुज्ञेय पदांपेक्षा याचिकाकर्ते अंशकालिन निदेशक/अतिथी निदेशक यांची संख्या जास्त असल्याने रुजू करून घेणे शक्य होत नसल्याने संबंधीत याचिकाकर्ते अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबधित याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावा. लगतच्या जिल्ह्यात हजर होण्यास संबंधित अंशकालीन निदेशकांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.
ब) जे अंशकालीन निदेशक मा. न्यायालयात गेलेले नाहीत त्यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) सन २०२३-२४ च्या यु-डायसच्या माहितीनुसार एकूण ४७६७ अनुज्ञेय पदांपैकी परिशिष्ट-१ मध्ये जिल्हानिहाय दर्शविल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्या १९२४ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या २८३३ जागावर मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेणे शक्य आहे.
२) उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांनी ते शाळेत यापुर्वी कार्यरत होते तेथे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर अशा अंशकालीन निदेशकांनी ४५ दिवसाच्या आत अर्ज केल्यास अंशकालीन निदेशकांना संबंधित
शाळा व्यवस्थापन समितीने त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयात जे अंशकालीन निदेशक गेलेले होते त्या अंशकालीन निदेशक कार्यरत असणाऱ्या संबधित शाळेची पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अशा अंशकालीन निदेशकांना इतर शाळेत हजर करून घेतल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक विस्थापित झालेले असतील अशा अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
४) जर, एका शाळेवर एकापेक्षा जास्त अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले असेल म्हणजे कला/क्रिडा/कार्यानुभव निदेशकाच्या एका पदावर दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या विषयामध्ये जास्त अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात यावी. पदनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करुन त्यानुसार गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्यांना हजर करून घेण्यात यावे. ५) संबंधित उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गाची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झालेली असेल तर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद
अनुज्ञेय होणार नाही. ६) मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी संबधित शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, सदर परिपत्रक शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच, संबंधीत शाळेमध्ये दर्शनी भागावर प्रसिध्द करण्यात यावे. याबाबतचा अहवाल संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी तात्काळ सादर करणे आवश्यक आहे.
क) मानधन :-
१) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित करून याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ रू, ७००० मानधन अदा करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून मानधन अदा करण्यात येईल. जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील. सबंधित प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी हजर करून घेतलेले आहे अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासूनच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे तात्काळ करण्यात यावी.
२) जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते ज्या दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय असल्याने अशा अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर अशा अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे करावी.
अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व विहित कालावधीत करण्यात यावी. या संदर्भात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याचे निराकरण गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावे. सदर पदांवरील नियुक्त्या शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन करण्यात येत असल्याने अनुज्ञेय नसलेल्या एका शाळेवरील अंशकालीन निदेशक दुसऱ्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळेवर हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावी. याबाबतचा शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांनी आढावा घेणे आवश्यक राहील.
२.
३. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी येणारा खर्च केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा या योजनेमधून भागविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
४. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये कायम संवर्ग तयार करणे, नियुक्ती, शैक्षणिक अर्हता, मानधन व इतर अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीचा अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर याबाबतचा धोरणात्माक निर्णय घेऊन याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील,
4. सदरच्या नियुक्त्या ह्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१४१६१३०१९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
