नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय new school grant
महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ व महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता मान्यता देण्यात येते. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर शाळांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. सदर शाळा सर्व भागात समसमान विखुरलेल्या नाहीत. दुर्गम भागात शाळांची संख्या कमी आहे तर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर शाळा आहेत. अशाप्रकारे शाळांचे असमान वितरण झालेले दिसून येते व व्यावसायीक ठिकाणी शाळा उघडण्याकडे कल दिसून येतो. त्यामुळे, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता शाळांचा बृहत आराखडा तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन आदेश :-
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता शाळांचा बृहत आराखडा तयार करताना खालील बाबीचा विचार करण्यात यावा. :-
१. शैक्षणिक विभागांचे दोन विभाग करण्यात यावेत शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास. (ज्या भागात शाळा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पीटीआर यावरुन विभाग शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत/मागास ठरवता येतील.)
२. संस्थेस शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत भागात शाळा स्थापन करावयाची असल्यास शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागामध्ये शाळा स्थापन करणे अनिवार्य करावे. शासनाकडून परवानगी देताना परवानगी सदर दोन्ही भागासाठी असावी व परवानगी मिळाल्यानंतर दोनही ठिकाणी शाळा सुरळीतपणे चालविणे बंधनकारक करावे.
३. एखादया भागामध्ये पर्याप्त शाळा संख्या असल्यास सदर भाग अतिप्रगत म्हणून नमूद करावा व सदर भागात नवीन शाळांना परवानगी नसावी.
४. अस्तित्वात असलेल्या शाळेजवळ नवीन शाळेस परवानगी देवू नये तथापि अस्तित्वात असलेल्या शाळेची शैक्षणिक कामगिरी समाधानकारक नसल्यास सदर ठिकाणी नवीन शाळेस परवानगीचे अधिकार शासनास असावेत.
५. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागामध्ये (प्रोत्साहन क्षेत्र) शाळा स्थापन करण्यासाठी जागेचे क्षेत्रफळ, मुदतठेव, इ. मध्ये काही अंशी शिथीलता देवून प्रोत्साहन देणे योग्य राहील.
६. परवानगी दिलेल्या शाळांवर नियंत्रणासाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा सक्षम बनवणे, सदर शाळांची वेळोवेळी तपासणी करणे, इ. बाबी करता येतील.
७. शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत भागात शाळा स्थापन करण्यासाठीचे निकष सक्त असावेत.
८. प्रस्ताव सादर केलेल्या ठिकाणी शाळेची गरज आहे का याबाबत स्थानिक प्राधिकरण व क्षेत्र स्तरीय
प्राधिकरणाचा स्पष्ट अहवाल घेणे व त्यानुसार निर्णय घेणे उचित राहील.
९. कुशल मनुष्यबळाचा उल्लेख व आकारण्यात येणाऱ्या फी बाबत नियंत्रण आवश्यक असावे तसेच शासन उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असावे.
१०. व्यावसायीक दृष्टीकोन समोर ठेवून बहुतांश व्यवस्थापन शाळा सुरु करीत आहेत, शैक्षणिक गुणवत्ता हा दृष्टीकोन असण्यास प्रोत्साहन दयावे. व्यापारीकरण होवू न देण्यासाठी उपाययोजना वेळोवेळी करणे आवश्यक आहे.
११. दर दहा वर्षांनी पुनरावलोकन करुन सदर नियमांत बदल करण्याचा अधिकार शासनास राहील.
२. तसेच, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांचा बृहत आराखडा अहवाल तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे १३ सदस्यीय समिती गठित करण्याकरीता याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१११२५२७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
