बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे ” neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrollment in that school.” राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे
त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा. आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
शासन निर्णय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत :-
१.१ इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (94 + 9) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.२. इयत्ता १ ते ५ वी गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
१.३ इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१० विद्यार्थ्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ पद देय होईल.
१.४ इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.५:-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
१.६-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
१.७ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
8.2 :-9 emptyset १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
७. सर्व साधारण :-
७.१ सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल. विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट व शिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. संकेत स्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यत वितरीत करतील आणि १५ नोव्हेंबर पूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल.
७.२ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.
७.३ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम ४ (६) नुसार (क) इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
७.४ इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
७.५ तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ली ते ५वी, ६ वी ते ८वी किंवा ९ वी १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
८. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलित निकष कायम राहतील.
९. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ पासूनच्या संचमान्यता करण्यात याव्यात.
१०. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७२९१६०६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
