शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (स्तर-१) लागू करणेबाबत national pension scheme
राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या दिव्यांगांच्या अनुदानित विशेष शाळा / कर्मशाळा/मतिमंद मुलांचे बालगृहे यांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (स्तर-१) लागू करणेबाबत.
११) शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग क्रमांक इडीडी-२०२२/ प्र. क्र. १६५
प्रस्तावना :
/दि.क. १. दिनांक २६ एप्रिल, २०२४.
राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषि / कृषित्तर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्न मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये यांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या / होणाऱ्या
राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) सामिल करण्याचा निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस “राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली” (NPS) असे संबोधण्यात येत आहे.
२. यासंदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून मे.एन.एस.डी.एल. ई-गव्हर्नन्स यांच्याशी वित्त विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१४ रोजी शासनाच्या वतीने करार केला आहे.
३. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या स्तर-१ ची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती दिनांक ६ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केली आहे.
४. वित्त विभागाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्याप्रमाणे दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू असणाऱ्या दिव्यांगांच्या अनुदानित विशेष शाळा / कर्मशाळा / मतिमंद मुलांचे बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १०० टक्के अनुदानित पदांवरील दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी वा तद्नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) सामिल करण्याचा निर्णय घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
१) दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर राज्याची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असणाऱ्या दिव्यांगांच्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळा व मतिमंद मुलांचे बालगृहामधील १०० टक्के अनुदानित पदांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर नियुक्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू होईल.
२) संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियमित / मान्यताप्राप्त पद्धतीशिवाय इतर प्रकारे (उ.दा. कंत्राटी पद्धतीने, विशिष्ट सिमित कालावधीकरीता, एखाद्या प्रकल्पाकरीता, प्रकल्पाच्या कालावधी पुरती किंवा इतर कोणत्याही अनियमित पद्धतीने) नियुक्ती झाली असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांस राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू राहणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही विहित पद्धतीने, नियमित वेतनश्रेणीतील नियमित पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने झाली आहे, अशाच पदांवरील कर्मचाऱ्यांना ही प्रणाली लागू राहील. तसेच सदर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी १०० टक्के अनुदानावरील शाळेतील १०० टक्के अनुदानीत नियमित
पदावर आहेत, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. ३. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA): प्रोटीन ई गव्हर्नन्स टेक्नॉलॉजी लि. हे केंद्रीय देखभाल अभिकरण म्हणून काम पाहतील. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक देणे, जमा होणाऱ्या रकमांप्रित्यर्थ अभिलेख जतन करणे, त्याचे परिरक्षण करणे आणि या संदर्भात निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भातील नेमून दिलेली इतर सर्व कामे पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांची राहील. केंद्रीय देखभाल अभिकरणाशी Single Point Contact म्हणून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे जबाबदार राहतील. आयुक्त (दिव्यांग कल्याण), या योजनेची अंमलबजावणी प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर व उपनगर, समाज कल्याण विभाग व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करतील.
४. राज्य नियंत्रण अधिकारी (State Controlling Officer): आयुक्त (दिव्यांग कल्याण) यांना राज्य नियंत्रण अधिकारी (SCO) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे राज्य नियंत्रण अधिकारी (SCO) म्हणून नोंदणी करुन घ्यावी. प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या सल्ल्याने दिव्यांग कल्याण विभागाने घेतलेले निर्णय राज्य नियंत्रण अधिकारी यांना बंधनकारक राहतील. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातील कार्यरत लेखाधिकारी हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसंदर्भात राज्य नियंत्रण अधिकारी (SCO) यांच्याकडे कार्यरत राहतील.
५. राज्य समन्वय अधिकाऱ्यांचे नोंदणीकरण (State Nodal Officer):- राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून सह / उपसचिव (आस्थापना), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. तसेच राज्य समन्वय कार्यालय म्हणून दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयास घोषित करण्यात येत आहे.
६. मान्यताप्राप्त व १०० टक्के अनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व मतिमंद मुलांचे बालगृहांमध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी डीटीए (DTA), डीटीओ (DTO) व डीडीओ (DDO) :- मान्यताप्राप्त व १०० टक्के अनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, व मतिमंद मुलांचे बालगृहांमध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे डीटीए, डीटीओ व डीडीओ नियुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे अनुक्रमे नमुन्यामध्ये आवश्यक माहिती भरून केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे नोंदणी करून घ्यावी.
७. डीटीए (DTA) यांची जबाबदारी या योजनेतील स्थानिक क्षेत्रासाठी, संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण तसेच राज्यक्षेत्रासाठी प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई, कोकण भवन हे डीटीए म्हणून काम पाहतील. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास परिरक्षण शुल्क अदा करणे व योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी तसेच संनियत्रण करणे ही जबाबदारी डीटीए यांची असेल.
८. डीटीओ (DTO) यांची जबाबदारी. या योजनेतील स्थानिक क्षेत्रांसाठी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच राज्यक्षेत्रासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर हे डीटीओ (DTO) म्हणून काम पाहतील. प्रत्येक डीटीओ यांची राज्य समन्वय अधिकाऱ्यामार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे नोंदणी झालेली असल्याने त्यांच्याकडून प्राप्त होणारे सांकेतांक सुरक्षितरित्या जतन करून त्याच्या योग्य त्या वापराची जबाबदारी राज्य समन्वय अधिकारी तसेच संबंधित कोषागार अधिकारी (DTO) यांची राहिल.
९. आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची जबाबदारी या योजनेतील स्थानिक क्षेत्रासाठी, संबंधित जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी तसेच राज्यक्षेत्रासाठी सहाय्यक आयुक्त, मुंबई / मुंबई उपनगर हे डीडीओ म्हणून काम पाहतील. प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी विहित नमुन्यात आवश्यक ती माहिती भरून ती संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यामार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांचेकडे ३ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात नोंदणी करण्याकरीता पाठवून स्वतःची आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणून नोंदणी करून घ्यावी. याबाबत संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी राज्य समन्वय अधिकारी यांना अवगत करावे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांना नोंदणी क्रमांक दिल्यानंतर केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांनी त्याबाबत राज्य समन्वय अधिकारी, संबंधित कोषागार अधिकारी व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळवावे.
मान्यताप्राप्त व १०० टक्के अनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व मतिमंद मुलांचे बालगृहामध्ये कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी नियमित वेतनश्रेणीत आल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number- PRAN) प्राप्त करण्याचा अर्ज, सोबतचा विहित नमुना CSRF मध्ये संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचे मार्फत प्राप्त करून घ्यावा. सदर अर्ज संबंधित डिटीओ (DTO) यांचेकडे जमा करुन कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत नोंदणीकरण करून घ्यावी. तद्नंतर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान कपाती करण्यात याव्यात. याबाबतची जबाबदारी
आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची असेल.
१०. वर्गणीदार कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत नोंदणी :-
अ) सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी :
१) ज्यांची नोंदणी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत यापूर्वीच झाली असून ज्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना क्रमांक प्राप्त झालेला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची नमुना एस-१ (SUBSCRIBER REGISTRATION FORM) या निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) ठरवून दिलेल्या नमुन्यात आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सर्व माहिती समाज सेवार्थ प्रणालीमधून परिपूर्णरित्या भरून घ्यावी.
२) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे समाज सेवार्थ प्रणालीवर विहित माहिती भरल्यानंतर सदर नमुना एस-१ हा समाज सेवार्थ या प्रणालीवर भरलेल्या माहितीवरून आपोआप तयार होईल. त्याच्या ३ प्रती मुद्रित करून घ्याव्यात. त्यावर योग्य ठिकाणी कर्मचाऱ्याचे छायाचित्र चिकटवून आणि शिक्क्यासह स्वाक्षरी करून तो नमुना आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर नमुन्याच्या ३
प्रतींपैकी १ प्रत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेख्यामध्ये कार्यालयीन प्रत म्हणून जतन करून ठेवावी. उर्वरित दोन्ही प्रती कोषागार अधिकाऱ्याकडे पाठवाव्यात. कोषागार अधिकाऱ्याने यापैकी १ प्रत कोषागाराच्या अभिलेखात जतन करून ठेवावी आणि २री प्रत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांचेकडे पाठवावी.
३) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे एस-१ नमुन्यातील सर्व अर्ज एकत्रित करून प्रत्येक अर्जावर आवश्यक तेथे स्वाक्षरी करून असे अर्ज कोषागार अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे सादर करावी. सदर अर्ज सादर करताना त्यासोबत कर्मचाऱ्यांची नावे व त्यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना क्रमांक अशी माहिती असलेली यादी सोबत जोडावी.
४) अशाप्रकारचे सर्व अर्ज यादीसह केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) नेमून दिलेल्या एस- ५ नमुन्यासोबत जोडून पाठवावे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदरचे अर्ज व यादी संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यामार्फत पाठविणे आवश्यक आहे. संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी यासंदर्भातील करण्यात यावयाच्या पत्रव्यवहाराची एक प्रत त्यांच्या अभिलेखात जतन करून ठेवावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जमा होणारे एस-१ नमुन्यातील अर्ज जसेजसे प्राप्त होतील तसतसे कोषागार अधिकारी यांचेकडे पाठवावे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होईपर्यंत थांबू नये. कोषागारे अधिकारी यांनीसुद्धा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडून सर्व अर्ज प्राप्त होण्याची वाट न बघता त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे पाठवावे. केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) देण्यात येईल.
५) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असूनही या योजनेंतर्गत अद्यापपर्यंत सहभागी न झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोंदणी थेट राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये उपरोक्त १० अ) १) ते ४) प्रमाणे करण्यात यावी.
ब) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिवशी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणारे कर्मचारी :-
अशा कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीकरणाची पद्धत त्यापूर्वीच्या कर्मचान्यांच्या संदर्भातील पद्धतीपेक्षा वेगळी राहील. याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
१. सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिवशी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा तपशील आहरण व संवितरण अधिकारी हे प्रथम समाज सेवार्थ प्रणालीमध्ये अंतर्भुत करून घेतील.
२. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये विशद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (DCPS ID) तयार करण्यात यावा.
३. त्यानंतर उक्त परिच्छेद ११ मध्ये नमूद कार्यपद्धतीचे पालन करून कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करून घेण्यात येईल.
११) केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कर्मचाऱ्याला कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number- PRAN) देणे :
याबाबतची कार्यवाही वित्त विभागाच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या परिपत्रकानुसार पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी.
केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांचेकडून कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (Permanent Retirement Account Number-PRAN) प्राप्त करून घेण्यासाठी Online PRAN Generation Module (OPGM) या “समाज सेवार्थ” प्रणालीवर “OPGM” हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर सुविधेचा वापर करून “PRAN (प्रान)” क्रमांक निर्माण करण्यात
यावा.
कार्यपद्धती :-
अ) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही :-
१. नवीन नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक माहिती प्रथम “समाज सेवार्थ” प्रणालीत नोंदविण्यात यावी. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये विशद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (DCPS ID) तयार झाल्यानंतर प्रथम समाज सेवार्थ” प्रणालीत OPMG टॅब उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानंतर त्यामध्ये CSRF फॉर्मची माहिती अद्ययावत करण्यात यावी.
२. कर्मचाऱ्याचा CSRF तीन प्रतीत मुद्रीत करून ठेवावा व त्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकारी हे CSRF “समाज सेवार्थ प्रणालीद्वारे डीटीओ यांचेकडे अग्रेषित करतील. ३. मुद्रीत CSRF च्या दोन प्रती प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांसह
कोषागार कार्यालयास प्रत्यक्ष सादर करण्यात याव्यात.
ब) डिटीओ यांनी करावयाची कार्यवाही :-
१. आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून “समाज सेवार्थ” प्रणालीद्वारे व प्रत्यक्ष CSRF प्राप्त झाल्यानंतर सर्व रकाने योग्य रितीने भरले असल्याची पडताळणी करावी.
२. CSRF बरोबर असल्याची खात्री झाल्यानंतर, त्यास प्रणालीत मान्यता देऊन प्रणालीत उपलब्ध सुविधेद्वारे फाईल तयार करावी. तदनंतर तयार झालेली text file M/s Protean E-Governance Technologies Ltd यांचे Portal वर समाज सेवार्थ प्रणालीद्वारे upload होईल.
३. कर्मचाऱ्यास “प्रान” क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत CSRF ची एक प्रत त्याच्या प्रथम पृष्ठावर लाल शाईच्या पेनाने “Generated PRAN No. is -” असे नमूद केलेल्या रिकाम्या जागी “प्रान” क्रमांक नोंदवून M/s Protean E-
Governance Technologies Ltd यांचेकडे पाठवावा. तसेच संस्कारीत “प्रान” क्रमांकाची “समाज सेवार्थ प्रणालीत नोंद घ्यावी. वरीलप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची माहिती नमुना सीएसआरएफ-१ (CSRF-1) मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून एक कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांक (PRAN) देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक प्रानकिट दिले जाईल. प्रान क्रमांक व प्रानकिट कर्मचाऱ्याच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला पाठविण्यात येईल. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदरची प्रानकिट सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना वितरित करावी. तसेच टी-पीन (Telephonic Personal Identification Number) व आय-पीन (Internet Personal Identification Number) उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी. त्यासंदर्भात काही अडचणी असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाशी थेट संपर्क साधावा. कर्मचाऱ्यांकडून प्रानकिट गहाळ झाल्यास अथवा कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे प्रानकिटमधील तपशील चुकीचा असल्यास दुबार प्रानकिटचे शुल्क हे कर्मचाऱ्यास अथवा ज्याच्यामुळे तपशीलात चुक झाली त्या संबंधितांकडून शुल्क वसुली केली जाईल. इतर प्रशासकीय प्रकरणांच्या बाबतीत कराराप्रमाणे विहित शुल्क केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास वित्त विभागाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे अदा करेल.
क) पूर्वीच्या सेवेत ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना PRAN क्रमांक प्राप्त झाला आहे. असा कर्मचारी पूर्वीची सेवा सोडून दिव्यांगांच्या अनुदानित विशेष शाळा / कर्मशाळा / मतिमंद मुलांचे बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवेत रुजू झाल्यास त्याला पूर्वी मिळालेला PRAN क्रमांक IRA (Individual Retirement (Account) compliant आहे अथवा नाही त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी तो कर्मचारी ज्या कार्यालयात नियुक्त होईल, त्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.
ड) कोणताही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या अन्य कार्यालयात पदोन्नतीने / पदावनतीने अथवा बदलीने किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे स्थानांतरीत झाल्यानंतरही एकदा दिलेला कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक (PRAN) बदलणार नाही. या प्रान (PRAN) क्रमांकाची नोंद संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयक नोंदवहीमध्ये त्याच्या नावासमोर तसेच
त्याच्या सेवा पुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी.
या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेले
१२.
अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान या रकमा विश्वस्त बँकेकडे वर्ग करणे :
विशेष मान्यता प्राप्त खाजगी शाळेतील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या एकूण रकमांचा मेळ घेतल्यानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता डिटीओ (DTO) यांनी व मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित शाळेतील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याची (DDO) यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्राप्त झालेल्या
रकमांचा ताळमेळ घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान आणि शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार शासनाचे नियोक्त्याचे अंशदान तसेच या दोन्ही रकमांवरील व्याज आहरित करण्याकरीता महाराष्ट्र कोषागार नियम, नमुना ४५ अ मधील देयक, जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करावे. अशा देयकासोबत कर्मचाऱ्यांची यादी जोडण्याची आवश्यकता नाही. सदर एकूण रक्कम या विभागाच्या संदर्भ क्र. ११ येथील दिनांक २६ एप्रिल, २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी.
१३. सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतरची मासिक अंशदानाची वसुली :
१३.१ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची वसुली तसेच नियोक्त्याचे अंशदान आहरण प्रत्येक महिन्यात अनिवार्यरित्या करण्याची जबाबदारी संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.
१३.२ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीखालील कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची वसुली आणि त्यावरील शासनाची / नियोक्त्याची शासनाने त्या त्या वेळी निर्धारित केल्याप्रमाणे अंशदानाची रक्कम आहरित करण्याबाबतची कार्यवाही वेतन देयकातून एकदाच करण्यात यावी. ज्या लेखाशिर्षामधून संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन आहरीत केले जाते, त्याच लेखाशिर्षामधून नियोक्त्याचे अंशदान आहरित करण्यात यावे. तसेच दोन्ही प्रकारच्या अंशदानाची रक्कम व तपशील दर्शविणारी अनुसूची वेतन देयकासोबत जोडण्यात यावी. दोन्ही अंशदानाच्या रकमा प्रत्येक महिन्यात अनिवार्यरित्या वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची असेल.
१३.३ सदर रकमा जमा करण्यासाठी डिटीओ (DTO) यांनी वित्त विभाग, शासन निर्णय, डीडीओ १००५/प्र.क्र.५/कोषा प्रशा-५, दिनांक २९ ऑगस्ट, २००५ सोबत जोडलेल्या जोडपत्र-एक मधील कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने सोईस्कर होईल अशा कोणत्याही एका बैंकेत स्वतंत्र चालू खाते उघडावे.
१३.४ डिटीओ (DTO) यांच्या बैंक खात्याचा क्रमांक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेतन देयकातील कर्मचारी अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान या अशासकीय वसूली दर्शवून सीएमपी मार्फत जमा करण्यासाठी समाज सेवार्थ प्रणालीमध्ये मॅपिंग करावा. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी बनविलेल्या तपशिलवार वेतन देयकात कर्मचारी निहाय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान या कपाती दर्शविण्यात याव्यात. संबंधित रकमा व त्याचे लेखे डिटीओ (DTO) यांच्या नावे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीसाठी असलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा कराव्यात. १३.५ कर्मचाऱ्याचे अंशदान व नियोक्त्याचे अंशदान हे या विभागाच्या संदर्भ ११ येथील दिनांक
एप्रिल, २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावे.
२६ १४. अंशदानाचा तपशील इलेक्ट्रानिक पध्दतीने (SCF द्वारे) केंद्रीय अभिलेख देखभाल
अभिकरणाकडे पाठविणे. :-
१४.१ कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या व शासनाच्या / शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार नियोक्त्याच्या अंशदानाच्या रकमेचा ताळमेळ घेतल्यानंतर मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित शाळा १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचे स्वतंत्र वेतन देयक तयार करून अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय / उप कोषागार कार्यालयास सादर करावे.
१४.२ वेतन देयकामधून डिटीओ (DTO) यांनी त्या महिन्याच्या देयकांमधील वसूली संदर्भात अंशदानाचा (कर्मचारी / अधिकारी व नियोक्त्याचे अंशदान यासह) आवश्यक तो संपूर्ण तपशील दर्शविणारी माहिती सबस्क्रायवर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) च्या स्वरूपात तयार करून केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाच्या संगणक प्रणालीमध्ये त्या महिन्याच्या २६ तारखेपर्यंत अपलोड (Up-Load) करावी. कर्मचाऱ्याच्या मासिक अंशदानाची रक्कम एससीएफ (SCF) तयार करून एनपीएस प्रणालीवर अपलोड झाल्याच्या दिनांकापासून ७ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात विश्वस्त बँकेकडे (Trusty Bank) वर्ग करावी. अशाप्रकारे वसूल केलेल्या रकमा गुंतवणुकीकरीता नेमण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात येणार असल्याने सदर कालमर्यादा पाळण्याची जबाबदारी संबंधित डिटीओ (DTO) यांच्यावर राहील. १४.३ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण अशा प्रत्येक फाईलकरीता एक व्यवहार
क्रमांक (Transaction ID) देतील व तो संबंधित डिटीओ (DTO) यांना कळवतील.
१५. अंशदानाची रक्कम विश्वस्त बँकेकडे जमा करणे :
१५.१ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून अॅक्सीस बँक (Axis Bank) या बँकेस महाराष्ट्र शासनाकरीता विश्वस्त बैंक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून वेळोवेळी निश्चित केलेली बँक विश्वस्त बैंक म्हणून काम करेल.
१५.२ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड (Up- Load) केलेल्या सबक्रायबर कॉन्ट्रीब्युशन फाईल (SCF) मधील तपशिलामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची संपूर्ण रक्कम (कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व शासनाचे किंवा शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार नियोक्त्याचे अंशदान) संबंधित डिटीओ (DTO) यांनी वर परिच्छेद क्रमांक १४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित वेळापत्रकाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अथवा धनादेशाव्दारे विश्वस्त बँकेकडे (Axis Bank) हस्तांतरीत करावी. त्यात केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने दिलेल्या व्यवहार क्रमांकाची (Transaction ID) नोंद न चुकता करण्यात्त यावी.
१५.३ निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाकडून (PFRDA) नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व राज्य शासनाने याकरीता नामनिर्देशित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापकाकडे (Penion Fund Manager.PFM) गुंतवणूकीकरीता सदरची रक्कम विश्वस्त बँकेकडून हस्तांतरीत करण्यात येईल.
१६. सेवाशुल्क :-
१६.१ या योजने अंतर्गत केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी राज्य शासनाने त्यांच्याशी केलेल्या करारानुसार अनुज्ञेय सेवा कर केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणास अदा केले जाईल. सदर सेवा शुल्कामध्ये वित्त विभागाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा लागू राहतील.
१६.२ केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण सदर सेवांचे त्रैमासिक देयक State Nodal Officer (SNA) (सह/उपसचिव (आस्थापना), दिव्यांग कल्याण विभाग) यांच्या नावे देतील. त्या करिता प्रत्येक State Nodal Officer (SNA) त्यांच्याकडून संबंधित महिन्यांत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणासोबत केलेल्या व्यवहाराची संख्या केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने सादर केलेल्या देयकाची उपलब्ध असलेल्या अभिलेख्याशी ताळमेळ घेऊन तपासणी करावी.. सदरच्या देयकाची अदायगी देयक प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत State Nodal Officer (SNA) यांचेकडून केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास करण्यात येईल. State Nodal Officer (SNA) यांना सदरच्या निधीची रक्कम आहरीत करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर सेवाशुल्काची रक्कम ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) २२५११३९९ या लेखाशीर्षाखाली अदा करण्यात यावी.
१७. ताळमेळ :
या योजनेखालील रकमांचा मासिक व त्रैमासिक ताळमेळ डीटीओ (DTO) कडून विश्वस्त बँकेत पाठविलेल्या रकमांशी घेण्याची जबाबदारी डीटीओ (DTO) यांची राहील. डीटीओ (DTO) कडे हस्तांतरीत केलेल्या रकमांचा ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.
१८. संकीर्ण सूचना :
१८.१ एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात व्यवस्थापनात बदलीने नियुक्त होणाऱ्या, त्याच कार्यालयात व्यवस्थापनात पदोन्नतीने अथवा पदावनतीने किंवा इतर प्रशासकीय कारणामुळे बदलीने दुसऱ्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण ११०१ / सं. क्र. १७ / कोषा प्रशा-५. दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१३ मधील परिच्छेद क्रमांक २ व ३ मधील तरतुदीनुसार ज्या महिन्यात कर्मचारी कार्यमुक्त होत आहे, त्या महिन्याचे वेतन, तो त्या महिन्यातील कोणत्याही दिनांकास कार्यमुक्त झाला असला तरीही त्याच्या संबंधित महिन्याच्या वेतनाचे पूर्ण देयक त्याच्या जुन्या अथवा नवीन कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा करणे अनिवार्य आहे. एका महिन्याच्या वेतनातून एकाहून जास्त वेळा या योजनेखालील कपाती केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि डीटीओ (DTO) यांनी याबाबत दक्ष राहून योग्य ती काळजी घ्यावी.
१८.२ ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी PRAN क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत व ज्यांच्या प्रणालीतील माहितीमध्ये missing credit, रकमांचे चुकीचे वर्गीकरण झाले आहे, अशा प्रकरणी संबंधित डीटीओ (DTO) यांना संपर्क साधून झालेली चूक सुधारित करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांची राहील.
१८.३. वजाती होणाऱ्या जादा कमी अंशदानासंदर्भात अंमलात आणावयाची कार्यपद्धती :- विहित केलेली अंशदानाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून दरमहा वसूल करणे आणि नियोक्त्याचे शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अंशदान दरमहा जमा करणे याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहील. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अंशदानापोटी जादा रक्कम जमा करण्यात आल्यास ती लगतच्या पुढील महिन्यात समायोजित
करण्याकरिता संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक / प्राचार्य व आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहतील. तसेच कमी रक्कम जमा करण्यात आल्यास आवश्यक रक्कम लगतच्या पुढील महिन्यात जमा करण्याकरिता संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक/प्राचार्य व आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहतील.
१८.४ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यात जमा करण्यात येत असलेले अंशदान योग्य असल्याबाबत दरमहा खातरजमा करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांची राहील. त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत कर्मचाऱ्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यास लेखी निवेदन देणे आवश्यक आहे. लेखी निवेदन न दिल्यास त्यासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
१८.५. अनधिकृत अनुपस्थिती, असाधारण रजा प्रकरणी कर्मचा-यांचे त्या कालावधीतील वेतनाचे देयक समाज सेवार्थ प्रणालीतून काढण्यात येणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम २६४ आणि २६५ मधील तरतुदींचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकीर्ण १००९ / प्र. क्र. ३९ / कोषा प्रशा-५, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१३ व त्यासोबतच्या जोडपत्रातील तरतुदीनुसार समाज सेवार्थ प्रणाली अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य नियंत्रण अधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. या नियमांचे पालन न झाल्यास आहरण व संवितरण अधिकारी आणि डीटीओ (DTO) हे प्रशासकीय कारवाईसाठी पात्र ठरतील.
१८.६ कर्मचाऱ्यांच्या कायम निवृत्तीवेतन खाते क्रमांकासंबंधीचे (PRAN) वार्षिक विवरणपत्र दरवर्षी केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यास परस्पर पाठविण्यात येईल. तसेच कोणत्याही वेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामधील जमा रकमेचा तपशील नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या संकेतस्थळावर पाहण्याची व्यवस्था केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण उपलब्ध करून देईल.
१८.७ परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या अंशदानाच्या रकमा परत करण्याबाबतची प्रकरणे सद्यस्थितीमध्ये करण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीप्रमाणे निकाली काढण्यात यावीत. तसेच या शासन निर्णयापासून पुढे अशा प्रकारच्या परताव्याच्या प्रकरणांवर केंद्रिय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कार्यवाही करावी.
१९. यासंदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून M/s Protean E-Governance Technologies Ltd यांच्यासोबत दिव्यांग कल्याण विभागाकडून आवश्यक करार करण्यात येईल.
२०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/६ दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
२१. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१२०४१२०११०५४३५
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
