ज्या शिक्षकांची नियुक्ती जाहिरात आणि टप्पा अनुदान १ नोव्हेंबर २००५ अगोदर पूर्वीची आहे त्यांच्या डीसीपीएस कपाती एनपीएस मध्ये डाटा वर्ग करणेबाबत National penshan scheme
संदर्भः- महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन जि कोल्हापूर यांचे पत्र क्र ४८/२०२३,दि.२७/१२/२०२३
महोदय,
उपरोक्त विषयाच्या संदर्भीय पत्रान्वये पत्रान्वये ज्या शिक्षकांच्या नियुक्तीची जाहिरात १/११/२००५ पूर्वीची आहे पण नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ नंतर आहे तसेच जे शिक्षक १/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आले अशा शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे अशा बऱ्याचशा शिक्षकांचा लीगसी डाटा एनएसडीएल कडे अद्याप वर्ग केलेला नाही सद्यःस्थितीत तो एनपीएस कडे वर्ग करण्याची कार्यपध्दती अंमलात आणली जात आहे तो डाटा वर्ग करण्याऐवजी मा. मुख्यमंत्री यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये केलेल्या घोषणेनुसार पीएफ खात्यात वर्ग करावा लागणार असल्याबाबत संबंधित संघटनेने कळविलेले आहे. यास्तव योग्य त्या कार्यवाहीचे आदेश मार्गदर्शन होणेबाबत विनंती केलेली आहे.
सदर बाब आपल्या स्तरावरील असल्याने सदर पत्र उचित मार्गदर्शनास्तव आपणाकडे सादर करण्यात येत आहे.
*आणखी एक अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा…..*👇🏻.
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन*
ज्या शिक्षकांची नियुक्ती जाहिरात आणि टप्पा अनुदान 1नोव्हेंबर 2005 अगोदर पूर्वीची आहे. अशा शिक्षकांच्या dcps कपाती NpS मध्ये legacy data वर्ग करणेबाबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळणेबाबत…… *महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन* जिल्हा शाखा कोल्हापूर ने पाठपुरावा केला होता…. सदरच पाठपुरावा मुख्यमंत्री महोदयांनी हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन बाबतची घोषणा केल्यापासून संघटन करत आहे….
27/12/2023 रोजी केलेल्या पाठपुराव्याला अनुसरून प्राथमिक शिक्षण संचालयाने *प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई* यांचेकडे मार्गदर्शन मागविण्यासाठी पत्राव्यवहार 25/01/2024 केला होता… संघटन ने वारंवार शिक्षण संचालनालयला स्मरण पत्र दिली.. 👆🏻 *त्या पाठपुरावयाचे पत्र मात्र संघटनकडे यायला बराच कालावधी लागला…* असो… असे असले तरी आम्ही थांबलो नाही… स्मरण पत्र दिली आहेत…
*शिक्षण संचालनालयाने आमची मागणी वेळीच शासनाकडे पाठविली त्याबद्दल धन्यवाद*🙏🏻
*राज्यध्यक्ष प्रवीणजी पाताडे सर, सचिनजी चव्हाण आणि टीम* ह्या पुढील पाठपुराव्यासाठी सतत अग्रेसर आहेतच….
*संविधानिक मार्गाने जाऊन dcps /nps धारकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून प्रशासकीय यंत्रनांना जागे करण्याचं कामं महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन करत आहे…*.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील *अंतरजिल्हा बदली झालेल्या बांधवाचे हिशोब बाबतसुद्धा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनने पाठपुरावा केल्याने संचालक स्तरावरून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला आदेशीत करण्यात आले होते.. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सदर बांधवांचे हिशोब बाबत गतीने कार्यवाही केली……..*
संघटन नेहमीच *अभ्यासपूर्ण* मागणी लावून धरते….
*समस्याच्या मुळाशी जाऊन ती सोडविण्याचा प्रयत्न करते…. तेही संविधानिक मार्गाने….*
अशाच कोणत्याही dcps /nps धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सदैव तत्पर….
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन*