संदर्भ: १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र. ३३२/ तांशि-४ दि. ०७.१०.२०१७.
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ. २०२४/ प्र.क्र. १०५/ तांशि-४ दि. ०८.०७.२०२४.
३. मा. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्र. उशिस/शिष्य- २०२४-२५/मुमोशि/३८५३ दि. १९.०७.२०२४.
४. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. महाडीबीटी-२०२४-२५/मुलींनामोफतशिक्षण/ शिष्यवृत्ती शाखा/६३७६ दि. १९.०७.२०२४.
५. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. महाडीबीटी-२०२४-२५/मुलीनामोफतशिक्षण/ शिष्यवृत्ती शाखा/६५०७ दि. २३.०७.२०२४.
६. मा. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्र. उशिस/शिष्य- २०२४-२५/मुमोशि/ दि. ०१.०८.२०२४.
७. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. महाडीबीटी-२०२४-२५/मुलींनामोफतशिक्षण/ शिष्यवृत्ती शाखा/६५२७ दि. ०५.०८.२०२४.
उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१७ नुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये । तंत्र निकेतने सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे स्वयंअर्थसहाय्यौत विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येतो.
तसेच संदर्भाधित शासन निर्णय क्र. ०८.०७.२०२४ अन्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process- CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्याध्यर्थ्यांपैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नविन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेश असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागाकडून वर्ष २०२४-२५ पासून शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येणार आहे. याबाबत या कार्यालयाकडून संदर्भ क्र. ४दि. १९.७.२०२४ च्या परिपत्रकाद्वारे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता महाविद्यालयांना अगोदरच सविस्तरपणे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच या कार्यालयाचे संदर्भिय परिपत्रक क्र. ४ दि. १९ जुलै, २०२४ अन्वये सक्षम प्राधिका-यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या तसेच, विहित मार्गाने बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या ज्या विद्याध्यर्थ्यांनीना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे. त्यांचेकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच, शिक्षण शुल्काची अनुज्ञेय रक्कम संस्थेच्या बैंक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. प्रवेशावेळी संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काचा भरणा करुन घेतला असल्यास, सदर रक्कम संस्थेने विद्यार्थ्यांना परत करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत. परीक्षा शुल्काची रक्कम योजनेंतर्गत अर्ज भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. ५ दि. २३ जुलै, २०२४ अन्वये दि. २४ जुलै, २०२४ रोजी या कार्यालयामार्फत घेण्यात आलेल्या
ऑनलाईन मिटींगमध्ये मा. सहसंचालकांनी सविस्तरपणे निर्देश दिलेले आहेत. सदरहू योजनेच्या सर्व पात्र विद्यार्थीनींनी लाभ मिळणेकरीता मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
यांनी दि. २५ जुलै, २०२४ रोजी सकाळी १०.०० वाजता राज्यातील सर्व विद्यार्थीनी, शिक्षण संस्था, महाविद्यालये तसेच अकृषी विद्यापीठे यांच्यासमवेत WEBINAR द्वारे ऑनलाईन पध्दतीने संवाद साधून सदरहू योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व कार्यपध्दतीबाबत विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांच्या प्रश्नांचे निराकरण तपशीलवार केले आहे. या WEBINAR मध्ये देखील शासन निर्देशाप्रमाणे प्रवेश घेतेवेळी विद्यार्थीनींकडून शिक्षण शुल्क आकारण्यात येऊ नये याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तसेच या योजनासंबंधी विद्यार्थीनी, पालक, संस्था यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण होणेकरीता प्रश्नोत्तरे हे उच्च
शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे शासन व संचालनालयाद्वारे, सहसंचालक कार्यालयाकडून परिपत्रकाद्वारे, ऑनलाईन
मिटींगद्वारे, बॉट्सॅपगृप वर सूचनांद्वारे मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना काही संस्था / महाविद्यालये पात्र लाभार्थी विद्यार्थीनींकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क घेत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासन व संचालनालय स्तरावर प्राप्त होत आहेत. सदरची बाब ही अत्यंत गंभीर असून शासन निर्देशाचे उल्लंघन करणारी आहे. शासन निर्देशाचे अनुपालन न करणाऱ्या संस्था/ महाविद्यालयाच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, याबाबत सर्व संस्था / महाविद्यालये यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालय / संस्था यांना अचानक भेटी देऊन प्रस्तुत योजनेची अंमलबजावणी शासन धोरण निर्देशाप्रमाणे सुरु असल्याचे तसेच महाविद्यालयाच्या स्तरावर स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर नियुक्त केले असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. तसेच उपरोक्त नमूद निर्देशांचे अनुपालन न करणाऱ्या संस्थांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल याची सर्व महाविद्यालय / संस्था / विद्यापीठांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
