प्रस्तावना:-महाराष्ट्र राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. सदर ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ द.ल.यू. आहे. प्रामुख्याने सदर विजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत मा. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात १०/८ तास किंवा दिवसा ८ तास श्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्याकरिता राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील ७.५ एच. पी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरवले आहे.
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी दिनांक २८ जून २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशन २०२४ मधील अर्थसंकल्पिय भाषण मुद्दा क्र.१०० अन्वये खालीलप्रमाणे घोषणा केली आहे:-
“भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीच्या हाताची गरज आहे त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” मी आता घोषित करीत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
त्यानुसार राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने व त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ राबवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
१.
भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक
वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल २०२४ पासून मोफत वीज देण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. योजनेचा कालावधी:-
सदर योजना ५ वर्षासाठी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवून पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
३. पात्रता :-
राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
४. योजनेच्या अंमलबजावणीची पध्दती:-
एप्रिल २०२४ पासून ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रु.६९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७,७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु.१४,७६० कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येतील. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण
कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे.
५. लेखाशिर्ष:- मोफत वीज बिल योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे एकूण रु. १४,७६० कोटी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी मर्यादित यांस कृषीपंप अनुदान सर्वसाधारण वर्गवारीकरिता लेखाशिर्ष क्र.२८०१५५७२, अनुसूचित जाती वर्गवारीकरिता लेखाशिर्ष क्र.२८०१५६६१ व अनुसूचित जमाती वर्गवारीकरिता लेखाशिर्ष क्र.२८०१५६१४ मधील तरतुदीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
उपरोक्त लेखाशिर्षांखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या निधी व्यतिरिक्त आवश्यक असणारा उर्वरित निधी पुरवणीमागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
६. सदर योजना शासन निर्णयानुसार राबविण्याची जबाबदारी सर्वस्वी महावितरण कंपनीची आहे. आवश्यकतेनुसार महावितरणने सदर योजना राबविण्याची कार्यपध्दती तयार करावी. या निर्णयानुसार
महावितरण कंपनीने तात्काळ अंमलबजावणी सुरु करुन शासनास नियमितपणे त्रैमासिक अहवाल सादर करावा.
७. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०७२५१२५८४०९८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
