५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१२८/एस.डी-३, दि.१९ जुलै, २०१९
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.८५/एस.डी-३, दि.२४ नोव्हेंबर, २०२१.
७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११८/एस.डी.-३, दि.१५ नोव्हेंबर, २०२२.
८) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.F.No.१-३/२०२१-Desk (MDM)- Part (२), दि.२७ नोव्हेंबर, २०२४.
प्रस्तावना:-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत इ.१ ली ते इ.५ वी मधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच, इ.६ वी ते इ.८ वी मधील उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येतो.
केंद्र शासनाने दि.०७ ऑक्टोंबर, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील दि.०१ ऑक्टोंबर, २०२२ पासून प्रति दिन प्रति लाभार्थी आहार खर्चाच्या दरात ९.६ टक्के वाढ करण्याचे निर्देश दिलेले होते. यानुसार संदर्भाधिन दि.१५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रति दिन प्रति लाभार्थी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक वर्गासाठी रु.५.४५ आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी रु.८.१७ याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली होती. सद्यस्थितीत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. २७ नोव्हेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्चात दरवाढ मंजूर केली आहे. त्यानुसार सदरप्रमाणे सुधारित दर लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्राथमिक तसेच उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना खालीलप्रमाणे सुधारित आहार खर्चाच्या दरास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये तांदूळासोबतच इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा शाळास्तरावर करण्यात येतो. सदर धान्यादी मालापासून आहार बनविण्यासाठी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहार खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत नागरी भागामध्ये केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांना खालीलप्रमाणे अनुदान देय राहील.
४) सदरप्रमाणे दरवाढ दि.०१ मार्च, २०२५ पासून लागू करावी.
५) सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४८०/१४७१, दि.०४ डिसेंबर, २०२४ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४१०/व्यय-५, दि.१० जानेवारी, २०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३०४१६४५२८९०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
