प्रिंट काढून प्रत्येक कुटुंबाने घरात ठेवावी. हॉस्पिटल ची पूर्ण लिस्ट आहे.संपूर्ण लिस्ट चेक करा आणि आपल्या विभागातील हाॅस्पिटल ची नाव पत्ता लिहून ठेवा अथवा स्क्रीन शॉट काढून ठेवा. *”वरील लिस्ट सगळ्यांना पाठवा. न जाणे कोणाला कधी गरज पडेल ते सांगता येत नाही.
5 लाखांचा आरोग्य विमा मिळण्यासाठी दवाखान्याची यादी येथे 👉PDF download
या आजारांना मिळणार पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा यादी येथे पहा 👉PDF download
प्रस्तावना :-
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना पहिल्या टप्यात आठ जिल्हयांत (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, धुळे, नांदेड, अमरावती, सोलापूर, गडचिरोली) दिनांक २ जुलै, २०१२ रोजीपासून लागू करण्यात आली आहे तर दिनांक २१ नोव्हेंबर ,2093 पासून संपुर्ण राज्यात ही योजना अंमलात आली आहे. ही योजना नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनीच्या (NIC) सहभागाने राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ अन्वये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना दिनांक १ एप्रिल, २०१७ पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) या नावाने सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील पिवळी, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि दारिद्रयरेषेवरील (रु.१ लक्षापर्यत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या) केशरी
शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हयातील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाव्दारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येतात. सध्या या योजनेंतर्गत ३० निवडक विशेष सेवांतर्गत ९७१ प्रकारचे गंभीर व अधिक खर्चिक उपचार व १२१ शस्त्रक्रिया पश्चात सेवांचा (फॉलोअप) समावेश असून लाभार्थी रुग्णांना अंगीकृत शासकीय व खाजगी रुग्णालयामधून रोख रक्कमरहित (कॅशलेस) या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सदर योजना पूर्णतः संगणकीकृत असून लाभार्थ्यास अनुज्ञेय शिधापत्रिका (पिवळी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा व केशरी) व फोटो ओळखपत्राच्या आधारे अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपचार अनुज्ञेय आहेत. योजनेंतर्गत वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रति वर्ष / प्रति कुटुंब रु.१.५० लक्ष एवढया मर्यादेपर्यंत मोफत उपचार अनुज्ञेय असून मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा रु.२.५० लक्ष एवढी आहे.
केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्यामध्ये दिनांक २३.०९.२०१८ पासून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये Insurance व Assurance तत्वावर विद्यमान विमा कंपनीव्दारे पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन महिन्याकरिता (दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत) राबविण्यास संदर्भाधिन क्र.९ येथील दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची मुदत दिनांक ३१.१२.२०१८ रोजी संपल्यामुळे व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेस संदर्भाधिन क्र.६ येथील दिनांक १७.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्व्ये देण्यात आलेली मुदतवाढ ही दिनांक ३१.१२.२०१८ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सुधारीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होईपर्यंत किंवा सहा महिने (दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दि.३०.०६.२०१९) यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीपर्यंत विद्यमान महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेस व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेस मुदतवाढ संदर्भाधिन क्र.११ येथील दिनांक १९.०१.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे.
दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ रोजी मुंबई येथे मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना संयुक्त पध्दतीने Insurance व Assurance mode वर एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयास अनुसरून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविणे व त्यासाठी कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या योजना संयुक्त पध्दतीने Insurance Assurance mode वर एकत्रितपणे राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. योजना राबविण्याची कार्यपध्दती :- केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना एकत्रितपणे खालीलप्रमाणे विहित कार्यपध्दतीनुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून राबविण्यात येतील.
समन्वय, अंगीकरण व शिस्तपालन समिती, अंतिम दावे निराकरण समिती, राज्य तक्रार निवारण समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती अशा समित्यांचे “परिशिष्ट-१” नुसार गठन करण्यात येत आहे. राज्य सनियंत्रण व कार्यकारी समितीची बैठक तीन महिन्यातुन एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात करण्यात येईल तर एका वर्षात नियामक परिषदेच्या किमान दोन बैठका आयोजित करण्यात येतील.
४. वित्तीय भार :- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा ६०
टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी आवश्यक निधी व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक निधी / अतिरिक्त अनुदान सर्वसाधारण (General), अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत (SCP) व अनुसूचित जमाती उप योजनेंतर्गत (TSP) राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
५. विमा कंपनीची निवड : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे राबविण्यासाठी विमा कंपनीची निवड करण्याचे अधिकार दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या विमा कंपनी निवड समितीस राहतील. तसेच सदर समितीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभिकरण यांचे प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या योजनांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या बरोबरच खाजगी विमा कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल, मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. खाजगी विमा कंपन्यांच्या न्यूनतम दरास मॅच करण्याची संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना राहील. या संदर्भातील अटी व शर्ती आणि निकष निश्चित करण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील विमा
कंपनी निवड समितीस राहतील.
६. रुग्णालयांचे अंगीकरण:- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांची प्रत्येक तालुक्यात किमान २ रुग्णालये याप्रमाणे महसूली विभाग निहाय संख्या निश्चित करण्याचे, राज्याच्या सर्व महसुल विभागात एकसमान पध्दतीने रुग्णालयांचे जाळे तयार करणे इ. बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सचिव/प्रधान सचिव/ अ.मु.स., सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना राहील. अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये आवश्यकतेनुसार १००० रुग्णालयापर्यंत वाढ करण्यात येईल.
७. उपचार :- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत बदल करण्याचे (कमी/जास्त), वर्णनात व दरात बदल करण्याचे व काही उपचार शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचे अधिकार सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स., सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना राहतील.
८. योजनेतील रुग्णालये: सदर योजनांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी निश्चीत करेल अशा
निकषांनुसार खाजगी रुग्णालयांचा, विश्वस्त संस्थांच्या रुग्णालयांचा व शासकीय रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येईल. सदर रूग्णालयांचा योजनेमध्ये समावेश करण्याची कार्यवाही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी आणि निवड केलेली विमा कंपनी करेल.
९. योजनेचा करार :- योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने निवड केलेली विमा कंपनी आणि अंगीकृत करण्यात येणारी रुग्णालये यांच्याशी करार करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.
१०. अंमलबजावणीचे नियम : सदर योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम
करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार नियामक परिषद व शासनास राहतील.
११. कर्मचारी नियुक्त्यांबाबत :- योजनांसाठी आवश्यक असणारा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.
१२. खर्चाचे अधिकार :- राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील
खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस अदा करावयाचा खर्च व हमी तत्वावरील दाव्यांचा खर्च अदा करण्याचे अधिकार सोसायटीस राहतील.
१३. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकारांचा व त्यांच्या कुटुंबांचा आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी कार्यान्वित असलेले बांधकाम कामगार या लाभार्थी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या घटकांची संख्या अनुक्रमे सामान्य प्रशासन विभाग व उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने निश्चीत करून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देण्यात यावी व वेळोवेळी अद्ययावत माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस पुरविण्यात यावी. सदर लाभार्थ्यांच्या विम्याहप्त्यापोटी येणारा निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस संबधित विभागाने/कार्यालयाने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच योजनेमध्ये समाविष्ट अन्य घटकांशी संबधित विभागांनी त्या घटकांची अद्ययावत आकडेवारी वेळोवेळी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.
१४. इतर तत्सम समान स्वरुपाच्या अन्य योजना संबधित विभाग/कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असतील तर लाभाची द्विरुक्ती टाळण्याकरिता ज्या दिनांक सदरील योजना सुरू होईल त्या दिनांकास संबधित विभागांनी त्या बंद कराव्यात तसेच संबधित विभागांनी विमा हप्ता अदा करताना द्विरुक्ती टाळण्याच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यासंबधात तपासणी करणे आवश्यक राहील.
१५. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने योजनेची निविदा प्रकीया तात्काळ सुरू करून निविदा प्रकीया पूर्ण करून योजना लवकरात लवकर अंमलात आणण्याची कार्यवाही करावी.
१६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग अनौपचारिक.
