वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीबाबत-२०२४ चा शासन निर्णय medical bill pratipurti gr

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीबाबत-२०२४ चा शासन निर्णय medical bill pratipurti gr 

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्या वर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्यांची निवड करणेबाबत

वाचा:- १) शासन निर्णय, सा.आ.वि.क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र. १७५/राकावि-२, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ २) शासन निर्णय, सा.आ.वि.क्र. वैखप्र-२०१७/प्र.क्र.६१४/राकावि-२, दि.०२ ऑगस्ट, २०१९

प्रस्तावना :-

“महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम क्र.२ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे. सदर नियमातील क्र.२ (३) (तीन) अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पुर्णपणे अवलंबुन असलेले शासकीय कर्मचाऱ्याचे आई-वडील किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांचा त्याच्या कुटुंबात समावेश होतो. तसेच सदर नियमान्वये “महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पुर्णपणे अवलंबुन असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्याची निवड करता येईल” अशी तरतुद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने विवाहित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात सदर बाबत दिनांकासहीत नोंद ठेवणे संदर्भीय दिनांक १४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

दरम्यानच्या कालावधीत शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय सेवेत नव्याने रुजू होण्याऱ्या महिला शासकीय कर्मचारी यांना विवाहापुर्वी त्यांच्या आई-वडीलांवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नियमानुसार अनुज्ञेय आहे. परंतु काही महिला कर्मचा-यांकडून विवाहापश्चात वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने “आई-वडील” किंवा “सासू-सासरे” या पैकी एकाची निवड करुन तसा विकल्प देवुन त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची तरतुद अवगत नसल्याने, त्यांच्या सेवापुस्तकात वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने “आई-वडील” किंवा “सासू-सासरे” या पैकी एका विकल्पाची नोंद घेण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येते. तसेच काही महिला कर्मचारी यांच्याकडुन रुग्णाच्या उपचारादरम्यान वा उपचारानंतर सेवापुस्तकात आई-वडील किंवा सासू- सासरे या पैकी एका विकल्पाची नोंद घेऊन त्यानुसार वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीची मागणी केली जाते. या सर्व बाबी विचारात घेता, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या अनुषंगाने

रुग्णास डिस्चार्ज मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करण्याची मुभा असल्याची बाब विचारात घेता, त्याअनुषंगाने दिनांक १४.१२.२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांची निवड करणेबाबत दिनांक १४.१२.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे सुधारीत आदेश देण्यात येत आहेत.

(१) महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने विवाहापश्चात तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या “आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोघांपैकी एकाच्या (आई-वडील किंवा सासू-सासरे यांच्या नावांसह) वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी निवड केली आहे” असे लेखी अर्जाद्वारे ती कार्यरत असलेल्या कार्यालय प्रमुखास कळविणे बंधनकारक आहे. सदर अर्जासोबत संबंधित विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने तिचे आई-वडील किंवा सासू-सासरे हे पूर्णपणे तिच्यावर अवलंबुन आहेत, याबाबतचा सबळ पुरावा (अद्ययावत रेशनकार्डाची प्रत, नोंदणीकृत शपथपत्र इ.) अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक राहील. अविवाहीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर विकल्पाची सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने कुटुंबातील अवलंबित सदस्याच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करतेवेळी प्रस्तावासोबत कुटुंबाचे प्रमाण जोडणे व त्यामध्ये त्या अविवाहीत असल्याचे नमूद करणे आवश्यक राहील.

(२) संबंधित विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याचा वर नमूद केल्याप्रमाणे वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी आई-वडील किंवा सासू-सासरे या पैकी एकाच्या अवलंबित्वासह विकल्पाबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित कार्यालय प्रमुखाने सर्व संबंधित कागदपत्रांची खातरजमा करुन संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सदर विकल्पाची (संबंधितांच्या नावासह व) दिनांकासह सेवापुस्तकात आठ दिवसांत नोंद घेणे आवश्यक राहील.

(३) विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांने वरील (१) प्रमाणे एकदा पर्याय निवडल्यानंतर तिला संपूर्ण सेवा कालावधीत सदर विकल्पामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. म्हणजेच महिला कर्मचाऱ्याच्या विवाहापश्चात तिच्या संपुर्ण सेवा कालावधीत तिच्या आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोन जोडी पैकी केवळ एका जोडीवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. यापूर्वी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरीता ज्या विवाहीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वरील विकल्पाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आलेली असेल, त्यांना प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने नव्याने विकल्पाची नोंद सेवापुस्तका घेण्याची आवश्यकता नाही.

(४) विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने तिचे आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोन जोडी पैकी एका जोडीवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी, संबंधित रुग्णास रुग्णालयात ज्या दिनांकास दाखल केलेले असेल, त्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत वरील (१) प्रमाणे सेवापुस्तकात विकल्प नोंदविलेला असावा. तसेच सदर रुग्ण उपचार घेतेवेळी संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबुन असल्याचा सबळ पुरावा (अद्ययावत रेशन कार्डाची प्रत, नोंदणीकृत शपथपत्र इ.) सेवापुस्तकातील विकल्पाच्या नोंदीसह सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करतेवेळी जोडणे बंधनकारक राहील.

(५) महिला कर्मचारी शासकीय सेवेत नव्याने/बदलीने रुजू होतेवेळी संबंधित आस्थापना अधिकारी यांनी उपरोक्त (१) प्रमाणे विहीत केलेली तरतूद संबंधित महिला कर्मचाऱ्याच्या निदर्शनास आणल्याची लेखी नोंद सेवापुस्तकात दिनांकासहीत घेण्याची दक्षता घ्यावी.

(६) वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबतचे प्रस्ताव विचारात घेताना, संदर्भीय दिनांक ०२.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वा त्या-त्या वेळी शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्याच्या आई-वडील वा सासू-सासरे यांचे अवलंबित्व ठरविताना निश्चित केलेल्या वित्तीय मर्यादेच्या तरतूदींचे अनुपालन होईल, याची संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी.

२. हा शासन निर्णय, यापुर्वी विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या निर्णय घेण्यात आलेल्या प्रकरणांत लागू राहणार नाही, किंवा निर्णित ठरलेली प्रकरणे

पुन्हा सुरु करण्यात येणार नाहीत.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०१११४९३६३२१७ असा

आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय pdf download 

Join Now