मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागसलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने राज्यात करावयाच्या सर्वेक्षणाच्या कामकाजाबाबत maratha aarakshan
मा. मंत्रिमंडळाने दि.३१.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार दि.३१.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याबाबत कळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला दि.१३.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये Terms of Reference निश्चित करून दिले आहेत.
त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने करावयाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. सदर प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व महानगरपालिका यांना पाठविण्यात आलेली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करावयाच्या सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने राज्यात सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागाकरीता आयुक्त, महानगरपालिका यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी राज्यातील महसूल व इतर प्रशासकीय यंत्रणेला खालील मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत- १. गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे या संस्थेकडून सर्वेक्षण कामाकाजासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून सदर सॉफ्टवेअर युजर फ्रेन्डली असेल. राज्य मागसवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या प्रश्नावलीतील माहिती हॅन्डहेल्ड डिव्हाईसद्वारे बहुपर्यायी स्वरूपात प्रगणक (Enumerators) यांनी भरावयाची आहे. सॉफ्टवेअरनुसार सर्व प्रगणकांना तात्काळ प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करावी. प्रगणकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व आयुक्त, महानगरपालिका है मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करण्याची शिफारस करतील. मोठ्या जिल्ह्यांकरीता दोनपेक्षा अधिक मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करता येतील.
२. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीसाठीच्या सर्वेक्षणाचे काम काटेकोरपणे युद्ध पातळीवर व विहित कालावधीत म्हणजेच ७ दिवसांत करावे. त्याकरीता प्रगणक (Enumerators) यांच्यामध्ये आवश्यक ती वाढ करण्याची मुभा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राहील.
प्रगणकांस सहाय्य करण्यासाठी तलाठी, पोलीस पाटील व कोतवाल यांचे आवश्यक ते सहकार्य प्राप्त करून घेण्यात यावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरीता पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांनी पोलीस बंदोबस्त आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावा.
३.
४. सर्वेक्षणाच्या कामकाजासाठी जिल्हाधिकारी यांना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अन्य आवश्यक त्या सर्व कर्मचारी/अधिकारी यांच्या सेवा अधिगृहित करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी शासकीय वाहने व साधनसामुग्री यांचा उपयोग करून सर्वेक्षणाचे कामकाज विहित कालावधीत करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सर्वेक्षणाचे कामकाज सुलभ व जलद गतीने व्हावे याकरीता अधिकचा राखीव कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात यावा व त्यांना प्रशिक्षणही दिले जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
५. तसेच सर्वेक्षणाबाबतच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती संबंधित यंत्रणेने सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व आयुक्त, महानगरपालिका व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद यांचेकडे पाठवावी व सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व आयुक्त, महानगरपालिका व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सदर माहिती त्याच दिवशी राज्य मागासवर्ग आयोगास तसेच अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग आणि सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग यांना पाठविण्याची दक्षता घ्यावी.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१४३८०१६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
