Manipur “मणिपूर” घटनेमुळे देशाच्या अस्मितेला धक्का
गेल्या तीन महिन्यापासून मनिपुर धगधगत आहे त्या मनिपुर मुळे देशाच्या अस्मितेला धक्का पोहोचलेला आहे यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे यामुळे या घटनेचे राजकारण न करता तेथील या महिलेवर अन्याय झाला त्या महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे एवढेच या लेखातून मांडण्याचा प्रयत्न
मनिपुर बद्दल आवाज उठवणारे हिसाचाराच्या इतर घटनांबद्दल का बोलत नाहीत असा प्रश्न विचारण्यांना नागरिक म्हणून संवेदनशील आणि जागरूक असल्याबद्दलचे खालील मुद्दे माहीत असायलाच पाहिजेत
मणिपूर मध्ये जे घडले ते खरोखरच लाजिरवाणी होते पण हिंसाचार खून आणि बलात्कार इतर ठिकाणीही होतात तुम्ही त्या सगळ्याबद्दल का बोलत नाही
ही सगळी चर्चा कुठल्या दिशेने जाणार ते मला माहित होतं पण तरीही मी म्हणालो प्रत्येक खुणा बद्दल प्रत्येक बलात्काराबद्दल प्रत्येक जण बोलू शकत नाही तुम्हीही नाही या देशात दररोज 80 गुण होतात 85 बलात्कार नोंदवले जातात आणखी किती होत असतील माहित नाही आपल्याला सगळ्यांना सगळ्याबद्दल माहिती नाही किंवा बोलता येत नाही किंवा बोलण्याची गरज नसते त्यामुळे आपण फक्त काही निवडक घटना वर बोलू शकतो
पण बोलणारा हे सगळे चर्चा सोडून देण्याच्या मनस्थितीत नव्हता तो म्हणाला हो निवडावे तर लागेलच मग तुम्ही कोणत्या आधारावर निवडता ते तरी सांगा तुम्ही अत्याचाराच्या प्रत्येक घटनेवर का बोलत नाही
खूप दिवसापासून आम्ही या प्रश्नाची वाट पाहत होतो म्हणूनच आम्ही लगेच समजावून सांगायला लागलो हे बघा प्रत्येक हिंसा प्रत्येक खून प्रत्येक बलात्कार हा दुःख निषेधार आहे एखाद्या घटनेवर आपण कशी प्रतिक्रिया द्यायची हे चार गोष्टीवर अवलंबून आहे सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ती घटना आपल्यासाठी किती जवळची आहे माझ्यासमोर किंवा माझ्या शेजारी छेडछाडीची घटना घडली तर मी दूरच्या ठिकाणी हा ठिकाणच्या आणि बलात्काराच्या म्हणून आंधळेपणाने चर्चा करू शकत नाही त्या घटनेवर प्रतिक्रिया देणे हे माझे प्रथम कर्तव्य आहे .
दुसरी गोष्ट म्हणजेत्या घटनेचे स्वरूप साहजिकच हिंसाचाराचे काही प्रकार त्यांच्यातील क्रोर्यमुळे मानवी संवेदनांना अधिक स्पर्श करतात आपल्याकडून प्रतिक्रियेची अपेक्षा करतात दिल्लीतील निर्भया किंवा जम्मूतील असिफा या अशा काही घटना होत्या.
तिसरी गोष्ट आहे त्या हिंसेचा संदर्भ ही घटना एक व्यापक पॅटर्नचे उदाहरण आहे का हा एक सामाजिक समूहाविरुद्ध अन्याय आणि देशाच्या व्यापक चक्राचा भाग आहे का जिथे हे घडते तेथे आपला प्रतिसाद आणि तात्काळ आणि तीव्र असायला हवा म्हणून महिलांवरील हिंसा किंवा हिंसाचार अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय विरोधातील हिचा अधिक लक्ष वेधून घेतात त्यामुळेच मुस्लिमांचे झेंडबळी होतात त्यासंदर्भातील बातम्यांवर प्रत्येक भारतीयांनी नैतिक प्रतिसाद देणे अपेक्षित असते.
चौथी आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे हिसाजाराच्या घटनेत पोलीस प्रशासन सरकार आणि सत्तेत असलेल्यांची भूमिका कारण अशा घटना रोखणे ही त्यांची जबाबदारी आहे त्यामुळे साहजिकच ते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतात किंवा पिढीच्या ऐवजी गुन्हेगाराच्या पाठीशी उभे राहताना दिसतात तेव्हा आवाज उठवणे ही आपली जबाबदारी आहे.
1984 मधील शिखांची कत्तल असो किंवा मल मला यानातील मुस्लिमांची सामूहिक हत्या असो किंवा 2002 मधील गुजरात मधील मुस्लिमांची हत्या असो राज्य गुन आगारांच्या पाठीशी उभे असते तेथे हिंसाचार पिढीतील पीडितांच्या पाठीशी उभे राहणे हा एक प्रत्येक नागरिकाचा पहिला धर्म आहे.
आमची भूमिका अधिक स्पष्ट करताना आम्ही म्हणालो अशा प्रत्येक घटनेवर प्रतिक्रिया देणे कोणत्याही माणसासाठी शक्य नाही किंवा उचित नाही परंतु आम्ही आमचा प्रतिसाद निवडताना या चार गोष्टी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो माझ्याकडून दुतप्पी पण होणार नाही हे पाहतो आमच्या या एवढ्या लांबलचक स्पष्टीकरणाने त्याला कंटाळा येऊ लागला होता पण त्याने आमचे शेवटचे वाक्य पकडले आणि म्हणाला आम्ही कोणत्याही तत्त्वज्ञानाबद्दल बोलत नाहीये आमच्या स्पष्ट प्रश्न असा आहे की तुम्ही मनिपुर वर बोलता पण बंगाल राजस्थान आणि छत्तीसगडचे झालेले हिंसाचारावर का बोलत नाही.
आता मात्र आम्हाला एक खुलासा करणे भाग होते आम्हाला असे वाटत होते की आम्ही तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे परंतु तुम्हाला अधिक थेट आणि अधिक स्पष्ट शब्दात हवे असेल तर ऐका मणिपूर मधील हिंसाचाराची घटना वर सांगितलेली चारही निकष पूर्ण करते सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मणिपूर हा आपल्या देशाचा विभाज्य भाग आहे देश ईशान्येतील लोकांचे नेहमीच असे म्हणणे असते की भारतात वावरताना त्यांना परकेपणाची जाणीव असते तेथे सुरू असलेल्या अखंड हिंसाचाराबद्दल मोहन बाळांना हा खरे तर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानसिकतेचा भाग झाला देशाशी कसलीही बांधील की नसलेल्या आपल्याकडचे ढोंगी लोक टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये फ्रान्स मधल्या घटना दाखवतात पण मनिपुर पांघरून घालतात दुसरी गोष्ट म्हणजे मणिपूर मधील अत्याचाराची घटना आता त्या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आली आहे पण गेल्या दोन महिन्यांपासून डझनभर पुरावे आले आहेत.
तिसरी गोष्ट म्हणजे दृश्य चित्रण केलेली घटना ही अपवादात्मक नव्हती की काही स्थानिकांमधल्या भांडणाची परिमिती नव्हती राज्यात अशा शेकडो घटना घडल्याचे खुद्द तेथील मुख्यमंत्री सांगितले आहे आणि चौथी धक्कादायक बाब म्हणजे या घडामोडी पोलीस प्रशासन आणि सरकार पूर्णपणे एकतर्फी वागत आहे ही घटना पोलिसांसमोर घडली पण त्यांनी नाती थांबवली नातीची माहिती नोंदवली ना गुन्हा नोंदवल्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही मुख्यमंत्री उघडपणे बहुसंख्य समाजाच्या प्रतिनिधींची भाषा बोलत आहेत असा स्पष्ट पुरावा असलेली वरचे चारही मुद्दे असलेली दुसरी घटना आहे का.
पश्चिम बंगालच्या बाबतीत बोलायचे तर तिथे अशा दोन घटना घडल्याचे आरोप पुढे आले आहेत एका घटना एका महिलेला विवस्त्र करण्यात आले होते असे करणे निषेधार्थ आहे परंतु या घटनेचा कोणत्याही सामाजिक गटाशी किंवा राजकारणाशी संबंध असल्याचे दिसत नाही असे असले तरी पोलिसांनी या घटनेचा गुन्हा नोंदवून कारवाई केली आहे एका पक्षाच्या उमेदवारासोबत अशा गैरवर्तनाच्या दुसऱ्या आरोपाबाबत अध्याप कोणताही पुरावा मिळालेला नाही राज्यपालांच्या कार्यालयातून आलेल्या या तक्रारीमध्ये संबंधित घटनेचा उल्लेख नाही असे बंगालची पिढीने देखील त्याबाबत कोणतेही निवेदन दिलेले नाही असे बंगालचे पोलीस महासंचालक म्हणतात याचा अर्थ या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारने दोष आहे असा नाही पण ही घटना मणिपूर सारखीच आहे असे म्हणता येणार नाही राजस्थान मधील दलित मुलीवर झालेल्या बलात्कारात जाते ही साजराचा मुद्दा आहे त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे मात्र येथे पोलीस प्रशासनाकडून गुन्हेगाराला आश्रय देण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला नाही खरे तर त्यातील एक आरोपी एका पक्षाच्या परिवारातील विद्यार्थी संघटनेची संबंधित असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
छत्तीसगडमधील बद्दल सांगायचे तर एका प्रवक्तेही अशी एखादी घटना तेथे अलीकडे घडली आहे असे सांगू शकत नाहीत या राज्याची राज्याची मनःपूर्वक तुलना करणे फक्त अशाच गरज नाही तर क्रूर देखील आहे.
जाता जाता त्याला आणखी एक मंत्र सांगितला नैतिकतेच्या बाबतीत आम्ही वागत नाहीत खरे तर इतर घटना घडण्यास पद कुणाला पण ठेवणारे मणिपूरचा उल्लेख करताना त्या घटनेची तुलना राजस्थान आणि छत्तीसगडची करतात तेव्हा तेच टक्के वागत असतात मणिपूरमध्ये आपला पक्ष त्याच्या सरकारची पेपर वाहिनी सहभाग झाकण्यासाठी अशा व्यक्ती वाघांचा वापर करताना तेही विसरतात की मणिपूरचे समर्थन करताना जे बुद्ध वापरले जात आहेत ते उद्या आणखी कोणते गुन्हे दाखविण्यासाठी वापरले जाणार आहेत नेते देशाला बुद्धी गोष्ट करायला सुरुवात करतात तेव्हा पुढे जाऊन या सगळ्यांचा शेवट कुठे आणि कसा होणार हे त्यांनाच माहीत नसते.
मनिपुर मधील अत्याचाराचे दोन्ही चित्र मूर्द्रन प्रस्तुत झाल्यावर प्रतिक्रिया देणाऱ्या नेत्यांनाही आता याविषयी संसदेत अधिकृतपणे बोलावे यासाठी विरोधकांपुढील पर्याय म्हणजे अविश्वास ठराव
सरकारच्या विरोधात मान्य झालेला अविश्वास ठरावाचे भवितव्य काय हे शालेय अंकगणित ही सांगू शकेल म्हणजे तो मंजूर होण्याची सुद्राम शक्यता नाही तेव्हा तू ठराव पराभूत झाल्यावर उगाच विषयाचा आनंद मिळवण्याची गरज नाही आणि विरोधाकास कसे चितपट केले याची प्रवडी मिळवण्याची आवश्यकता नाही या ठरावाच्या मुद्द्यावर विरोधक चित्रपट होणारच आहेत कारण त्यांच्याकडे बहुमत नाही ते असते तर ते विरोधक राहिले नसते तेव्हा अविश्वास ठरवायचे भवितव्य काय हा चर्चेचा विषय असू शकत नाही तसे पाहू गेल्यास भारतीय संसदीय इतिहासात सरकार विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याची उदाहरणे केवळ तीन आणि त्या तिन्ही वेळी सत्ताधारी उघड्यात बेबना होता सद्यस्थितीत तर असा ठराव मंजूर होणे नाही हे सर्वच म्हणतात तरीही असे ठराव मांडले जातात विरोधी पक्ष खासदार उपलब्ध असलेल्या संसदीय आयोधनातील अविश्वास ठराव हे शेवटचे आहेत या शेवटच्या आयोगाचा वापर करण्याची गरज विद्यमान विरोधकास वर्तमानात वाटली त्याचे सारे कारण असे की त्या आधीचे आयुधे वापरण्याचे त्याचे सर्व प्रयत्न आयुष्य ठरले या सर्व प्रयत्नामागील उद्देश एकच.
संसदेत मणिपूरच्या प्रश्नावर बोलावे हा इतकाच यामागील काय तो उद्देश पण त्या सही सत्ताधारी तयार नाहीत यामागे काय कारण असावे तसे पाहू गेल्यास भाषणाचे वावडे आहे असे जन्मगाव कर्णबधीर सुद्धा स्वप्नातही म्हणणार नाही ते अन्यत्र बोलत नाहीत असे अजिबात नाही त्यांच्या व पोर्तुजाचे वर्णन करावे तितकेच तसे थोडेसे तरीही संसदेत बोलत नाहीत हे सत्य निवडणूक प्रचारसभा सत्ताधारी पक्ष कार्यकर्ते शालेय सदृश्य वर्गात परिसरात भक्ती भावाने त्यांच्या आसपास बनवणाऱ्या तेथील भारतीय समाजावर तसेच स्वतःचा स्वतःची संवाद असतो विद्यार्थी आधीच मार्गदर्शन इत्यादी प्रसंगी उत्तम बोलतात पण तरीही संस्थेच्या स्वभावच ते फारसे बोलण्याचा इतिहास नाही.
संसदेत एखादा थरावर बोलणे हरकतीच्या मुद्द्यास उत्तर देणे लक्षवेधी सूचनेवर नियुक्तीवाद करणे वेगळे आणि बाहेरचे कोणी कसलाही प्रतिप्रश्न करण्याची शक्यता नाही तिथे बोलणे वेगळे संसदेतील बोलणे हा इतिहास होत असतो त्याच्या नोंदी ठेवल्या जात असतात तिथे चटपट्टी 50 अभ्यासाची गरज असावी लागते संसदेत कोणत्या नियमाद्वारे चर्चा केल्यास सरकारला उत्तर द्यावे लागते आणि कोणत्या विषयावर उत्तरात शिवायच्या चर्चा पार पडतात याचेही काही संकेत आणि नियम आहेत.
उदाहरणार्थ शून्य प्रकारात एखादा मुद्दा उपस्थित करणे आणि एखाद्या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडणे पहिल्या प्रकारची दखल सरकारने घ्यायलाच पाहिजे असे नसते आणि दुसऱ्याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे उत्तर द्यावे लागते त्या उत्तरावरही हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी विरोधकास मिळते आणि त्या हरकतीवर सदर मंत्र खुलासा करावा लागतो याचेही संसदेत अर्ध्या तासाच्या चर्चा आणि उपस्थित करतात येतात त्यात उल्लेख अर्ध्या तासाच्या असा असला तरी त्या अर्ध्या तासाचा क्षमता असे नाही त्यावर चर्चा बराच काळ चालू असू शकते याशिवाय अर्थसंकल्पावर विरोधकाकडून एक रुपयाचा कपात प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा केली जाते म्हणजे एखाद्या उद्दिष्टासाठी समजा सरकारने हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असेल तर विरोधात विरोधक त्यात एक रुपयाची कपास सुजवणारा प्रस्ताव आणू शकतात सरकारच्या प्रस्तावित खर्चात अशा प्रस्तावातून एक रुपया तरी कमी करावा लागला तरी तो सरकारचा पराभव मानला जातो अशा या प्रस्तावास अर्थमंत्री उत्तर देतात खेरीज दर शुक्रवारी रोगप्रतिनिधी खाजगी विधेयक म्हणता येतात त्यास सरकारने धोरणात्मक उत्तर देणे अपेक्षित नसते.
या सगळ्यांचा विचार केल्यास विरोधकांनी अविश्वास ठरावाचे पाऊल का उचलले हे लक्षात घ्यावे वर्धापन ची मागणी इतकीच की मणिपूर वरील चर्चेस खुद्द पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे सरकारचे म्हणणे या चर्चेत उत्तर गृहमंत्री या नात्याने अमित शहादेखील येतील या विश्वाच्या पसारातील अनेक गुण विषयावर आपले पंतप्रधान मार्गदर्शन करीत असतात यात विद्यार्थ्यांनी परीक्षांची तयारी कशी करावी एक पासून ते संयुक्त राष्ट्राची रचना कशी असावी येतपर्यंत अनेक विषय येतात पण भारताशी संबंधित असूनही पंतप्रधानांनी मणिपूर हा शब्द गेला तीन महिन्यात पहिल्यांदा उच्चारला तो संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याआधी त्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराचे ध्वनी क्षेत्र मुद्रण प्रसारमाध्यमावर प्रसिद्ध झाल्यानंतर म्हणजे त्यांना हा विषय वर्ष नाही पण तरीही तो संसदेच्या स्वभावात करण्यास ते तयार नाहीत याचे कारण या संस्थेच्या तांत्रिक देत आहे आणि तशीही पंतप्रधानास कोणी प्रश्न विचारेल अशी भाषणे करण्याची आवड नाही त्यामुळे ते मणिपूर पैलवान इत्यादी विषयास वर्षेच करीत नाहीत असे उद्योगांचे म्हणणे ते अस्थानी क्वचितच नाही तेव्हा पंतप्रधानास एखाद्या विषयावर बोलते करण्याचा एकच एक हमखास मार्ग उरतो तो म्हणजे अविश्वास ठराव तो दाखल करून घेतल्यावर सभापती त्यावर चर्चा सुरू करतात आणि त्यात प्रत्येकास सहभागी होता येतील गेल्या खेपेस ही चर्चा बारा तास चालली तर पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या वेळी 21 तास या चर्चेत उत्तर पंतप्रधान कडूनच दिले जाते त्यास पर्याय नाही.
कारण अविश्वास ठराव हा मंत्रिमंडळ विरोधात असतो आणि पंतप्रधान या मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात त्यामुळे या चर्चेत उत्तर देताना तरी पंतप्रधान दुर्दैवी मणिपूरची आणि त्या राज्यातील अभागी महिलांची दखल घेतली अशी किमान अशा विरोधक बाळगून आहेत यास किमान असे म्हणायचे याचे कारण 2019 पासून पंतप्रधान संसदेत फक्त सात वेळा बोलल्याचे इतिहासावरून दिसते यातील पाच भाषणे राष्ट्रपतींचा अभिवाचनाबद्दल त्यांचे आभार मानणारी होती तो पंतप्रधानांनी करावयाचा उपचार उरलेल्या दोन पैकी एक सभापती पदी उंबरला यांची निवड झाल्यावर त्यांचे अभिनंदन अर्थ तेही उपचार याखेरीस त्यांनी केलेली भाषणे म्हणजे राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र नसाच्या स्थापनेची माहिती देणारे सात प्रसंग वगळतात पंतप्रधानांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केल्याचे नियमांच्या चौकटीत एखाद्या विषयाचे तपशीलवार विवेचन संसदेच्या पटलावर केल्याचे 2019 पासून इतिहासात तरी आढळत नाही.
या प्रस्तावास उत्तर देताना पंतप्रधान तडाके बंद भाषण करताना मुलगा
