सन २०२२ व सन २०२३ या वर्षातील (दि.३१.१२.२०२३ अखेर पर्यंत) राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस घटक प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील (पोलीस शिपाई, बॅण्डस्मन, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई) एकूण १७,४७१ इतकी पदे भरतीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि. ३०.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर केले आहेत अशा प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता, अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे ५० टक्के भरण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि.०४.०५.२०२२ रोजीच्या शासन
निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत केल्या असून त्यामध्ये जिल्हास्तरीय पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीची तसेच प्रादेशिकस्तरीय व राज्यस्तरीय पदे भरण्यासाठी प्रादेशिक व राज्यस्तरीय निवड समित्यांची स्थापना करण्याबाबत सूचना देण्यात आली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.२१.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने (Computer Programme Based test/ Examination) घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांची अत्यंत आवश्यकता असल्याने सदर संवर्गातील १०० टक्के रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पोलीस शिपाई संवर्गातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्याकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि.३०.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदींमधून सूट देण्याची तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.०४.०५.२०२२ रोजीच्या व संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२१.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देऊन पोलीस शिपाई संवर्गातील सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी राबविण्यात येणारी परिक्षा ही पोलीस घटकस्तरावर घेण्यास व सदर परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने तसेच OMR आधारीत परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२२ व सन २०२३ या वर्षातील (दि.३१.१२.२०२३ अखेर पर्यंत) राज्यातील पोलीस दलातील पोलीस घटक प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील (पोलीस शिपाई, बॅण्डस्मन, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई) एकूण १७,४७१ पदे १०० टक्के भरण्यास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि.३०.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देण्यात येत आहे.
२. प्रस्तुत भरती प्रक्रियेमधील पदे भरण्याची कार्यवाही करताना आवेदनपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया घटकस्तरावर राबविण्यात येते. त्यानुसार परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने (Computer Programme Based test/ Examination) किंवा OMR आधारीत घेण्याची मुभा
संबंधित घटक कार्यालयास (पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त/ समादेशक / इतर सक्षम प्राधिकारी) असणार आहे. जे घटक कार्यालय OMR आधारीत परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेतील त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २१.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींमधून सूट देय असेल.
३. सदर भरती प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांच्या एकत्रित अर्ज स्विकृती, छाननी व तत्सम कामाकरिता बाह्य सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्याचे अधिकार अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत.
४. सदरहू परिक्षा पद्धतीच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना/ आदेशानुसार पोलीस घटकांना सविस्तर सूचना देण्याकरीता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी परिपत्रक निर्गमीत करावे.
५. सदरची भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबविण्याची व सनियंत्रण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. परीक्षांसंदर्भात आक्षेप /वाद/न्यायालयीन प्रकरण/विधानमंडळ कामकाजविषयक बाबी उद्भवल्यास, त्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिनस्त संबंधित घटक/गट प्रमुखांची राहील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३११५०६१५१२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
