प्रस्तावना:-मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन गुलीच्या सक्षमीकरणाकरिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये “मुर्लीच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.” अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी” ही योजना सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधिक्रगित करून राज्यात दिनांक १ एप्रिल, २०२३ पासून मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी” योजना सुरू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२.
सदर योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे राहतील.:-
१. मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे.
२. मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे.
. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, ३
४. कुपोषण कमी करणे.
५. शाळाबाह्य मुर्तीचे प्रमाण ० (शुन्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे,
सदर योजने अंतर्गत खालील अटी शर्ती व त्याकरिता नमूद आवश्यक कागदपत्रे यांच्या आधारे पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७
हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये तर लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपय
याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येईल.
अ) अटी व शर्ती:-
१) ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजी वा त्यानंतर
जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला
लागू राहील.
२) पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दुस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी
मात्ता/पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.
३) तसेच, दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा
लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यानंतर माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.
४) दिनांक १ एप्रिल, २०२३ पूर्वी एक मुलगी / मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.
५) लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील.
६) लाभार्थी बैंक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
७) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. १ लक्ष पेक्षा जास्त नसावे.
ब) आवश्यक कागदपत्रेः-
१) लाभार्थीचा जन्माचा दाखला
२) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त नसावे.) याबाबत तहसिलदार / सक्षम
अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.
३) लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील)
४) पालकाचे आधार कार्ड
५) बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
६) रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत)
७) मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा
दाखला)
८) संबधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied) ९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र (“अ” येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार)
१०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील, (अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे
स्वयं घोषणापत्र).
) लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याची कार्यपध्दतीः-
(৭) सदर योजनेअंतर्गत लाभासाठी मुलीच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी वा तदनंतर मुलीचा जन्म झाल्यानंतर संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मुलीच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. सदर परिशिष्टामध्ये आवश्यकतेनुसार काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास त्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी त्यांचे स्तरावरून सुधारणा कराव्यात. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज, राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला बाल विकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील. अंगणवाडी सेविकेने संबंधित लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घ्यावा. गरजेप्रमाणे लाभार्थ्यांस अर्ज भरण्यास मदत करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.
(२) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / गुख्यसेविका यांनी, सदर अर्जाची व प्रमाणपत्रांची छाननी तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी एकत्रित यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर क्षेत्राच्या बाबतीत नोडल अधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी योग्य ती छाननी करुन यादीस मान्यता देवून आयुक्तालयास सादर करावी. अनाथ मुलींना लाभ मिळण्याबाबत अर्ज सादर करतांना महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांकडून देण्यात आलेले अनाथ प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
(३) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद हे यादृच्छिक (Random) पध्दतीने जास्त संख्येने अर्ज प्राप्त झालेल्या एखाद्या क्षेत्राची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील..
(४) पर्यवेक्षिका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून एखादा अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह सादर केलेला नसल्यास असा अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पूर्तता करण्याकरिता अर्जदारास लेखी कळवावे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने १ महिन्यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह अर्ज दाखल करावा. काही अपरिहार्य कारणास्तव अर्जदार या मुदतीत अर्ज दाखल करू शकला नाही तर
त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर
कार्यवाही पूर्ण करावी.
(५) या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेले अर्ज यापैकी अपूर्ण व निकाली काढलेल्या अर्जाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी.
ड) योजनेअंतर्गत विविध जबाबदा-या व कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे राहील.
१) फॉर्मची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे
लेक लाडकी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याकरिता पोर्टलवर लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी अंगणवाडी सेविका तथा पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी करावी, तसेच, लाभार्थ्यांचे अर्ज व सर्व कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी.
२) अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकाः-
लेक लाडकी योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही अंगणवाडी सेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांची राहील, अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुक्तालय स्तरावरून सुधारणा करण्यात येतील.
७. सदर योजनेची प्रसिध्दी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने करावी. तसेच, गाव पातळीवरील होणा-या ग्राम सभा / महिला सभांमध्ये सदर योजनेबाबत व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
८. सदर योजनेखालील तरतुदी संदर्भात काही मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यास आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येतील.
९. सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध टप्प्यावर देण्यात येणारा लाभ थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे देण्यात येईल. त्याकरिता महिला व बाल विकास विभाग स्तरावरून निश्चित करण्यात आलेल्या बँकेमध्ये आयुक्तालय स्तरावर खाते उघडण्यात येऊन त्यामधून पोर्टलप्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबतीत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद यांना तर नागरी क्षेत्राच्या बाबतीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना आवश्यक निधी वर्ग करण्यात येईल व ते थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करतील, त्याकरिता लाभार्थी व माता यांचे संयुक्त बैंक खाते उघडणे अनिवार्य राहील. एखाद्या प्रकरणी मातेचा मृत्यू झालेला असल्यास लाभार्थी व पिता यांचे संयुक्त खाते उघडण्यात यावे. मात्र, अशा प्रकरणात अर्ज सादर करतांना मातेचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अनाथ मुलींना लाभ देताना विभागाच्या इतर योजनांचा लाभ ज्या पध्दतीने त्यांना देण्यात येतो, त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी,
१०. एखादे लाभार्थी कुटुंब या योजनेमधील एक अथवा काही टप्प्यांचा लाम घेतल्यानंतर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाले असेल तर पुढील टप्प्यातील लाभ अनुज्ञेय होण्याकरिता त्यांनी स्थलांतर झालेल्या जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करावा. सदर अर्जाची संबंधित अधिका-यांनी छाननी करून पात्र ठरत असल्यास राज्य कक्षाकडे शिफारस करावी व राज्य कक्षाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे एखादे लाभार्थी कुटुंब या योजनेमधील एक अथवा काही टप्प्यांचा लाभ घेतल्यानंतर राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले असल्यास त्यांनी थेट राज्य कक्षाकडे अर्ज सादर करावा व राज्य कक्षाने याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.
११. या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन, अर्ज Digitized पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी अद्ययावत करणे याकरिता एकात्मिक बाल
६/८
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५१/का.६
विकास सेवा योजना आयुक्तालय स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास व त्यामध्ये १० तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार विहित पध्दतीने तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात यावी.
१२. सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या लाभाकरिता तसेच तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन व इतर अनुषंगिक प्रशासकीय बाबींचा खर्च भागविण्याकरिता अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येईल व त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
१३. सदर योजना सुरू झाल्यापासून पाच वर्षांनंतर योजनेचे मुल्यमापन करून योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत अथवा सुधारणेसह राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
१४. दिनांक १ एप्रिल, २०२३ अगोदर जन्मलेल्या मुलीस माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार लाभ दिला जाईल. मात्र, त्याकरिता अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ राहील, तदनंतरचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
१५. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक १०.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
१६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०३०११५३२८००३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
