आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमधील क्रीडा, कला व संगणक शिक्षकांची कंत्राटी पध्दीतीने निवड करण्याबाबत.
शासन निर्णय :-शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक किंवा क्रीडा मार्गदर्शक हे पद संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०६.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षक किंवा निर्देशक हे पद संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १५.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १३.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कला शिक्षक हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये उक्त पदभरतीबाबत खालील तरतूद
आहे:
“सदर नेमणूका या करार पद्धतीने प्रथमतः ११ महिन्यांसाठी करण्यात याव्यात. ११ महिन्यानंतर आवश्यक असल्यास करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता येईल. तथापि, अशी मुदत वाढविताना एका
वेळी ही मुदत ११ महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही याची काळजी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्ती करता येईल, त्यानंतर अशा उमेदवाराची पुनश्च नियुक्ती करणे आवश्यक आहे असे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे मत असल्यास त्या उमेदवारास पुनश्च निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल.”
२. उक्त कला क्रिडा व संगणक शिक्षकांच्या कंत्राटी पध्दतीने नेमणूका, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्याची प्रस्तूत संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये तरतूद आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १६.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंतिम केलेला असून प्रस्तुत आकृतिबंधामध्ये प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेत १ कला, १ क्रिडा व १ संगणक शिक्षक अशी एकूण १४९७ पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यांच्या सेवा बाहयस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे.
३. प्रस्तुत शासन निर्णयाविरोधात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे श्री. जी. डी. आव्हाड व इतर यांनी मूळ अर्ज क्र. ४६३/२०२३, श्री. एन. एस. साबळे व इतर यांनी मुळ अर्ज क्र. ४६४/२०२३ तसेच श्री.आर. एस. कापडे व इत्तर यांनी मुळ अर्ज क्र. ४६५/२०२३ दाखल केलेला असून त्यानुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ६ अन्वये पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केलेले आहेत.
After hearing both sides, we grant interim relief terms of prayer clause F and G, qua the applicants.
“F. To grant interim injunction restraining the respondents from discontinuing the service of the applicants, pending hearing and final disposal of the original application.. G. To grant interim injunction restraining the respondents from making appointments on the post of Sports teachers/coaches held by the applicants, either by fresh advertisement or outsourcing, pending hearing and final disposal of this Original Application,”
तसेच श्री. आकाश निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ८६२८/२०२३ च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी “We find that there is a substance in the arguments of the learned Counsel for the Petitioner. However, it would ultimately have to be appropriately considered at the time of final hearing of the Petition. Ad-interim relief granted earlier to continue until further crder.” असे आदेश पारीत केलेले आहेत.
४. आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा सन २०२४-२५ या सैक्षणिक वर्षात सूरु झालेल्या असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता या आश्रमशाळांमध्ये कला, क्रिडा व संगणक शिक्षक उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात शासकीय आश्रम शाळांमध्ये २५२ कला शिक्षक, ३४० क्रीडा शिक्षक व २४४ संगणक शिक्षक असे एकूण ८३६ कंत्राटी
शिक्षक कार्यरत होते. सदर ८३६ कंत्राटी शिक्षकांना खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीकरिता कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अ) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त ८३६ शिक्षकांची नावे व ते त्यावेळी कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळांची यादी संदर्भ क्र. १, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या सबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या समितीस सादर करावी.
प्रस्तुत जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने सदर शिक्षकांकडून इच्छुकता घ्यावी, तसेच त्यांचे आश्रमशाळेतील शिक्षक या पदावर कार्यरत असतांनाचे कामकाज समाधानकारक आहे किंवा कसे हे
तपासावे.
क) सदर शिक्षकांनी इच्छुकता दर्शविल्यास व त्यांची कामगिरी समाधानकारक असल्यास संदर्भ क्र. १, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने त्यांना सन २०२४ २५ या शैक्षणिक या वर्षाच्या उर्वरित कालावधीकरिता कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती द्यावी.
ड) सदर शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देताना त्यांच्या नियुक्ती आदेशात त्यांना भविष्यात नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व इतर लाभ देय होणार नाहीत हे स्पष्टपणे नमूद करावे. तसेच हे नियुक्ती आदेश मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व नागपूर तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर येथे दाखल असलेल्या उक्त याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. ही बाब आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावी.
इ) सदर आदेश सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस आपोआप संपुष्टात येतील.
५. सदर २५२ कला शिक्षक, ३४० क्रीडा शिक्षक व २४४ संगणक शिक्षक पदाचे मानधन या बाबींवर होणारा खर्च “आश्रमशाळा समूह (२२२५ डी ७३४)” या योजनेअंतर्गत मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
६ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१४१५५१३८६५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
