राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करणेबाबत
संदर्भ-१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचा शासन निर्णय क्रमांक प्राशाव- २०२३/प्र.क्र.९७/एसएम-५/दि.१५/३/२०२४
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचा शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५) टीएनटी-२/दि.१५/३/२०२४
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या इयत्ता १ ते ४ थी च्या शाळांना ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता १ ली ते ७ वी च्या वर्गाना ८ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास शासन निर्णय 12.14/3 / 702 * x प्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार क्षेत्रिय स्तरावर खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
Join class
२/दि.१५/३/२०२४ मधील मुद्दा क्र.७ मधील खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
७.३- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम x(E) नुसार (क) इयत्त पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणा-या बालकांबात वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढया चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्ष वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
७.४-इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणा-या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करताना खालील बाबीची प्रामुख्याने दक्षता घेण्यात यावी.
१ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा दर्जावाढ करताना आपल्या जिल्हयातील पायाभूत पदांच्या मर्यादितच वाढीव पदे निर्माण करावीत.
२- प्राथमिकची पायाभूत पदे शिल्लक असताना त्या पदांच्या मर्यादित माध्यमिक पदांची आवश्यकता असल्यास अशा पर्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
३-प्राथमिक शाळांचा दर्जावाढ करताना आपल्या जिल्हयातील पायाभूत पदांच्या मर्यादेत दर्जावाढीचे अधिकचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्यास (उदा. पायाभूत पदांमध्ये २० पदे शिल्लक आहेत व मागणी ३० पदांसाठी असेल) अशा परिस्थितीत दर्जावाढ देताना शिक्षणासाठी विदयाध्यांना लांबच्या अंतरावर जावे लागत असल्यास अशा मूळ शाळेस दर्जावाढ देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.
तरी उपरोक्त प्रमाणे विहित कालावधीमध्ये आवश्यक कार्यवाही होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
