जिल्ह्यात येणाऱ्या शिक्षकांना यवतमाळचा दरवाजा बंद : अठरा जिल्हा परिषदेला सीईओंचे पत्र inter district transfer
यवतमाळ, ता. १८ बिंदुनामावलीनुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या काही प्रवर्गातील शिक्षकांच्या जागा अतिरिक्त झाल्या आहेत. जिल्ह्यात येणाऱ्या शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्यातील १८ जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे. सध्यातरी जिल्ह्यात येण्यासाठी इच्छुक शिक्षकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील सहायक शिक्षक संवर्गातील २०२३ ची बिंदुनामावली सहायक आयुक्तांकडे मान्यतेकरिता पाठविण्यात आली होती. जिल्ह्यातील काही मागासवर्गीय प्रवर्गातील शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरली आहे. अशास्थितीत २०१९ मध्ये रुजू झालेल्या काही शिक्षकांना पूर्वीच्याच जिल्हा परिषदेत
पाठवावे, असे निर्देश सहाय्यक आयुक्तांनी दिले होते. बिंदुनामावली मंजूर करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. विशेष म्हणजे आगामी काळात शिक्षकांची आंतर जिल्हा बदली होणार आहे. या बदली प्रक्रियेतून यवतमाळ जिल्ह्यात येणाऱ्या शिक्षकाला कार्यमुक्त करू नये, असे पत्र यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी राज्यातील १८ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
या शिक्षकांना शिक्षकांना सामावून घेता येणार नसल्यामुळेच हे पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. जेव्हा ही पदे रिक्त होईल, तेव्हा कळविण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे जिल्हात येण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांना आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
विदर्भातील चार जिल्हा परिषदांचा समावेश
• अमरावती, अहमदनगर, छत्रपती संभाजी नगर, गडचिरोली, जालना, नंदुरबार, नांदेड, नाशिक, परभणी, पालघर, पुणे, भंडारा, रत्नागिरी, वर्धा, सातारा, सिंधुदुर्ग, हिंगोली आदी जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने २०२३ च्या बिंदुनामावलीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती अ, ब, क, ड, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग क्षेत्रातील सर्वच प्रवर्गातील शिक्षकांची पदे अतिरिक्त आहेत.
66 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सहायक शिक्षकांची पदे अतिरिक्त आहेत. सन २०२३ ची बिंदुनामावली मंजुरी आयुक्तांनी असमर्थता दर्शविली होती. त्यामुळे आंतर जिल्हा बदलतील शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, असे पत्र जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आले आहे.
– प्रमोद मिश्रा, शिक्षणाधिकारी, यवतमाळ