शासन परिपत्रक:-बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी शासनाच्या विविध योजनांद्वारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला.
असून या संदर्भात प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्र. १८/ २०१२ दाखल करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०७/०४/२०२२ च्या आदेशान्वये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत झालेल्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूविण्याकरीता निवृत्त न्यायमुर्ती श्री. पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल दि.०१/०७/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयास सादर केला आहे. सदर अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असून त्याअनुषंगाने शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:-
१) शाळा व्यवस्थापन समिती ही “प्रवेश देखरेख समिती” म्हणून काम पाहील. सदर समिती प्रवेश प्रक्रीयेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवील.
२) विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरुन घ्यावा. सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी. प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत. सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
३) विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड सोबत जोडण्यात यावेत. प्रवेश अर्जासोबत पालकांचे सुध्दा आधार कार्ड सादर करण्यात यावेत.
४) शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक/ गट शिक्षणाधिकारी/ केंद्रप्रमुख यांनी विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद विद्यार्थ्यांचे नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करावा.
