➡️संविधान (घटना) समितीची स्थापना: कॅबिनेट मिशनने (त्रिमंत्री योजना) भारताच्या संभाव्य घटना समितीसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी शिफारस केली. या मिशनने घटना समितीची रचना खालीलप्रमाणे निश्चित केली.
➡️संविधान सभेचे एकूण सदस्य: ३८९; यापैकी ब्रिटिश भारतासाठी २९६ सदस्य; संस्थानिकांसाठी : ९३ सदस्य
वा २९६ पैकी भारतातील ११ प्रांतांसाठी २९२ सदस्य
➡️चिफ कमिशनरांच्या दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग व बलुचीस्तान या चार प्रांतांसाठी प्रत्येकी एक सदस्य (एकूण ४ सदस्य)
➡️जुलै-ऑगस्ट १९४६ मध्ये ब्रिटिश भारतातील २९६ जागांसाठी संविधान समितीच्या निवडणुका संपन्न झाल्या. यापैकी –
➡️राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक २०८ जागा जिंकल्या मुस्लिम लीग पक्षाने ७३ तर अपक्षांनी १५ जागा जिंकल्या. संस्थानिकांनी संविधान सभेत (घटना समितीत) सामील न होण्याचे ठरविल्याने त्यांच्या ९३ जागा भरण्यात आल्या नव्हत्या
➡️भारत-पाकिस्तान फाळणी झाल्याने पाकिस्तान क्षेत्रातील मुस्लिम लिगचे सदस्य पाकिस्तानात निघून गेले.
➡️त्यामुळे संविधान समितीची मुळची ३८९ ही सदस्य संख्या कमी झाली. रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत झाला.
➡️संविधान समितीच्या रचनेत बदल १८ जुलै १९४७ कायद्यानुसार संविधान समितीची सदस्य संख्या कमी करून ती २९९ इतकी निश्चित करण्यात आली. यापैकी संस्थानिकांचे प्रतिनिधी ७० प्रांतांचे सदस्य २२९ (सर्वाधिक ५५ सदस्य संयुक्त प्रांतातून)
डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्ल‌भभाई पटेल, गोविंद बल्लभर्पत, मौलाना आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ग. वा. मावळणकर, बलवंतराय मेहता, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ३. एम. आर. जयकर, कन्हैयालाल मुन्शी, सी. राजगोपालाचारी
➡️फ्रँक अँथनी : घटना समितीचे अँग्लो इंडियन सदस्य एच. पी. मोदी घटना समितीचे पारशी सदस्य
➡️घटना समितीत मुंबई प्रांताच्या विधानसभेच्या २१ सदस्यांचा तसेच अनु. जातीच्या ३० सदस्यांचा समावेश होता. संविधान समितीची (घटना समितीची) अधिवेशने संविधान सभेची एकूण ११ अधिवेशने (बैठका) झाली.
➡️पहिले अधिवेशन : ९ ते २३ डिसेंबर १९४६ ११ वे अधिवेशन: १४ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ • घटना समितीचे पहिले अधिवेशन: ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्लीत सुरू झाले.
➡️डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे या काळात हंगामी अध्यक्ष होते. या अधिवेशनात २११ सदस्य उपस्थित होते.
➡️ई. जीनांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगच्या ७३ सदस्यांनी या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला. पटना समितीचे अध्यक्ष : ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
➡️घटना समितीचे उपाध्यक्ष एच. सी. मुखर्जी घटना समितीचे सल्लागार: बी. एन. राव. घटना समितीच्या एकूण २२ उपसमित्या होत्या. त्यापैकी मसुदा समिती ही महत्त्वाची समिती मानली जाते.
भारतीय संविधानाचा सरनामा (उद्देशपत्रिका-PREAMBLE)
➡️उद्देशपत्रिका (सरनामा) म्हणजे घटनेचा प्राण किंवा आत्मा होय. ती घटनेची प्रास्ताविका आहे.
➡️घटनाकारांनी सरनामा ही घटनेची ‘गुरुकिल्ली’ मानलेली आहे. सरनाम्याद्वारे घटनानिर्मितीमागचा उद्देश स्पष्ट होता संविधानातील काही अस्पष्ट संधी किंवा उपबंध याचे निरसन करण्यासाठी सरनाम्याचा उपयोग होतो (उदा. ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य खटला, १९५०)
➡️• व्यक्तीची प्रतिष्ठा कायम ठेवून सामाजिक न्याय आणि सामाजिक उन्नती साधण्यासाठी कोणते मार्ग स्वीकारले पाहिजेत, ह्यांचे आकलन उद्देशपत्रिकेद्वारा स्पष्ट होते.
➡️२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना परिषदेने सरनामा मंजूर केला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिला होता
संविधानाचा सरनामा (उद्देशपत्रिका-PREAMBLE)
➡️”आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा
आणि भारताच्या सर्व नागरिकांस :
•➡️ सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य
•➡️दर्जाची आणि संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये
➡️• व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांची हमी देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याची
➡️संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे है
➡️संविधान अंगिकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत.
सरनाम्याचा अर्थ
या सरनाम्यावरून पुढील तीन गोष्टी स्पष्ट होतात.
अ) घटनेचे उगमस्थान ब) राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप क) राज्यव्यवस्थेचा उद्देश
५) घटनेचे उगम स्थान हे भारतीय जनता आहे: याचा अर्थ घटनाकारांनी बनविलेली घटना ही लोकांना मान्य असून भारतीय जनतेनेच ती स्वतःसाठी बनविली आहे असा होतो.
३) राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप :
१) सार्वभौम (Sovereign) : १५ ऑगस्ट १९४७ ते २६ जानेवारी १९५० या काळात स्वतंत्र भारताचे स्थान हे वसाहतींचे स्वातंत्र्य असे होते, कारण त्यावेळी घटना अंमलात नव्हती.
२६ जानेवारी १९५० रोजी घटनेच्या अंमलबजावणीमुळे भारत हे सार्वभौम राष्ट्र बनले, म्हणजेच, अंतर्गत वा बहिर्गतरित्या भारतावर आता कोणाचेही बर्चस्व राहिलेले नाही.
२) समाजवादी (Socialist) याचा अर्थ भारताला साम्यवादी अथवा भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मान्य नाही. भांडवलदारांपासून श्रमिकांचे शोषण थांबविण्यासाठी उत्पादनाची साधने व वितरणावर सामाजिक मालकी वा
नियंत्रण ठेवणारी समाजवादी राज्यव्यवस्था भारताने स्वीकारली आहे.
३) धर्मनिरपेक्ष (Secular) भारतात धर्म ही व्यक्तीची खाजगी वा ऐच्छिक बाब असून प्रत्येकाला स्वेच्छेनुसार कोणत्याही धर्माचा अवलंब करता येईल, मात्र सार्वजनिक बाबींत धर्माची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही.
४) लोकशाही (Democratic) लोकशाही म्हणजे ‘लोकानुवर्ती शासन.’
म्हणजेच सार्वभौम अशा भारतीय जनतेकडे देशाची अंतिम सत्ता आहे.
५) गणराज्य (Republic) गणराज्य म्हणजे राजा नसलेले राज्य.
• गणराज्यात सर्वोच्च शासन प्रमुख हा लोकनियुक्त असतो,
भारतीय गणराज्यात सर्वोच्च शासक हा राष्ट्रपती असून तो इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंशपरंपरागतरित्या पद धारण करत नसतो. त्यांची निवड जनतेद्वारे अप्रत्यक्षपणे होते.
क) राज्यव्यवस्थेचा उद्देश भारताच्या सर्व नागरिकांना,
१) सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय (Justice)
२) विचार, अभिव्यक्ती (उच्चार), श्रद्धा, धर्म व उपासना यांचे स्वातंत्र्य (Liberty)
३) दर्जा आणि समान संधी याबाबत समानता (Equality)
४) व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता (Unity) व एकात्मता (अखंडता Integrity) राखणारी बंधूता
(Fraternity) मिळवून देणे हा भारतीय राज्यघटनेचा उद्देश आहे
सरनामा हा संविधानाचा भाग आहे किंवा नाही?
➡️• १९६० च्या ‘बेरुवारी युनियन केस’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा घटनेचे भाग नसल्याचे स्पष्ट केले. १९७३ च्या ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ खटल्यात आणि १९९५ च्या LIC of India खटल्यात सर्वोच्च
➡️.न्यायालयाने सरनामा हा घटनेचा भाग असून त्यामध्ये कलम ३६८ नुसार दुरुस्ती करता येते, असे स्पष्ट केले. १८ डिसेंबर १९७६ रोजी ४२ व्या घटनादुरुस्तीने सरनाम्यात आतापर्यंत एकदाच दुरुस्ती करून ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘राष्ट्राची अखंडता’ हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले.
सरनाम्याविषयी विविध तज्ज्ञांची मते
➡️के. एम. मुन्शी : ‘भारतीय सार्वभौम लोकशाही गणराज्याची राजकीय कुंडली (Horoscope) म्हणजे सरनामा • पं. ठाकूरदास भार्गव : ‘सरनामा हा राज्यघटनेचा आत्मा आहे. ती राज्यघटनेची किल्ली आहे. संविधानाचार
सर्वांत मौल्यवान भाग असून संविधानाचे मूल्यमापन करणारी मोजपट्टी (Yardstick) आहे
➡️• न्या. एम. हिदायतुल्ला : भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हा अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाच्या जाहीरनाम्याशी साधणं
साधतो. मात्र तो त्याहूनही अधिक विस्तृत असून तो भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे.
➡️नानी पालखीवाला : सरनामा म्हणजे संविधानाचे ओळखपत्र होय. (Identity Card of Constitution)
➡️ब्रिटिश राजकीय विचारवंत सर अर्नेस्ट बारकर आपल्या ‘Principles of Social & Political Theory ग्रंथात म्हणतात : सरनामा हा भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य तत्त्व आहे. (Keynote to the Constitution)
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
१) सार्वभौम घटनासमितीद्वारा संविधानाची निर्मिती: १४ ऑगस्ट १९४७ च्या ठरावानुसार घटना समिती सार्वभौम झाली. त्यानुसार नवीन घटना तयार करण्याचा आणि जुन्या घटनेत फेरबदल करण्याचा अधिकार फक्त घटना समितीलाच आहे
२) विस्तृत आणि लिखित राज्यघटना: जगातील सर्वात मोठ्या लिखित अशा भारतीय राज्यघटनेत २५ भाग, १२ परिशिष्ट्ये व सुमारे ४६५ कलमे आहेत.
३) राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम, प्रजासत्ताक, समाजबादी आणि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे.
४) राष्ट्रकुलाचे (Commonwealth) सभासदत्व घटनेनुसार भारताने ब्रिटीश सम्राटाप्रती कोणतीही राजनिष्ठा अर्पण
न करता केवळ मित्रत्वाच्या नात्यातून व ऐच्छिकरित्या राष्ट्रकुलाचे सभासदत्व स्वीकारले आहे .
५) संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार घटनेनुसार भारताने संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार केला असून वा पद्धतीत पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ कायदेमंडळास (संसदेस) जबाबदार असते.
संसदीय शासनपद्धतीत बरिष्ठ सभागृह स्थायी असते. तर कनिष्ठ सभागृह विसर्जित होते.
• संसदीय शासन व्यवस्थेत प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था किंवा वेस्टमिन्स्टर शासन व्यवस्था असे म्हणतात. अंशतः परिवर्तनीय व अंशतः अपरिवर्तनीय (परिदृढ) संविधान (परिवर्तनीय व परिदृढ हे घटनेचे प्रकार लॉर्ड
६) ब्राईस यांनी स्पष्ट केले आहेत.) भारतीय राज्यघटना इंग्लंडच्या घटनेइतकी सहज परिवर्तनीय नाही तसेच ती अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया यांच्या घटनेइतकी परिदृढदेखील नाही.
७) लोककल्याणकारी राज्याचा निर्देश (Welfare State) घटनेच्या सरनाम्यात (उद्देशपत्रिका) भारतात लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचे निर्देश आहेत.
घटनेच्या ४६ व्या कलमानुसार दुर्बल घटकांना आर्थिक व शैक्षणिक सुविधा, कलम १५(४) नुसार अनुसूचित जातीजमातीना विशेष सवलती व राखीव जागांची केलेली तरतूद हे लोककल्याणकारी राज्याचे लक्षण आहे.
८) धर्मनिरपेक्षता (Secularism): घटनेने भारतीय नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करतानाच, धर्म ही व्यक्तीची
खासगी बाब असून, सार्वजनिक जीवनात धर्माच्या हस्तक्षेपास मज्जाव केला आहे. हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे लक्षण आहे. ) एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद (Single Citizenship): राज्य घटनेने भारतीयांना केवळ ‘भारताचे नागरिक’ असे
९ एकेरी नागरिकत्व दिले असून घटकराज्यांना स्वतःचे स्वतंत्र नागरिकत्व देण्यास मज्जाव केला आहे. एकेरी नागरिकत्वामुळे भारताच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकास समान अधिकार प्राप्त होतात.
सरनाम्यामध्ये ‘आम्ही भारतीय नागरिक…’ या शब्दात एकेरी नागरिकत्व स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
टिप : अमेरिकेच्या (USA) संविधानात दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.
१०) मुलभूत अधिकारांची तरतूद (Fundamental Rights) स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या तत्वांआधारे कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांना सहा प्रकारचे मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत, (संपत्तीचा हक्क हा मुलभूत अधिकार घटनेतून वगळण्यात आल्याने घटनेत सध्या ६ प्रकारचे मुलभूत अधिकार आहेत.) घटनेच्या तिसन्या भागात मुलभूत हक्कांचा समावेश आहे.
११) राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy):
घटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद केलेली आहे.
कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हा मार्गदर्शक तत्वांचा उद्देश आहे.
जनतेने शासन संस्थेला आदेश देण्याचे कार्य ही मार्गदर्शक तत्त्वे करतात, म्हणून त्यांना जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षांचे द्योतक असे म्हटले जाते.
मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने, त्यांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे असा आग्रह शासनसंस्थेवर करता येत नाही.
१२) न्यायालय आणि संसद यांचे श्रेष्ठत्व भारतीय राज्यघटनेने इंग्लंडसारखे संसदेचे श्रेष्ठत्व आणि अमेरिकेसारखे न्यायमंडळाचे श्रेष्ठत्व न स्वीकारता या दोहोंच्या मधला मार्ग स्वीकारला आहे.
. स्पष्टीकरण: भारतात संसदीय शासनपद्धतीमुळे कायदे करण्याची अंतिम सत्ता संसदेकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे
अधिकारक्षेत्र कमी जास्त करण्याचा, तसेच घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेस आहे, परंतु,
त्याचवेळी संसदेच्या कायद्याची वैधता ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे.
१३) अनुकरणप्रियता : घटनाकारांनी जगातील सुमारे ६० देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करून त्यांतील चांगल्या बाबींचा समावेश भारतीय संविधानात केला आहे.
• ‘मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे हा घटनेतील तात्विक भाग अनुक्रमे अमेरिका आणि आयर्लंड यांच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारण्यात आला. • ब्रिटनच्या राज्यघटनेवरून ‘संसदीय शासन पद्धती’ हा राजकीय भाग भारतीय संविधानात स्वीकारण्यात आला आहे.
जगातील प्रमुख संविधानांवरून भारतीय संविधानात स्वीकारण्यात आलेली तत्त्वे
ब्रिटनचे संविधान
संसदीय शासन प्रणाली, कायद्याचे राज्य, कायदेनिर्मिती, एकेरी नागरिकत्व कॅबिनेटपद्धती, द्वि-गृही कायदेमंडळ.
अमेरिकेचे संविधान
मूलभूत हक्क, न्यायीक पुनर्विलोकन, न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, महाभियोग,सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची पदच्युती, उपराष्ट्रपती
फ्रान्सचे संविधान
सरनाम्यातील गणराज्य स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे शब्द
कॅनडाचे संविधान
प्रबळ केंद्रशासन असलेले संघराज्य, शेषाधिकार संसदेकडे, राज्यपालांची निबड राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लादायी अधिकार क्षेत्र.
आयर्लंड चे संविधान
राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे. राष्ट्रपतींची निवडणूक, राज्यसभेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन
जर्मनीचे वायमर संविधान
आणीबाणी काळात मूलभूत हक्कांचे निलंबन
ऑस्ट्रेलियाचे संविधान
समवर्ती सूची व्यापार-वाणिज्य स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक
जपानचे संविधान
कायद्याने प्रस्तावित कार्यपद्धती
रशियाचे संविधान
मूलभूत कर्तव्ये. सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय
दक्षिण आफ्रिकेचे संविधान
संविधान दुरुस्तीची पद्धत. राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक
उधारीचे (उसने) संविधान : भारतीय संविधानात वरीलप्रमाणे अनेक देशांच्या संविधानांमधील बाबींचा स्वी करण्यात आल्याने ‘भारतीय संविधान हे उसने संविधान (Borrowed Constitution) आहे किंवा ‘ते ठिग संविधान (Pachwork)’ आहे, अशी टीका केली जाते. याशिवाय भारतीय संविधान हे ‘पश्चिमेचे अंधानुक (Slavish Imitation of the West)’ आहे असा आक्षेप घेतला जातो.
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप (संघराज्यात्मक की एकात्मक)
राज्यघटनेने भारताचे वर्णन India that is Bharat shall be the Union of states’ म्हणजेच ‘भारत हा राज्य संघ आहे’ असे केलेले असून भारत हे संघराज्य (Federation) असा उल्लेख केलेला नाही हे लक्षात प्याले परंतु याचाच अर्थ भारत ‘एकात्मक राज्य’ (Unitary State) आहे असाही होत नाही.
• पर्यायाने भारत हे संघराज्य आहे की एकात्मक आहे हे पाहणे गरजेचे ठरते.
अ) भारतीय संविधानानुसार भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप :
१) विकेंद्रीकरणास प्राधान्य आणि अधिकारांची विभागणी केंद्र व घटकराज्ये यामधील अधिकारांची व विषयाची विभागणी (विकेंद्रीकरण) हे संघराज्यात्मक पद्धतीचे निर्देश आहेत.
(कलम २ नुसार) संसदेला नवीन राज्यांच्या निर्मितीचा व जुनी राज्ये नष्ट करण्याचा अधिकार असला तरी सं एकात्मक राज्याची निर्मिती करू शकत नाही.
२) लिखित राज्यघटना : ‘लिखित करार’ हे संघराज्याचे दुसरे लक्षण आहे. त्यानुसार भारतीय संविधान हे जगाल
सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. ३) परिदृढ अथवा अपरिवर्तनीय राज्यघटना ‘अपरिवर्तनीय करार’ हे संघराज्याचे तिसरे वैशिष्ट्य आहे. संघराज्याची
घटना ही परिदृड (ताठर) असलीच पाहिजे.
भारतीय घटनेतील एखाद्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या उपस्थित सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत लागते, म्हणजेच भारतीय घटना सहज बदल शंक्य नसल्याने ती अंशतः परिदृढ आहे. हे वैशिष्ट्य भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप स्पष्ट करते.
४) न्यायमंडळाचे श्रेष्ठत्व ‘भारतात केंद्र राज्य संघर्ष सोडविण्याचे, घटनेचा अर्थ लावण्याचे, नागरिकांच्या मुलमह हक्कांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहेत.
अशाप्रकारे न्यायमंडळाचे श्रेष्ठत्व हे संघराज्याचे लक्षणदेखील भारतात आढळते.
यावरून भारत हे संघराज्य आहे हे समजते.
व) भारतीय संविधानानुसार भारताचे एकात्मक स्वरूप खालील वैशिष्ट्यांनुसार भारत हे ‘एकात्मक राज्य’ आहे हे सिद्ध होने १) केंद्राला झुकते माप (प्रबळ मध्यवर्ती शासन) राज्य व समवर्ती सूचीतील विषयांच्या तुलनेत केंद्रसूचीमध्य सर्वाधिक विषय (१००) आहेत.
समवर्ती सूचीतील विषयांवर राज्य व केंद्र या दोहोंना कायदे करण्याचा अधिकार असला तरी केंद्राचे श्रेष्ठत्वच महत्त्वाचे असत २) संपूर्ण भारतासाठी एकच राज्यघटना संघराज्यात प्रत्येक घटकराज्याला स्वतःची घटना असते. परंतु भारता कोणत्याही घटकराज्याला स्वतःची स्वतंत्र घटना नसून संपूर्ण भारतासाठी एकच राज्यघटना अस्तित्वात आहे
त्यामुळे भारत हे ‘एकात्मक राज्य’ वाटते.
३) आणीबाणीची तरतूद आपत्कालीन स्थितीत राष्ट्रपती घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपत
राजवट लाटू शकतात. हा अधिकार घटकराज्यांच्या मर्जीवर नसतो. त्यामुळे भारताचे स्वरूप एककेंद्री बन
४) परिवर्तनीय राज्यघटना परिदृढ (अपरिवर्तनीय) राज्यघटना हे संघराज्याचे लक्षण आहे. भारतीय राज्यघटना है अंशतः परिवर्तनीय स्वरूपाची असल्याने ती एकात्म स्वरुपाचा निर्देश करते.
एकेरी नागरिकत्व : अमेरिकन अथवा स्थित संघराज्यासारखी भारतात दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नाही. त्यामुळे भारतीयांना केवळ केंद्राचे एकेरी नागरिकत्व मिळते.
६) एकेती न्यायव्यवस्था : भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाची सत्ता इतर सर्व न्यायालयांवर चालते. केंद्र व राज्य सरकारे, भारतातील प्रत्येक संस्था, इतर न्यायालये व सर्व व्यक्ती यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बंधनकारक असतात.
9) केंद्रशासित प्रदेशांवरची केंद्राची पकड भारतात केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार केंद्राकडूनच पाहिला जातो, ही बाब संघराज्यात्मक पद्धतीस डावलून एकात्मपद्धतीकडे झुकणारी आहे.
८) घटकराज्यांच्या स्वायत्ततेत केंद्राचा हस्तक्षेप संघराज्यात प्रत्येक घटकराज्याची स्थायत्तता अबाधित राखली जाते.
मात्र भारतात राज्यांच्या सीमा बदलण्याचा, त्यांना नवीन नाब देण्याचा, तसेच राज्यसूचीतील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला दिलेला आहे. ही बाब एकात्म राज्याचा निर्देश करते.
९) शेषाधिकार केंद्राकडे : संघराज्य पद्धतीत केंद्र, राज्य व सामायिक सूचींव्यतिरिक्त उर्वरित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात.
• भारतात उर्वरित विषयांवर कायदे करण्याचा शेषाधिकार केंद्राकडे
१०) घटकराज्यांचे राज्यसभेतील असमान प्रतिनिधित्व,
अबाधित ठेवल्याने येथे एकात्म राज्याचा प्रत्यय येतो.
१२) अखिल भारतीय सेवा,
११) घटकराज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात,
४) संपूर्ण भारतात एकच राष्ट्रध्वज व एकच राष्ट्रगीत, (
१३) एकात्म पद्धतीची निवडणूक यंत्रणा,
१५) संपूर्ण भारतासाठी एकच महालेखापरिक्षक (CAG)
ही सर्व वैशिष्ट्ये भारताचे एकात्म स्वरूप स्पष्ट करतात. यावरून, भारतीय राज्यघटनेनचे स्वरूप संघात्मक असले तरी तिचा आशय मात्र एकात्मक आहे’, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.
भाग ३ : नागरिकांचे मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)
संविधानातील तरतूद : भाग ३, कलम १२ ते ३५
उद्देश : व्यक्तीचा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि
बंधूता या लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणे हा मूलभूत अधिकार बहाल करण्यामागील उद्देश आहे. संविधानाच्या तिसऱ्या भागास ‘भारताचा मॅग्ना कार्टा’ (Magna Carta of India) म्हणतात.
व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण झाल्यास त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते आणि न्यायालयाचा त्यावरील निर्णय बंधनकारक असतो.
• मूलभूत हक्कांचा घटनेत समावेश केल्याने, कोणत्याही बहुमतप्राप्त पक्षाची हुकुमशाही निर्माण होत नाही. तथापि, व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन मूलभूत अधिकारांवर काही बंधने घातली जातात; उदा. भारतात आणीबाणी निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती आदेश काढून मूलभूत हक्क रद्द करू शकतात.
अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाच्या जाहीरनाम्याचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांवर आहे.
• सुरुवातीला हे अधिकार सात प्रकारचे होते; परंतु १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा हक्क हा
मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळल्याने त्यांची संख्या आता सहा झाली आहे.
संपत्तीचा हक्क हा सुरूवातीस परिशिष्ट ९ व कलम ३१ मध्ये समाविष्ट होता. तो ४४ व्या घटनादुरूस्तीने वगळण्यात आला संपत्तीचा हक्क हा आता केवळ कायदेशीर हक्क राहिला आहे. (भाग १२, प्रकरण ४, कलम 300A
कलम १२ ते ३५ दरम्यानचे मूलभूत हक्क पुढीलप्रमाणे :
कलम १२ : राज्य (राज्यसंस्थेची) व्याख्या: राज्य या शब्दात-
१) भारताचे सरकार, संसद म्हणजेच कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ
भारतातील सर्व घटकराज्यांमधील सरकारे व विधानमंडळे (घटकराज्यांमधील कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ) ३) भारतातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणे पंथावती, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा बोर्डस, न्यास (ट्रस्ट) इत्यादी,
४ ) भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील अन्य प्राधिकरणे
टीप : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्य’ ही संकल्पना व्यापकपणे स्पष्ट करताना राज्यसंस्थेच्या वैधानिक- अवैधानिक घटकसंस्थांचादेखील ‘राज्य’ या संज्ञेत समावेश केला आहे.
उदा. जीवन विमा महामंडळ (LIC), ONGC व अन्य वित्तीय महामंडळे.
कलम १३ : मूलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे कायदे (न्यायीक पुनर्विलोकनाचे तत्त्व) कलम १३(१) : मूलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे कायदे अवैध (शून्यवत) असतील
कलम १३(२) : राज्यसंस्था तिसऱ्या भागातील मूलभूत हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही.
कलम १३(३): ‘कायदा’ या शब्दाच्या व्याख्येत पुढील बाबींचा समावेश होतो- कायमस्वरूपी कायदे
अ) संसद वा राज्य विधिमंडळाने केलेले ५) राष्ट्रपती व राज्यपालांनी काढलेले अध्यादेश (तात्पुरते कायदे)
• कलम १३(४): कलम ३६८ नुसार केल्या जाणाऱ्या ‘घटना दुरुस्ती’ कायद्यास आव्हान देता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्ती कायद्याविरुद्धदेखील न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते’ असा निर्णय दिला.
• कलम १४ ते ३२ दरम्यानचे सहा मूलभूत हक्क पुढीलप्रमाणे –
२) स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom)
१) समतेचा अधिकार (Right to Equality) ३)
शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right Against Exploitation)
४) धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion)
५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights)
६) घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
कायद्यापुढे सर्वांना समान वागबिले जाईल व सर्वांना समान संरक्षण देण्यात येईल. बापैकी,
‘कायद्यापुढे सर्वांना समानता’ हा हक्क ब्रिटनच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे.
‘सर्वांना समान संरक्षण’ हा हक्क अमेरिकेच्या संविधानावरून घेण्यात आला आहे.
अपवाद: कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
२) कलम १५: भेदद्भाव अभाव (No Discrimination)
• धर्म, वंश, जन्मस्थान, लिंग, जात यांच्या आधारे नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही व त्यांना दुकाने, उपहारगृहे, हॉटेल, सार्वरितिक करमणूक स्थळे, विहिरी, तलाव, पाणवठे, रस्ते, बगिचे येथे
प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
अपवाद : महिलांना आरक्षण, ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण ३) कलम १६: समानतेची संधी (Equal Opportunity)
सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी अथवा पदग्रहण करण्याची सर्वांना समान संधी मिळेल.
कलम १६ (४) : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजास शासकीय सेवा व शिक्षणात आ देण्यासाठी कायदा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना प्रदान.
४) कलम १७ : अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी (Abolition of Untouchability):
• अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यात येऊन अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा मानण्यात आला. कलम १७ मधील तरतुदींवर पुढील कायदे आधारित आहेत.
१) अस्पृश्यता निर्मूलन कायदा, १९५५. १९७६ मध्ये या कायद्याचे ‘नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, १९५५’ असे नामक
२) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९.
१) सेवाविषयक व विद्याविषयक मानाचा नसलेला कोणताही किताब राज्य प्रदान करणार नाही.
२) कोणीही भारतीय नागरिक परदेशी किताब स्वीकारणार नाही.
३) भारतीय नागरिक नसलेली, मात्र भारतात लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या संमतीविना परदेशी किताब स्वीकारणार नाही.
४) राज्यसंस्थेचे लाभाचे पद भूषविणारी कुणीही व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या संमतीविना कोणत्याही परराष्ट्राकडन कोणतेही पद, भेटवस्तू, वित्तलब्धी यांचा स्वीकार करणार नाही.
अपवाद : भारतरत्न, प‌द्मविभूषण, प‌द्मभूषण, पद्मश्री हे देशाचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, सैन्य दलातील हरे तसेच राज्यांचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार हे ‘किताब’ या संज्ञेत मोडत नसल्याने त्यांचे वितरण करता येऊ शकते ) स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२) : २
१) कलम १९: नुसार पुढील ६ प्रकारचे स्वातंत्र्य नागरिकांना बहाल केले आहे.
१) भाषण आणि विचार स्वातंत्र्य, २) शांततापूर्वक व विनाशस्त्र सभा भरवण्याचे स्वातंत्र्य, ३) संघटना तसेच सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, ४) भारतात सर्वत्र संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, ५) भारतात कोठी
राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, ६) कोणताही व्यापार, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.
टीप: प्रथम ही स्वातंत्र्ये ७ प्रकारची होती. ४४ वी घटनादुरूस्ती, १९७८ नुसार ‘संपत्ती मिळवणे, बाळगणे वा खर्च करणे’ हे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने त्यांची संख्या ६ इतकी झाली आहे
• ९७ वी घटनादुरूस्ती, २०११ नुसार मूलभूत हक्कांच्या यादीत सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट २) कलम २० : गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरविण्यापासून संरक्षण :
गुन्हा झाला आहे असे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत व्यक्तीला अपराधाकरिता शिक्षा देता येत नाही.
एकाच गुन्ह्यासाठी व्यक्तीवर एकापेक्षा अधिकवेळा खटला दाखल करता येणार नाही व दोनदा शिक्षा देता येणार नाही ३) कलम २१: जीविताचे व व्यक्तीस्वातंत्र्याचे संरक्षण ‘कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका उत्पन्न होणार नाही वा तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही.’
कलम 21A : शिक्षणाचा हक्क २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरूस्तीनुसार ‘६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत’ असा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क
हक्क स्वातंत्र्यांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
४) कालम २२ : अटक व तुरुंगवासापासून संरक्षण ‘व्यक्तीस अटक केल्यापासून २४ तासांच्या आत जवळच्या
व्यायालयात हजर करावे लागेल व न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय २४ तासांपेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवता येणार नाही. टीप: शत्रूराष्ट्राच्या व्यक्तीस व प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेतील व्यक्तीस कलम २२ मधील तरतूदी लागू होत नाहीत.
पुढील कायदे कलम २२ च्या अनुषंगाने बनविण्यात आले आहेत.
२) अंतर्गत सुरक्षा कायदा: मिसा, १९७१
१) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायदा, १९५०
४) राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा रासुका, १९८०
3) COFEPOSA, 1974
6) POTA, 2002
५) टाडा, १९८५
३) शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ व २४)
१) कलम २३: क्रय-विक्रय, वेठचिगारी, गुलामगिरी (अपव्यापार) यांपासून मानवाचे संरक्षण तसेच शरीर विक्रयास बंदी. टिप : १) किमान मजुरी कायदा (MWA), १९४८ व २) समान वेतन कायदा, १९७६ हे कायदे कलम २३
च्या अनुषंगाने संमत करण्यात आले आहेत. २) कलम २४: १४ वर्षाच्या आतील मुला-मुलीना कारखाने, खाणी व तत्सम धोक्याच्या ठिकाणी कामावर घेण्यास बंदी,
टिप: बालकामगार (प्रतिबंधक नियंत्रण) अधिनियम, १९८६ हा कायदा कलम २४ च्या अनुषंगाने संमत. अपबाद सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून शासन कामाची सक्ती करू शकते. उदा. लष्कर भरती, राष्ट्रउभारणीचे कार्य इत्यादी. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८) : ४)
१) कलम २५: सदसद् विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार : सार्वजनिक हितास बाधा येणार नाही अशा दृष्टीने प्रत्येक व्यक्तीस कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे व त्याचा प्रचार
करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
२) कलम २६ : धर्मविषयक व्यवहारांच्या व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य
धार्मिक संस्थांच्या चल व अचल संपत्तीची मालकी स्वीकारण्याचा वा तिची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार
कायद्याने शासनास मिळाला आहे.
३) कलम २७ : विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य :
, कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी सक्तीने पैसा गोळा करण्यास बंदी आहे.
• मात्र
४) कलम २८ : विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य १) राज्यसंस्थेच्या खर्चाने चालविल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांतून धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी. •
२) राज्यसंस्थेच्या खचनि चालविली जाणारी संस्था जर न्यास (Trust) किंवा दानविधी (Endowment) असेल तर ती संस्था धार्मिक शिक्षण देऊ शकते.
३) शासनमान्य शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण किंवा उपासनेस उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस पालकांची संमती आवश्यक.
५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ ते ३०):
१) कलम २९ : अल्पसंख्यांक समूहांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण
कलम २९ (१) : भारतातील कोणत्याही व्यक्ती वा त्यांच्या समूहाला स्वतःची भाषा, लिपी आणि संस्कृर्ती जतन करण्याचा अधिकार, कलम २९ (२) : राज्याच्या खर्चातून चालविल्या जाणान्या शैक्षणिक संस्थेस धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा
अन्य कोणत्याही कारणांवरून कोणासही प्रवेश नाकारला जाणार नाही. २) कलम ३०: अल्पसंख्यांक समूहांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क.
