प्रस्तावना-:शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक २७.०२.२००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यासाठी सुधारीत प्राथमिक शिक्षण सेवक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेत सुध्दा शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात करण्यात आली असून शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेतील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात येते.
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेमधील शिक्षण सेवकांचे मानधन व शालेय शिक्षण विभागांतर्गत असणाऱ्या शिक्षण सेवकांचे असणारे मानधन यामध्ये समानता रहावी तसेच दरम्यानच्या कालावधीत वाढलेली महागाई तसेच राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केली आहे. तथापि शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सन २०१२ पासून वाढ करण्यात आलेली नाही. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्रमांक १३६७/२०२२ मध्ये दिनांक ३०.०६.२०२२ रोजी, शिक्षण सेवकांना देण्यात येणारे मानधन कमीत कमी कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगातील वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यास देय किमान वेतनाएवढे सुधारीत करण्यात यावे. मानधनाचे निश्चित दर चार वर्षातून किमान एकदा सुधारीत करण्यात यावे, तसेच शिक्षण सेवकांना रुपये १५०००/ ते रुपये २०,०००/- दरम्यान मानधन अदा करण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
२. शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक ०७.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील एकूण ३३४ शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-:
आदिवासी विकास विभागातील स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०७.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे
१) शिक्षण सेवकांच्या मानधनातील वाढ ही दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ पासून लागू करण्यात येत आहे.
२) सध्या शिक्षण सेवकांच्या विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
३. सदरहू शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ०५.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. याकरीता होणारा खर्च मागणी क्रमांक टि-५ मुख्य लेखाशिर्ष २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (२६) स्वयंसेवी संस्थांना मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे यासाठी सहायक अनुदान (२२२५ १६०६) ३६, सहाय्यक अनुदान (वेतन), योजनांतर्गत या खाली सन २०२४-२५ या वर्षी मंजूर केलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेताक २०२४०७२२१५५७५८४०२४ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
