प्रस्तावना:-धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अनुदानित/विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभुत सोयी- सुविधा पुरविण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेल्या इतर सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना रूपये २.०० लाख अनुदान देण्यात येते. सदर अनुदानात वाढ करुन अनुदान रु.२.०० लाखावरुन रु. १०.०० लाखांपर्यन्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन पूरकपत्र :-
संदर्भाधीन दिनांक ७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अनुदानित/विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या रूपये २.०० लाख अनुदानात वाढ करुन सदर अनुदान रु. १०.०० लाखांपर्यन्त करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर अनुदानासाठी संदर्भाधीन दिनांक ७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली योजनेची कार्यपध्दती, पात्रता, अटी व शर्ती कायम राहतील.
३. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.०४.१०.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित येत आहे.
शासन पूरक पत्र क्रमांका अविवि २०१५/प्र.क्र.८०/१५/७५/का.६
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००७१७२१५४६२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
