आयकर कायद्याअंतर्गत 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत शिक्षण शुल्काच्या रकमेवर कर लाभ म्हणून दावा केला जाऊ शकतो कलम 80cc अंतर्गत प्रतिवर्षी प्रत्येक वर्षी 1.5 लाख रुपयांच्या एकूण मर्यादेच्या अधीन राहून.
*कर लाभांसाठी मुलांची संख्या हा लाभ दोन मुलांसाठी असतो भरलेल्या फी साठी लागू होतो त्यामुळे जर एखाद्या जोडप्याला तीन मुले असतील तर दोघेही कर सवलतीचा दावा करू शकतात कारण दोन मुलांसाठी त्यांची मर्यादा वेगळी आहे.
*सूट मिळवण्यास पात्र संस्था कोणता भारतातील कोणत्याही नोंदणीकृत विद्यापीठ महाविद्यालय शाळा किंवा शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश घेतल्यानंतर किंवा आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी भरलेली शिकवणी फी कर लाभासाठी पात्र ठरू शकते.
*शैक्षणिक शिक्षणाचा स्तर कोणत्याही प्ले स्कूल केजी वन केजी टू महाविद्यालयीन पदवी पदवी तर यासह पूर्ण वेळ शिक्षण असावा संस्था खाजगी किंवा सरकारी असू शकते.
*रिबेटची गणना विकास शुल्क किंवा देणगी किंवा कॅपिटेशन शोल्क इत्यादी देहके कर लाभांसाठी पात्र नाहीत याशिवाय जर तुम्ही वेळेवर शुल्क भरले नाही तर लागू होणाऱ्या विलंबशकावरील कर लाभ देखील ध्येय होणार नाही.
*कर लाभाची पद्धत पालक दोघेही काम करत असल्यास आणि कर भरत असल्यास दोघेही वैयक्तिकरित्या भरलेल्या शुल्काच्या रकमेपर्यंत दावा करू शकतात जर दोघेही काम करत असतील आणि कलम 80C अंतर्गत त्यांना अनुक्रमे देय रकमेचा लाभ घ्यायचा असेल तर ते तसे करू शकतात म्हणून जर भरलेला भरलेली फी दोन लाखापर्यंत आहे ज्यापैकी वडिलांनी दीड लाख रुपये भरले आहेत तर आईने 50 हजार रुपये भरले आहेत तर दोघेही त्यांच्याद्वारे भरलेल्या रकमेनुसार वेगवेगळ्या रकमेवर दावा करू शकतात.
2. प्राप्तिकर 80C अंतर्गत सूट
काय करायचे कलम 80U या नियमानुसार दिव्यांग व्यक्ती स्वतः त्याच्या खर्चावर आयकर सूट मागू शकतो तर कलम 80DDB अंतर्गत एखादी व्यक्ती स्वतः आयोजित त्याच्या कुटुंबातील अपंग सदस्यांवर झालेल्या खर्चावर आयकर सूट मागू शकते अपंगत्वाच्या पातळीनुसार कलम 80U अंतर्गत कर सूट उपलब्ध आहे अपंगत्वाची पातळी जितकी सोमे असेल तितकी कमी कर सवलत उपलब्ध असेल तर अपंगत्वाची पातळी जितकी गंभीर असेल तितकी कर सुट जास्त असेल.
कलम 80U अंतर्गत कर सवलत दोन श्रेणीमध्ये विभागली गेली आहे
1. सामान्य अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीवर खर्च कर सुट वैद्यकीय शास्त्रानुसार सामान्य अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला चाळीस टक्के अपंगत्व आहे असे मानले जाते कलम 80U अंतर्गत किमान 40% अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला वार्षिक 75000 पर्यंतच्या खर्चावर कर सूट मिळू शकते.
2. गंभीरपणे अपंग व्यक्तीवरील खर्चासाठी कर सुट गंभीर शारीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्ती अशी समजली जाते कमीत कमी 80 टक्के अपंग असेल किंवा 80 टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्व असेल तर अशा व्यक्तीला एक लाख 25 हजार रुपये पर्यंत कर सवलत करण्यासाठी ती व्यक्ती दावा करू शकते.
अपंगत्व आणि सूट श्रेणी
1. सामान्यतः अपंग व्यक्ती 40% अपंगत्व असेल तर वजावट अनुमत रक्कम 75 हजार रुपये
2. गंभीरपणे अपंग व्यक्ती असेल म्हणजेच 80% अपंगत्व असेल तर कपातीची अन मात्र रक्कम एक लाख 25 हजार रुपये असेल.
कलम 80U अंतर्गत कर सवलतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
तुम्ही प्रथम भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे
तुमच्याकडे योग्य वैद्यकीय प्राधिकरणाने जारी केलेले अपंग व्यक्तीचे प्रमाणपत्र आवश्यक
यासाठी योग्य अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
1. सरकारी दवाखान्यातील सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सक जिल्हा चिकित्सक
2. न्यूरोलॉजिस्ट एमडी डिग्री चा असावा
3. लहान मुलांसाठी एमडी च्या बरोबर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट
80U अंतर्गत अपंग व्यक्तीची व्याख्या खालील प्रमाणे आहे
समान संधी अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग अधिनियम 1995 मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे अपंग व्यक्तीची व्याख्या केली आहे खालीलपैकी कोणत्याही शारीरिक अपंगत्वानेग्रस्त असलेली व्यक्ती योग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्यानुसार ती अपंग व्यक्ती मानली जाते अंधत्व कमी दृष्टी कुष्ठरोग बरा श्रवणदोष लोको मोटर अपंगत्व मानसिक मंदता मानसिक आजार ऑटिझम सेरेब्रल पाल्सी इत्यादी आजारांसंबंधी
80U अंतर्गत कर सवलतीचा दवा करण्यासाठी शारीरिक समस्या असलेल्या व्यक्तीला कोणतेही दस्ताऐवज सादर करण्याची आवश्यकता नाही परंतु त्याचे प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून पुढील तपासाच्या बाबतीत ते सादर केले जाऊ शकते परंतु आर्टिझम किंवा सेरेब्रल पाल्सी सारख्या गंभीर आजारांच्या बाबतीत फॉर्म 10IA भरणे आवश्यक आहे.
आयकर 80G वजावट सूट
निर्दिष्ट रक्कम धर्मादाय किंवा आपत्ती निवारण निधी किंवा नोंदणीकृत ट्रस्टमध्ये केलेले योगदान कलम 80 G अंतर्गत कर सुट म्हणून दावा केला जाऊ शकतो प्राप्ति कराच्या कलम 80G अंतर्गत कोणताही नागरिक HUF किंवा कंपनी कोणत्याही निधी किंवा धर्मादाय संस्थेला दिलेल्या देण्यांवर कर सवलत मिळू शकतात.
कलम 80G अंतर्गत कर सूट मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती खालील प्रमाणे
1. तुम्ही ज्या संस्थेला देणगी देत आहात ती अधिनियम 1961 च्या कलम 12A अंतर्गत नोंदणीकृत म्हणून सूचीबद्ध केलेली असणे आवश्यक आहे आणि धर्मादाय संस्था देखील कलम 80G अंतर्गत योग्यरीत्या निवडलेली असणे आवश्यक आहे जर तुम्ही एखाद्या संस्थेला किंवा परदेशी ट्रस्टला किंवा कायदेशीर कायद्यानुसार नोंदणीकृत नसलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी दिली किंवा देणगी दिली तर अशा देण्यांवर 80G अंतर्गत कर सूट मिळणार नाही.
2. बँक ड्राफ्ट रोखचक किंवा ऑनलाईन पेमेंट द्वारे केलेल्या देणग्यांवर कर सूट मिळू शकते. तुम्ही रोखीने देणगी देत असाल तर देणगी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसेल याची खात्री करा उपरोक्त मर्यादेपेक्षा जास्त रोग तेलग्यांसाठी कर सवलतीचा दावा करणे फक्त दोन हजार रुपयापर्यंत अनुवाद आहे देणगी किंवा नुकसान म्हणून देणगी 2017 18 आर्थिक वर्षापासून कमाल दोन हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे या रकमेपेक्षा जास्त देण्या किंवा देणग्या केवळ इतर कोणत्याही रेकॉर्ड केलेल्या माध्यमाद्वारे चेक मसुदा किंवा डिजिटल मालकी दिल्या जाऊ शकतात.
3. साहित्य अन्न औषध कपडे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे संलग्न केलेले पदार्थ कायद्याच्या कलम 80G अंतर्गत निवडीसाठी पात्र नाहीत.
4. कलम 80G अंतर्गत कर सूट मिळविण्यासाठी तुमच्याकडे देणगीची पावती किंवा संस्थेने दिलेल्या देणगीचा वैद पुरावा असणे आवश्यक आहे पावती नसतानाही डिजिटल पेमेंट द्वारे केलेल्या देण्यांवर सूट मिळू शकते संस्थेद्वारे जी पावती दिली जात आहे त्यावर संस्थेचे नाव आणि पूर्ण पत्ता पावती क्रमांक देणगी दिलेल्या रकमेचे फोकस आणि शब्दांमध्ये वर्णन प्राधिकरणाची स्वाक्षरी 80G अंतर्गत संस्थेचा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक इत्यादी नमूद करणे आवश्यक आहे.
5. कलम 80G अंतर्गत वजावटीचा दावा करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा रिटर्न भरताना काही निवेदने नमूद करावी लागतात जसे की देणगीदाराचे नाव आणि पत्ता योगदानाची रक्कम देणगी मिळवणाऱ्या संस्थेचे नाव आणि पत्ता आणि पॅन क्रमांक कलम 80G नोंदणीच्या ऑर्डर इत्यादी तपशील देणे आवश्यक आहे.
6. देणगीच्या रकमेमध्ये सूट कलम 80G मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विविध देणग्या देणगीच्या शंभर टक्के किंवा 50 टक्के पर्यंत सूट मिळण्यास पात्र आहेत.
कलम 80G अंतर्गत सूट मागे घेणे
आयकर कायद्याचे कलम 80G देण्याचे देणग्यांचे दोन वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये वर्गीकरण करते प्रथम श्रेणी अंतर्गत तुम्ही कोणत्याही कलम मर्यादित शिवाय शंभर टक्के किंवा देणगीच्या रकमेच्या 50% कव्हर सवलतीचा दावा करू शकतात दुसऱ्या श्रेणीमध्ये तुम्ही देणगीच्या रकमेच्या शंभर टक्के किंवा 50% पर्यंत सूट मिळू शकतात जे एकूण पगाराच्या कमाल 10% च्या अधीन राहून करावे लागते.
कोणत्याही मर्यादिशिवाय देणगीवर 100% किंवा 50% सूट
कोणत्याही मर्यादिशिवाय देण्याज्यांवर 100% सूट या संस्थांना दान केलेल्या रकमेवर शंभर टक्के सट मिळते देणगीच्या रकमेवर दहा टक्के देखील मर्यादा नाही जसे
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत
👉पी एम के आर फंड
👉राष्ट्रीय संरक्षण निधी
👉राष्ट्रीय बाल निधी
👉राष्ट्रीय राज्यस्तरीय रक्त संक्रमण समिती
👉मुख्यमंत्री आपत्ती निवारण निधी
👉मुख्यमंत्री कोविड-19 मदत निधी
👉जिल्हा साक्षरता समिती
👉मान्यता प्राप्त विद्यापीठे शैक्षणिक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था
👉राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण
👉स्वच्छ भारत कोश आणि स्वच्छ गंगा कोश
👉लष्कर वायुसेना केंद्रीय कल्याण निधी इत्यादी
👉कोणत्याही मर्यादिशिवाय 50% तर सवलत या श्रेणीतील संस्थांना धर्मादाय म्हणून दान केलेल्या रकमेवर फक्त 50 टक्के कर सूट दिली जाते यामध्ये देखील देणगीच्या रकमेवर 100% कोणतेही बंधन नाही जसे
➡️पंतप्रधान दुष्काळ निवारण निधी
➡️जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी स्मारक निधी
➡️राजीव गांधी फाउंडेशन
➡️अंतर्गत नोंदणीकृत राष्ट्रीय धर्मादाय संस्था
➡️ज्ञान संकल्प पोर्टल इत्यादी
100% किंवा 50% एकूण उत्पन्नाच्या कमाल 10% च्या अधीन आहे सवलत.
100% कर सुट एकूण उत्पन्नाच्या कमाल 10% पर्यंत या श्रेणीतील संस्थांना देणगी दिलेल्या रकमेवर शंभर टक्के कर सवलत मिळण्यास पात्र आहे परंतु केवळ एकूण दहा टक्के इतक्या दान केलेल्या रकमेपर्यंत करपात्र उत्पन्न टक्के कर सूट मिळेल कुटुंब नियोजनाला चालना देण्यासाठी सरकार किंवा स्थानिक सरकार कार्यरत आहे
कलम 87A अंतर्गत सूट
• कलम 87A अंतर्गत सूट: रहिवासी व्यक्तीचे एकूण करपात्र उत्पन्न 5,00,000 रुपये असल्यास त्याला सूट उपलब्ध आहे. कमाल सूट 12,500 रुपये असेल.
• म्हणून लक्षात ठेवा की जर तुमचे करपात्र उत्पन्न (80C, U, G, CCD इ. सर्व सूट वजा केल्यावर) रु. 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला कलम 87A अंतर्गत कमाल सूट मिळणार नाही. म्हणजेच रु. 12500/-.. म्हणून तपासा, वाव आहे का, गुंतवणूक करा किंवा देणगी द्या.
कलम 80TTA आणि 80TTB
* कलम 80TTA: बचत खात्याच्या व्याजावर प्रति वर्ष 10,000 रुपयांपर्यंत कपात प्रदान करते. हे ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षांवरील) वगळता सर्व व्यक्ती आणि HUF ला लागू होते.
* कलम 80 TTB: ज्येष्ठ नागरिक कलम 80 TTB अंतर्गत बचत आणि FD व्याज दोन्हीवर दरवर्षी 50,000 रुपयांची मोठी वजावट मिळवू शकतात.
* बचत खात्यावरील व्याज: तुमचा स्लॅब दर 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे
* निष्कर्ष – ६० वर्षांपर्यंतच्या करदात्यासाठी, बचत खाते/खाते शिल्लक कमाल रक्कम रु. रु. 10,000/- 80TTA अंतर्गत सूट दिली जाईल. FD/RD वर कोणतीही सूट मिळणार नाही.
घरभाडे भत्ता कर सूट
जर एखादा कर्मचारी स्वत:च्या घरात किंवा दुसऱ्याच्या घरात राहत असेल आणि त्यामुळे भाडे म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जात नसेल, तर घरभाडे भत्ता पूर्णपणे करपात्र असेल. जर एखादा कर्मचारी भाड्याच्या घरात राहत असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्त्यांपैकी कोणत्याही एकामध्ये सर्वात कमी रकमेची सूट दिली जाईल.
* वर्षभरातील वास्तविक घरभाडे भत्ता
* पगाराच्या 10% पेक्षा जास्त घरभाडे भत्ता
* 40% पगार (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसाठी पगाराच्या 50%)
टीप: घरभाडे भत्त्यामध्ये सूट देण्यासाठी वेतन म्हणजे मूळ वेतन, ग्रेड वेतन आणि महागाईची बेरीज.
* जर कर्मचाऱ्याने घरासाठी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे दिले तर अशा परिस्थितीत त्याच्या घरमालकाचा पॅनकार्ड क्रमांक नियोक्त्याला द्यावा आणि जर घरमालकाकडे पॅन क्रमांक नसेल तर यासंबंधीची घोषणा करावी. घरमालकाच्या नावासह पावती नियोक्ताला दिली पाहिजे.
जे कर्मचारी त्यांच्या पोस्टिंगच्या ठिकाणी भाड्याने राहून काम करत आहेत त्यांना घरभाडे भत्त्यामधून सूट दिली जाईल.
ज्याच्या पोस्टिंगच्या ठिकाणी मुख्यालयात स्वतःचे घर नाही आणि त्याने राहत्या जागेवर गृहकर्ज घेऊन घराचे बांधकाम पूर्ण केले असेल आणि ते घर भाड्याने दिले असेल, तर ते उत्पन्न इतर उत्पन्नात दाखवावे लागेल. घराची मालमत्ता.
ज्या ठिकाणी पोस्टिंग आहे आणि तुम्ही गृहकर्ज घेऊन घर घेतले आहे.
बनवल्यास घरभाडे भत्त्यात सूट मिळणार नाही.
आयकर कलम 80CCC
स्ट्रीम 80CCC पेन्शन योजनांमधील वैयक्तिक योगदान कलम 80CCC अंतर्गत आयकर सवलतीसाठी पात्र आहेत.
कलम 80CCC अंतर्गत वार्षिक पेन्शन योजनांच्या पेमेंटमध्ये कपात केली जाऊ शकते.
कलम 80CCC अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार सेवानिवृत्ती योजना खरेदी करण्यासाठी किंवा पुढे चालू ठेवण्यासाठी झालेल्या खर्चावर कर लाभ, पात्र गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त लाभ मिळू शकतात.
ॲन्युइटी डिपॉझिटवर मिळणारी वार्षिक पेन्शन दर वर्षी करपात्र असते, त्यात मिळालेले कोणतेही व्याज किंवा बोनस यांचा समावेश होतो आणि योजनेच्या सरेंडरनंतर मिळालेली रक्कम करपात्र असते.
केवळ वैयक्तिक करदाते कलम 80CCC अंतर्गत कमाल रु. 1,50,000/- पर्यंत कपातीचा दावा करू शकतात. हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी (HUF), कलम 80 CCC अंतर्गत प्राप्तिकराची कोणतीही सूट देय नाही.
विमाकर्ता सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील असू शकतो.
कलम 80CCC अंतर्गत सूट फक्त रु 1,50,000/- आहे.
मर्यादेच्या अधीन आहे, जो कलम 80C चा एक भाग आहे.
* ॲन्युइटी – ॲन्युइटी हा एक करार आहे जो ग्राहकांना पॉलिसी प्रदान करतो
टर्मच्या सुरुवातीला एकरकमी गुंतवणुकीवर विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी नियमित पेमेंट ऑफर करते. ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या व्यक्तींसाठी वार्षिकी अतिशय उपयुक्त आहे, ज्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियमित आणि स्थिर उत्पन्नाची आवश्यकता असते. ॲन्युइटी प्लॅनचा फायदा म्हणजे तुमच्या उर्वरित आयुष्यासाठी नियमित आणि हमी पेमेंट. दोन प्रकारचे वार्षिकी आहेत.
1. तात्काळ – तात्काळ ॲन्युइटीमध्ये, एकरकमी रक्कम भरल्यानंतर जीवन विमा कंपनीला लगेच पेन्शन मिळते.
*सरल पेन्शन योजना सरल पेन्शन योजना ही एक तात्काळ वार्षिकी योजना आहे, म्हणजेच तुम्ही पॉलिसी घेताच तुम्हाला पेन्शन मिळू लागते. ही पॉलिसी घेतल्यावर जेवढी पेन्शन सुरू होते, तेवढीच रक्कम आयुष्यभर मिळते.
* LIC LIC सरल पेन्शन योजना (सरल पेन्शन) मध्ये पेन्शन योजना. ही एकल प्रीमियम पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये पॉलिसी घेताना प्रीमियम एकदा भरावा लागतो. यानंतर तुम्हाला आयुष्यभर पेन्शन मिळत राहील. LIC सरल पेन्शन योजना 40 ते 80 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती घेऊ शकते. संयुक्त जीवन वार्षिकी पर्यायामध्ये, दोघांचे वय 40 ते 80 वर्षांच्या दरम्यान असावे. यामध्ये तुम्हाला मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक पेन्शन घेण्याचा पर्याय आहे. या पॉलिसीमध्ये तुम्ही ६ महिन्यांनंतर कर्जही घेऊ शकता.
*SBI पेन्शन योजना – राष्ट्रीय पेन्शन योजना SBI ही एक ऐच्छिक आहे
ही योजना आहे आणि ती 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला पेन्शन खाते उघडण्याची परवानगी देते. राष्ट्रीय पेन्शन योजना SBI च्या प्रत्येक खातेधारकाला कायम निवृत्ती खाते क्रमांक (PRAN) मिळेल जो प्रीमियम पेमेंट आणि पेन्शन पेमेंट कालावधीसाठी निश्चित केला जाईल.
*अटल पेन्शन योजना अटल पेन्शन योजना ही अशीच एक सरकार आहे
एक योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही केलेली गुंतवणूक तुमच्या वयावर अवलंबून असते. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला किमान मासिक पेन्शन रु. 1,000, रु. 2000, रु. 3000, रु. 4000 आणि कमाल मासिक पेन्शन रु. 5,000 मिळू शकते.
आयकर कलम ८०CCD(१)
कलम 80CCD (1) अंतर्गत, खातेधारकाला टियर 1 खात्यात जमा केलेल्या पैशावर कर सूट मिळते. टियर. NPS खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर वर्षभरात 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचा कर लाभ मिळू शकतो. टियर 1 खात्यात जमा केलेल्या 1.5 लाख रुपयांवर कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
आयकर कलम ८०CCD(२)
कंपनीने तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS टियर 1 खात्यात जमा केलेल्या पैशांना कलम 80CCD (2) अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ दिला जातो. सध्याच्या नियमानुसार, कंपनी आपल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के रक्कम NPS टियर 1 खात्यात जमा करू शकते. येथे वेतन म्हणजे मूळ वेतन आणि डीए. कंपनी एनपीएस टियर. 10% मर्यादेत कर्मचाऱ्याच्या नावावर खात्यात शक्य तितके पैसे जमा केले जाऊ शकतात. ठेव रकमेची मर्यादा पगाराच्या 10% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. कर सवलतीचा हा फायदा कलम 80CCD (1) पेक्षा वेगळा आहे
आयकर कलम ८०CCD(1b)
या कलमांतर्गत, एक NPS खातेधारक एका वर्षात कमाल 50,000 रुपयांचा कर लाभ घेऊ शकतो. कर कपातीचा हा नियम 2015-16 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. 50,000 रुपयांचा कर लाभ कलम 80CCD (1) आणि कलम 80CCD (2) पेक्षा वेगळा आहे.
कलम 80CCD(1), 80CCD(2) आणि 80CCD(1B)
कलम 80CCD(1) हा एक भाग आहे. कलम 80C अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे योगदान
तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही NPS मध्ये केलेले योगदान दोन भागात विभागू शकता. कलम ८० CCD (1) आणि कलम 80 CCD (1B) मध्ये
कलम 80c अंतर्गत तुमची एकूण वजावट रु. 150000/- किंवा त्याहून कमी असल्यास तुम्हाला विभाजित NPS कपातीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
जर NPS वजावट रु. 150000/- पेक्षा जास्त असेल तर प्रथम ती रु. 150000/- पेक्षा किती आहे ते तपासा. रु. 150000 पेक्षा जास्त रक्कम 80ccd (lb) मध्ये जोडली जाऊ शकते आणि तीच रक्कम कलम 80c च्या भाग 80ccd (1) मध्ये वजा केली जाईल.
जर तुमची 80C मध्ये एकूण वजावट रु 2 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल तर तुम्ही तुमच्या NPS कपातीतून रु 50000/- वजा करू शकता आणि 80ccd (lb) मध्ये जास्तीत जास्त रु 50000/- जोडू शकता.
अशाप्रकारे, एनपीएस कर्मचाऱ्याला रु. 150000/- + रु 50000/- = रु. 2 लाख ची कमाल सूट मिळू शकते.
विभागली जाणारी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातून असेल.
एकूण उत्पन्नात सरकारी योगदान एकदा जोडले जाईल आणि कलम 80CCD(2) अंतर्गत कमाल पगाराच्या 10% प्रमाणे वजावट लागू होईल. हे 80C आणि 80CCD (1B) व्यतिरिक्त असेल.
आर्थिक वर्षाचा अर्थ
आयकर नियम भारत आयकराच्या गणनेमध्ये, आर्थिक वर्ष म्हणजे १ एप्रिल ते ३१ मार्च हा कालावधी आणि या कालावधीत मिळालेले उत्पन्न या आर्थिक वर्षाचे मानले जाते. एका वर्षाच्या उत्पन्नावरील आयकर हे वर्ष संपल्यानंतर पुढील वर्षात ठरवले जात असल्याने पुढील वर्षाला मूल्यांकन वर्ष म्हणतात. म्हणून, ज्या वर्षी उत्पन्न मिळते ते मागील वर्ष म्हणून ओळखले जाते. साधारणत: मार्च महिन्याचा पगार १ एप्रिलला मिळतो आणि पुढच्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याचा पगार मार्चला मिळतो, त्यामुळे पुढील वर्षी मार्च ते फेब्रुवारीपर्यंतचा पगार आयकर विवरणपत्रात समाविष्ट केला जातो. तथापि, पगाराच्या मोजणीसाठी हे पाहावे लागेल की पगार केव्हा मिळतो किंवा प्राप्त होतो, या दोन्ही परिस्थितींमध्ये जे आधी असेल ते त्यानुसार करपात्र मानले जाईल. पुढील मुद्द्यांवरून परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे समजू शकते.
पगार आणि वेतन कालावधी स्पष्ट केला
मिळालेला पगार: मागील वर्षी कोणताही मागील पगार प्राप्त झाला असेल आणि संबंधित वर्षात जमा आधारावर कर आकारला गेला नसेल, तर तो जमा आधारावर कर आकारला जाईल.
कमावलेला पगार: जर मागील वर्षी मिळालेला पगार दिला गेला नाही
कमावलेला पगार: जर जमा झालेला पगार मागील वर्षी भरला गेला नसेल तर फक्त मागील वर्षीच त्यावर कर आकारला जाईल.
आगाऊ पगार: नियोक्त्याने एखाद्या कर्मचाऱ्याला आगाऊ पगार दिल्यास, तो पावतीच्या वर्षी करपात्र असेल.
देय रकमेचा भरणा: जर मागील वर्षी कोणतीही देय रक्कम प्राप्त झाली असेल, तर ती मागील वर्षी देखील करपात्र असेल, बशर्ते की ज्या वर्षी ती कमावली होती त्या वर्षी आधीच कर आकारला गेला नसेल. परंतु थकबाकीवर कलम ८९ अंतर्गत सूट मिळू शकते.
बोनस, कमिशन, फी इ.: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मालकाकडून बोनस, कमिशन किंवा फीस मिळाल्यास, तो ज्या वर्षी पगाराच्या अंतर्गत मिळेल त्या वर्षी तो करपात्र असेल.
पेन्शन: सर्व सरकारी कर्मचारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी मासिक पेन्शन पूर्णपणे करपात्र असेल. ज्या वर्षी तो देय असेल त्या वर्षी तो करपात्र असेल.
रजेच्या बदल्यात रोख रक्कम: सेवेदरम्यान सरकारी कर्मचारी
रजेच्या बदल्यात केलेले कोणतेही रोखीकरण
पूर्णपणे करपात्र असेल. आणि जर निवृत्तीवर सरकार
एकूण पगाराची गणना
पगार: वेतनामध्ये मूळ वेतन, महागाई वेतन, ग्रेड वेतन, रजा वेतन, आगाऊ वेतन, वेतनाची थकबाकी, नवीन पेन्शन योजनेतील सरकारी योगदान, बोनस, कमिशन, फी, विशेष वेतन, निर्वाह भत्ता इत्यादींचा समावेश होतो.
वास्तविक खर्चाच्या मर्यादेपर्यंत करमुक्त: कार्यालयीन कामासाठी प्रवास, कार्यालयीन कामासाठी प्रवास किंवा बदली, कार्यालयीन कामाच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्यकांना कायम ठेवणे, संशोधन खर्च आणि ड्रेस भत्ता वास्तविक खर्चाच्या मर्यादेपर्यंत करमुक्त असेल.
1. कलम 10(13A) अन्वये वजावटीचा दावा करण्यासाठी भाड्याच्या देयकावरील वास्तविक खर्च ही पूर्व-आवश्यकता असली तरी, प्रशासकीय उपाय म्हणून 3000/- रुपये प्रति महिना भाडे भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यंत घरभाडे भत्ता प्राप्त करणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांना उत्पादनातून सूट दिली जाईल. तथापि, हे लक्षात घ्यावे की ही सवलत केवळ स्त्रोतावरील कर कपात करण्याच्या उद्देशाने आहे आणि कर्मचाऱ्याच्या नियमित मूल्यांकनात, मूल्यांकन अधिकारी स्वतःचे समाधान करण्याच्या हेतूने योग्य वाटेल अशी चौकशी करण्यास मोकळे असतील. असे गृहीत धरा की कर्मचाऱ्याने भाडे भरण्यासाठी वास्तविक खर्च केला आहे.
टीप: मानक वजावट ही 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 50,000 रुपयांची निश्चित रक्कम आहे, जी करपात्र उत्पन्नाची गणना करण्यापूर्वी तुमच्या पगारातून वजा केली जाते. 2005-06 पर्यंत हा आयकर कायद्याचा भाग होता, जेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तो काढून टाकला होता.
अधिभार: एकूण उत्पन्न 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा कराच्या 10% दराने अधिभाराने आयकराची रक्कम वाढविली जाईल. तथापि, किरकोळ सवलतीनुसार अधिभार देय असेल. (म्हणजेच, जेथे एकूण उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर एकूण उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर एकूण उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मिळकत-कर म्हणून देय असलेली एकूण रक्कम आणि एक कोटी रुपयांच्या एकूण उत्पन्नावर मिळकत-कर म्हणून देय एकूण रकमेपेक्षा जास्त अधिभार. रुपये) पेक्षा जास्त होणार नाही)
शिक्षण उपकर: आयकर आणि अधिभाराची रक्कम अशा आयकर आणि अधिभाराच्या 2% दराने गणना केलेल्या शैक्षणिक उपकराद्वारे वाढविली जाईल.
माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण उपकर: अशा आयकर आणि अधिभाराच्या 2% दराने गणना केलेल्या माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण उपकराद्वारे आयकर आणि अधिभाराची रक्कम आणखी वाढविली जाईल.
कलम 87A अंतर्गत सूट: रहिवासी व्यक्तीचे एकूण करपात्र उत्पन्न रुपये 500000/- असल्यास त्याला सूट उपलब्ध आहे. सवलतीची कमाल रक्कम रु. 12500/- असेल.
आयकर नियम भारतीय प्राप्तिकर कायदा खूप विस्तृत आहे, त्याचा सारांश घेऊ
हे स्पष्ट करणे कठीण आहे, तरीही आम्ही
खाली आम्ही तुम्हाला मुख्य मुद्द्यांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तुम्हाला अस्सल माहिती पुरविण्यासाठी आमची टीम
माहितीच्या सादरीकरणात अत्यंत काळजी घेतो, पण
त्यानंतर तुम्हाला तुमचे प्रमाणीकरण करण्याचा सल्ला दिला जातो
सल्लागाराचा सल्ला घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्या. कृपया आम्हाला द्या
