सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतन धारकांच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत improvement in retirement payment
दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.०२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तिवेतनात / कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.
प्रस्तावना-उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ वरील दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयान्वये सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक १/१/२००६ नंतर निवृत्त होणाऱ्या निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तिवेतनाबाबत सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. मात्र सदर शासन निर्णयातील काही तरतुदी या दिनांक १.१.२००६ ऐवजी दिनांक २७.०२.२००९ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदी दिनांक १/१/२००६ पासून लागू कराव्यात यासाठी मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०११ (श्रीमती सावित्रीबाई नरसय्या गुडप्पा विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) व त्यासोबतच्या समान विषयावरील इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयातील काही तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
१. निवृत्तिवेतन –
दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५.१, ५.२, ५.३ व ५.४ मधील तरतूदी दिनांक १.१.२००६ पासुन लागू राहतील. त्यानुसार दिनांक १.१.२००६ ते दिनांक २६.२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित निवृत्तिवेतनाचा लाभ अनुज्ञेय होईल.
२. थकबाकी –
१/१/२००६ ते २६/०२/२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन सुधारित केल्यानंतर अनुज्ञेय थकबाकीची रक्कम निवृत्तिवेतनधारकांना अदा करण्यात यावी.
३. निवृत्ति उपदान / मृत्यु उपदानः-
2/6
निवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान यांच्या अनुषंगाने दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००९ च्या शासन निर्णयात नमूद परिच्छेद क्रमांक ६ व ६.१ मधील तरतूदी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तथापि या तरतूदी दिनांक ०१ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आल्यामुळे सेवानिवृत्तिवेतन धारकाच्या उपदानाच्या रक्कमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत असल्यास त्याचे समायोजन देय निवृत्तिवेतन / कुटूंबनिवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीतून करण्यात यावे.
४. निवृत्तिवेतन सुधारित केल्यामुळे देय होणाऱ्या थकबाकीच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय
असणार नाही.
५. निवृत्तिवेतन सुधारित केल्यामुळे देय फरकाची रक्कम एकत्रितरित्या थकबाकीच्या स्वरुपात देण्यात येत असल्याने आता पुन्हा निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण अनुज्ञेय होणार नाही.
६. वरीलप्रमाणे निवृत्तिवेतनात सुधारणा केल्यामुळे देय होणा-या थकबाकीची रक्कम संबंधित निवृत्तिवेतन धारकांना / कुटूंबनिवृत्तिवेतन धारकांना एकरक्कमी अदा करण्यात यावी.
७. सर्वसाधारण सूचनाः-
अ) शासन विभागांकरीता सूचना-
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने त्याच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुखांनी यांनी दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीतील निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे सुधारित करुन याबाबत दर सहा महिन्यांनी आढावा घ्यावा. त्यांच्या अधिपत्याखालील एखाद्या कार्यालय प्रमुखांनी यांनी सुधारित निवृत्तिवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर न केल्यामूळे उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणास तो विभाग सर्वस्वी जबाबदार राहील.
ब) कार्यालय प्रमुख यांच्यासाठी सुचना-
१. कार्यालय प्रमुख यांनी दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे उपरोक्त प्रमाणे सुधारित करुन मा. महालेखापाल कार्यालयास सेवापुस्तकासह विहित नमूना क्र.६ मध्ये सुधारणेसाठी सादर करावीत. ज्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या / कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा प्रकरणी निवृत्तिवेतनधारकांनी/ कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांनी संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे P.P.O. (निवृत्तिवेतन प्रदान आदेश) च्या प्रतीसह अर्ज करावा. कार्यालय प्रमुखाने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती शहानिशा करुन निवृत्तिवेतन प्रकरण सुधारणेकरीता मा. महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे.
२. दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्या सुधारित निवृत्तिवेतनाची/ कुटुंबनिवृत्तिवेतनाची प्रकरणे तातडीने सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. सुधारित निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतन प्रकरणांबाबतचा अहवाल संबंधीत प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात यावा.
क) अधिदान व लेखा अधिकारी / कोषागार अधिकारी यांच्यासाठी सुचना-
१. काही सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत नियम लागु केल्यामुळे सेवा-नि-उपदानाची रक्कम कमी येत असल्या कारणाने अशा रकमेची वसूली देय निवृत्तिवेतनाच्या / कुटुंबनिवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीतून करण्यात यावी. याकरिता सेवा-नि-उपदानाकरिता असलेले आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचे प्राधिकार फक्त या कालावधीकरीता संबंधित कोषागार अधिकारी/ अधिदान व लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.
२. कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या अभिलेखामध्ये ज्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या / कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतनाचे अभिलेख उपलब्ध नसतील अशा निवृत्तिवेतनधारकांच्या / कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांच्या बाबतीत निवृत्तिवेतनधारकाच्या P.P.O. (निवृत्तिवेतन प्रदान आदेश) ची प्रत प्राप्त करुन घेऊन मा. महालेखापाल यांचेकडून योग्य ती शहानिशा करुन घेऊन निवृत्तिवेतनधारकास थकबाकी अदा करण्यात यावी.
३. कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीतील निवृत्तिवेतनधारकाच्या थकबाकी विषयक नोंदी स्वतंत्र Excel Sheet मध्ये नोंदवावी. खालीलप्रमाणे थकबाकी विषयक नोंदींचा लेखा ठेवण्यात यावा.
४. कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीतील निवृत्तिवेतनधारकाच्या थकबाकीवर नियमानुसार आयकर कपातीची कार्यवाही करावी.
५. कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी दिनांक ०१.०१.२००६ ते २६.०२.२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांकडून अतिप्रदान रक्कमेबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र घ्यावे.
८. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यताप्राप्त अनुदानीत शैक्षणिक संस्था, कृषितेर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू राहील.
९. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि
त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार याचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
१०. यासंबंधीचा खर्च वर नमूद निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो त्या शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या शीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तथापि, आवश्यक असल्यास संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी वरील निवृत्तिवेतनधारकासंबंधिचा खर्च भागविण्यासाठी विधीमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात पूरक मागणी सादर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
११. दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयातील इतर तरतूदी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. तसेच या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पारित करण्यात आलेल्या दिनांक १५ डिसेंबर, २००९ च्या शुद्धिपत्रकासोबतची परिशिष्टे दिनांक ०१/०१/२००६ नंतर सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी लागू रहातील.
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२७१७३२२७१००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.