११) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९
प्रस्तावना
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९, अन्वये वेतन मॅट्रीक्स व वेतन स्तर लागू केले आहे. तसेच केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत उपरोक्त अनुक्रमांक (१०) येथील दिनांक ०७ जुलै, २०१७ च्या आदेशान्वये सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या घरभाडे भत्याच्या दरामध्ये, उपरोक्त दि.०७.०७.२०१७ च्या ज्ञापनान्वये झालेली सुधारणा विचारात घेऊन, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना शहरे व गांवे यांचे सुधारीत पुनर्वर्गीकरण विचारात घेऊन, सातव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत सुधारीत दराचा घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय
शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक १६.१२.२०१६ अन्वये यापूर्वीच पुर्नवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सदर बदललेले / सुधारीत वर्गीकरण विचारात घेऊन, संबंधित शहरांना / गावांना, त्यांच्यासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणीच्या आधारे सुधारीत दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
तथापि X, Y व Z वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे किमान रु.५४००, रु.३६०० व रु.१८०० इतका घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय राहील. ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय केलेला महागाई भत्ता हा २५ टक्क्याची मर्यादा ओलांडेल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे २७%, १८% व ९% दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा. तसेच ज्यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी महागाई भत्त्याची रक्कम ही ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होईल त्यावेळी वरीलप्रमाणे वर्गीकृत शहरांना, अनुक्रमे ३०%, २०% व १० % अशा वाढीव दराने, घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
सुधारीत दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्यासाठी मूळ वेतनामध्ये, “विशेष वेतन” इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.
२. घरभाडे भत्त्याच्या अनुज्ञेयतेसंबंधीच्या विद्यमान आदेशातील इतर सर्व तरतूदी व अटी जशाच्या तशा लागू राहतील.
३. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या आदेशाच्या परिणामी होणारा घरभाडेभत्त्यावरील वाढीव खर्च हा त्यांचे वेतन व भत्ते यासंबंधिचा खर्च ज्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा,
अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषदा यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घरभाडेभत्त्यावरील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशिर्षांखाली, ज्या उपलेखाशिर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो. त्या उपलेखाशिर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
सर्व विभागप्रमुख, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषि व कृषितर विद्यापिठांचे कुलसचिव यांनी याबाबत होणारा जादा खर्च सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करतांना विचारात घ्यावा.
४. स्थानिक पुरक भत्ता व वाहतूक भत्ता हे दोन्ही भत्ते हे ६ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत, ज्या दराने अदा करण्यात येत होते, त्याच दराने अदा करण्यात यावेत.
५.
हे आदेश दि. ०१.०१.२०१९ पासून अंमलात आले आहेत असे समजण्यात यावे.
पृष्ठ ५ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकः घभाभ-२०१९/प्र.क्र. २/सेवा-५
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५९४३६४६२००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
प्रत,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
