२) शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम, २०१३.
परिपत्रक
शासकीय कार्यालयातील कामकाज करीत असताना ते विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. शासकीय कामकाजास विलंब होणार नाही याकरिता शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंमलात आला आहे. तसेच त्याअनुषंगाने नियम करण्यात आले आहेत.
उपरोक्त अधिनियम अमलात आणण्याचा मुख्य उद्देश हा शासकीय कार्यालयातील कामकाजाची कार्यपद्धती ही लोकाभिमुख, पारदर्शक, सुलभ व गतिमान करणे असा आहे. शासनामार्फत जनतेस पुरविण्यात येणा-या सेवा जलद गतीने देणे हे उत्तम प्रशासनाचे द्योतक आहे. शासकीय कामकाजामध्ये होणाऱ्या विलंबास विविध प्रकारच्या अडचणी कारणीभूत असल्या तरी जनतेच्या तसेच प्रशासनाच्या दृष्टीने शासकीय कार्यालयातील विविध कामे निर्णय जलद गतीने होणे आवश्यक आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २५/०५/२००६ अन्वये “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आलेला असून या अधिनियमामधील तरतुदी सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू आहेत. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालये /विभागांतील अधिकारी कर्मचारी यांनी त्यांना नेमून दिलेली शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना या
शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६१/रवका-१ (१८).
अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावीपणे व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले असल्याने उपरोक्त तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व विभागप्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना सूचना देण्यात येत आहेत.
२. सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०१०११५३६५९७४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
