“अन फिट”आहे म्हणून नोकरीतून काढता येत नाही “मॅट” चा निर्वाळा निवृत्तीपर्यंत सर्व लाभ देण्याचे आदेश
Government job नोकरीत असताना एखाद्या कर्मचारी अपघातामुळे अन फिट झाल्यास त्याला नोकरीतून काढून टाकता येत नाही तर तो सेवेत आहे असे समजून त्याला सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्व लाभ देणे बंधनकारक ठरते असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई मॅट चे न्यायिक सदस्य एपी कुरेकर यांनी 9 जून रोजी दिला आहे.
श्री.चंबसह्या संगमठ असे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याचे नाव आहे ते सोलापूर जिल्ह्यातील सदर बाजार पोलीस ठाण्यात नायक पोलीस शिपाई पदावर कार्यरत होते खाजगी कामाने संघ मत हे रजेवर होते दरम्यान देवदर्शन करत करून परत येताना 28 ऑक्टोबर 2022 ला अपघात झाला त्यात पत्नी व ते गंभीर जखमी झाले दरम्यान त्यांना काम करता येणे शक्य नव्हते म्हणून सोलापूर मधील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात त्यांची नेमणूक करण्यात आली त्यातच त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला त्यांना मेडिकल बोर्ड पुढे पाठविले गेले तेव्हा बोर्डाने त्यांना आणखी घोषित केले हाच आधार घेऊन सोलापूरच्या पोलीस आयुक्तांनी त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले पेन्शन देण्याची तयारी दर्शवून तसा आदेश जाहीर केला गेला अखेर संघ मत यांनी या निर्णयाविरुद्ध एडवोकेट अरविंद पांडे वडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये आव्हान दिले तेथे अपंग कायद्यावर खल झाला.
या प्रकरणात संगमठ यांच्यावतीने कृणाल सिंग प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अहवाला दिला गेला अखेर मॅटनेस संगमठ यांना दिलासा देत त्यांचा 18 नोव्हेंबर 2022 चा आदेश रद्द केला पेन्शन रूलच्या कलम 20-4 नुसार सरकारी कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत नोकरीत आहे असे ग्राह्य धरावे ते 24 तास निवडणुकीवर असतात असे समजावे असे स्पष्ट करीत संगमठ यांना सेवानिवृत्त होईपर्यंत सर्व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश जारी केले शासनाच्या निर्णयाचा एवढ्या सूक्ष्म पद्धतीने अर्थ लावू नये असेही मॅटने बजावले या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍडव्होकेट भूषण बांधीवडेकर एडवोकेट गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले
कायदा काय म्हणतो केंद्र शासनाच्या 1995 व 2016 च्या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले गेले आहे कर्मचारी अन फिट असेल तर त्याला नोकरीवरून काढता येत नाही त्याला हलकी कामे देण्याची तरतूद आहे शक्य नसेल तर त्याला अतिरिक्त पदावर सामावून घ्यावे निवृत्तीपर्यंत तो सेवेत आहे असे समजून त्याला घरबसल्या पगार देण्याची तरतूद असल्याकडे मॅट चे लक्ष वेधले गेले.
शासन ना तर्फे सादर करता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी सांगितले की संगमठ हे ऍक्टिव्ह ड्युटीवर कार्यात नव्हते ते कर्तव्यावर नसताना अपघात झाला आहे म्हणून त्यांना केंद्राच्या कायद्यानुसार लाभ देता येणार नाही मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक विभाग आहेत आणि अनेक विभागांमध्ये काम करण्याची करणारे हे कर्मचारी आहेत जसे की पोलीस विभाग असेल तसेच आरोग्य विभाग असेल महसूल विभाग असेल कृषी विभाग असेल शिक्षण विभाग असेल स्वच्छता विभाग असेल अशा विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी सेवेत असताना जर त्यांना मृत्यू आला तर त्यांना त्यांची लाभ मिळणे हे गरजेचे आहे तसेच ऑन सर्विस तो आजारी पडला तर त्याला आजाराचा खर्च मिळणे गरजेचे आहे अशा प्रकारच्या शासनाच्या विविध योजना आहेत त्या योजनेच्या माध्यमातून त्या कर्मचाऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे ही एक चांगली गोष्ट आहे परंतु काही ठिकाणी असे होते की कर्मचारी हे कामावर असताना जर त्याला मृत्यू आला किंवा अपघात झाला तर अशा कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे ही एक शासनाचे कर्तव्य आहे परंतु शासन आशा कर्तव्यापासून दूर जाताना कुठेतरी अशा घटनांमधून दिसत आहे अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना जर आघात झाला आणि त्याला जर कोर्टाचे पाय धरावे लागले कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव लागल्या तर त्या विभागात काम करून त्याला कोणते लाभ मिळाले .
शासकीय विभागामध्ये काम करत असताना शास कर्मचाऱ्यावर अनेक अडचणी येतात आणि त्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने पुढे यायला पाहिजे परंतु कधीकधी असे होते की कर्मचारी काम करत जातो आणि शासन कुठेतरी त्याला मदत करण्यापासून कमी पडते अशा गोष्टीमुळे कर्मचाऱ्यावर वैयक्तिक ताण पडतो व ते आपल्या तन-मन-धनाने काम करत असतो आणि हे काम करत असताना त्याच्यावर त्याच्या कुटुंबावर त्या गोष्टीचा परिणाम होतो आणि अशा गोष्टी मधून शासन या कर्मचाऱ्यापासून पळ काढतो त्यामुळे शासनाला कर्मचाऱ्याला नाईलाजाने कोर्टामध्ये जावे लागते न्यायालयामध्ये जावे लागते शासनाच्या विरोधात त्याला तक्रार द्यावी लागते ही खूप गंभीर बाब आहे अशा गोष्टीमुळे अनेक लोक नोकरी करण्यासाठी ससावत नाहीत व यातून त्या विभागाचा परिणाम त्या गोष्टीवर होतो.
कर्मचारी हे वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम करत असताना त्याला अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते आणि प्रसंगांना त्याला तोंड द्यावे लागते अशा या प्रसंगांमध्ये काही कठीण प्रसंग देखील असतात तरी त्याला त्यातून मार्ग काढावा लागतो जसे की आदिवासी भागात काम करत असताना अनेक समस्या त्याच्यासमोर असतात अशा समस्यांशी तोंड देताना कधी कधी त्याचा त्यामुळे त्याचा जीव देखील जाऊ शकतो तेथील परिस्थितीशी त्याला एकरूप व्हावे लागते लोकांमध्ये जाऊन त्याला काम करावे लागते आणि हे काम करत असताना कधी कधी लोक देखील त्याच्यावर अंगावर येण्याची शक्यता असते अशा परिस्थितीत शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागे उभे राहणे गरजेचे असते परंतु त्याच स्तरावर त्याला सर्व परिस्थिती हाताळावी लागते व त्या परिस्थितीमधून मार्ग काढावा लागतो अशा परिस्थितीमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांचे काही बरे वाईट झाल्यास याची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी परंतु शासनाचे न करता त्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करतो आणि त्यामुळे अशा गोष्टी घटना आपल्यासमोर येतात ही एक गंभीर गोष्ट आहे.
त्यामुळे आणखीन आहे म्हणून शासकीय नोकरीतून त्याला काढता येत नाही अशा प्रकारचे न्यायालयाचे देखील म्हणणे आहे न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे त्यामुळे शासनालाही चांगलीच करात बसलेली आहे यामध्ये कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाला नाही पाहिजे तसेच कर्मचाऱ्यांना समजून घेतले पाहिजे कर्मचारी आपले पूर्ण आयुष्य आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतो शासनाला काम कामांमध्ये मदत करतो शासकीय कामांमध्ये मदत करून तो एक प्रकारे हातभार लावत असतो अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यावर जर काही गोष्टीमुळे अपंगत्व आले तर शासनाने देखील त्याची दखल घेतली पाहिजे त्याला देखील समजावून घेतले पाहिजे ही एक काळाची गरज आहे आणि त्या कर्मचाऱ्याला जर न्यायालयाचे दरवाजे ठुठावे लागत असतील तर अशा प्रकारची गंभीर गोष्ट या गोष्टीचा परिणाम त्या कर्मचाऱ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि अशा गोष्टी जर घडल्या तर इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील निराशा येईल व पर्यायाने शासकीय कामावर व्यवस्थित पार पडणार नाहीत यामुळे या गोष्टीकडे शासनाचे लक्ष देणे गरजेचे आहे आणि कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त योजना त्यांच्यापर्यंत कशा पोहोचतील आणि त्यांना समजावून कसे घेता येईल या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कर्मचाऱ्याला कामावर असताना अपंगत्व आल्यास
एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामावर असताना अपंगत्व आल्यास शासनाने त्याकडे दखल घ्यायला पाहिजे त्या कर्मचाऱ्याल मेडिकल लिहू द्यायला पाहिजे आणि मेडिकल लिहू देऊन त्याला त्याच्या प्रमाणे जसे काम शक्य होईल तसे ते काम करून घेतले पाहिजे व त्यावर कोणतीही प्रकारची जबरदस्ती न करता त्याला आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे.
मेडिकल बिल
कर्मचारी हा 24 तासासाठी शासनाकडे बांधील असतो आणि त्याला अशावेळी जर त्याच्यावर अडचणी आल्या त्याच्यावर काही वैद्यकीय उपचार करावे लागले तर अशा परिस्थितीमध्ये हे मेडिकल बिल काम करते व हे मेडिकल बिलेट मंजूर करण्याची जबाबदारी शासनाचीच असते परंतु ते वेळेवर मंजूर न होता त्याला ऑफिसच्या कार्यालयामध्ये अनेक चक्रा मारावे लागतात यामध्ये तो परेशान होतो आणि आपल्या आजार एकीकडे आणि हे मेडिकलचे बिल एकीकडे अशा परिस्थितीत त्याची हरेश्वर होते व त्यामध्ये त्यामुळे तो आताच होतो अशा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हे काळाची गरज आहे जेणेकरून तो न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयातच गेला पाहिजे अशी देखील गोष्ट करू नये त्यामुळे शासनाने वेळीच या गोष्टीकडे लक्ष घातले पाहिजे व त्याची दखल घेतली पाहिजे जेणेकरून कर्मचाऱ्यावर होणारा अन्याय दूर होईल व कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने आपले कार्य बजावतील व उद्याचा भारताचा आधारस्तंभ होतील आणि भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी कर्मचारी हा एक भारताचा कणा होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे
