५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-खाबाप्र-२०१२/प्र.क्र.११६/शिक्षण-२, दिनांक ३० जुलै, २०१४.
६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-बीसीएच-२०१८/प्र.क्र.३१९/शिक्षण-२, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१८.
७) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सकआ/शिक्षण/शावगृ प्रवेश/दिव्यांग आरक्षण ५% /२०२४-२५/का-५अ/१४३, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५.
प्रस्तावना:-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. सदर योजनेंतर्गत राज्यात एकूण ४४३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून, त्यामध्ये मुलांसाठी २३० व मुलींसाठी २१३ शासकीय वसतिगृहांचा समावेश आहे. मुलांच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये २३,२०८ विद्यार्थी प्रवेशित असून, मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये २०,६५० याप्रमाणे एकूण ४३,८५८ विद्यार्थी सदर योजनेचा लाभ घेत आहेत. सदर शासकीय वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित अटी व शर्तीनुसार प्रवेश देण्यात येतो. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वसतिगृहांतील प्रवेश प्रक्रियेत एकसुत्रता रहावी व प्रवेश प्रक्रिया सुलभ रहावी यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वसतीगृहातील आरक्षण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया राबविताना दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ कलम ३७ (b) मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ५ % समांतर आरक्षण लागू राहील. तसेच अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी १% समांतर आरक्षण याप्रमाणे खालीलप्रमाणे सुधारित आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. उक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया राबविताना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबण्यात यावी.
१. दिव्यांग व अनाथ आरक्षणासाठी एकूण समांतर आरक्षण धोरणानुसार उक्त तक्त्यात नमूद सर्व प्रवर्गामध्ये ५% जागांवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी व १% जागांवर अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी समांतर आरक्षण लागू राहील.
२. सदर समांतर आरक्षण हे सामाजिक आरक्षणांतर्गत असून, सामाजिक आरक्षणावर वाढीव म्हणून गणण्यात येऊ नये.
३. तसेच हे समांतर आरक्षण एका सामाजिक आरक्षणातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरीत करता येणार नाही.
४. एका सामाजिक आरक्षणांतर्गत समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवलेल्या जागेवर अंतिम यादीपर्यंत सुयोग्य विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास, सदर जागा ही संबंधित समांतर आरक्षण घटकासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून, त्या त्या सामाजिक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेनुसार देण्यात यावी.
५. यापूर्वी वसतिगृह प्रवेशासंदर्भात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेशाचे आरक्षण लागू राहील.
६. सदर आरक्षण हे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात यावे.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०३१०१७०८४५०७२२ असा आहे.
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
