राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या GPF संदर्भात महत्त्वपुर्ण शासन निर्णय G provident fund money
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांची भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक मर्यादा एका वित्तीय वर्षांत आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (1) मध्ये दिलेल्या मर्यादेत (सद्यस्थितीत रु. पाच लाख) सिमित ठेवण्याबाबत…
वाचा :१) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग), नवी दिल्ली, अधिसूचना क्रमांकः जीएसआर ९६, दिनांक १५/६/२०२२
२) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग), नवी दिल्ली, कार्यालयीन आदेश (Office Memorandum), क्रमांक: F.No.३/ ६/२०२१-P&PW (F), दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२
३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/का.१३-अ, दिनांक: १८ एप्रिल, २०२३
४) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: भनिनि ११२३/६६/प्र.क्र.१८/सेवा-४(का.१३-अ), दिनांक: १ डिसेंबर, २०२३.
भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग) यांच्या संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक १५/६/२०२२ च्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम क्रमांक ८ मध्ये, “वित्तीय वर्षातील नियमित वर्गणी व थकबाकी मिळून येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९ (घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (1) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक नसेल, अशी सुधारणा तसेच अनुषंगिक नियम क्रमांक ७ व नियम क्रमांक ११ मध्ये सुधारणा संदर्भाकित क्रमांक ३ येथील दिनांक १८/०४/२०२३ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भाकित क्रमांक ४ येथील दिनांक १/१२/२०२३ च्या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात यावे.
२. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०४०२१७५०२८३१०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
