आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), व इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत
संदर्भ: १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र. शिष्यबू-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४, दि.०८/०७/२०२४
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा. परि.क्र. शिष्यबू-२०२४/प्र.क्र.२०७/तांशि-४, दि.१९/०७/२०२४ ३. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र. १८/ तंशिसं/विकाप/२०२४-२५/३११, दि. २३/०७/२०२४
सर्व पदविका संस्था, व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थांनी सोयत जोडलेले मा. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांच्या संदर्भीय क्र.३च्या पत्राचे व त्यासोबतच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा दि. ०८/०७/२०२४चा शासन निर्णय तसेच दि. १९/०७/२०२४च्या शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करावे.
या विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व पदविका संस्था, व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थांना
उपरोक्त विषांकीत संदर्भीय १चा शासन निर्णय व २च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने कळविण्यांत येते की, राज्यातील शासकीच महाविद्यालये, शासन अनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानीत (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणान्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत रावविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तराबील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे बार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाख किवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्याक्रमांसाठी प्रवेश घेणान्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), व इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शेक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तसंच संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ नुसार बरीलप्रमाणे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय दि. ०६/०४/२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्धा अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.
तरी सर्व संबंधीत संस्थांनी वरील सूवनांचे काटेकोर पालन करावे.
