२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. पीटीसी-२०१५/प्र.क्र.१५४/टीएनटी-४, दिनांक २५ जोनवारी २०१७.
प्रस्तावना :-
राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दि.३०.४.१९८४ च्या शासन निर्णयानुसार दोन आगाऊ वेतनवाढी अनुज्ञेय होत्या. सहावा वेतन आयोग राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. १.४.२००९ च्या शासन निणर्यान्वये लागू झाला. सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्यामधील तरतूदीनुसार आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना लागू करण्यात आली नाही. शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग दि. १२.६.२००९ च्या शासन निणर्यान्वये लागू करण्यात आला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना ठोक रक्कम रु.१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) अदा करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने जाणीवपूर्वक घेतला व त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि. ३०.४.१९८४ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये तसेच त्यानंतरच्या वर्षांमधे राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी ऐवजी प्रोत्साहनात्मक रक्कम म्हणून रु.१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) इतकी ठोक रक्कम अदा करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.४.९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली.
सन २००५-०६ ते सन २०१२-१३ या काळातील राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी न मिळाल्याने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे श्री. दिलीप कळमकर व इतर १८ विरुध्द महाराष्ट्र शासन, श्रीमती मनीषा महात्मे आणि इतर १० विरुध्द महाराष्ट्र शासन तसेच श्री. सुरेश भोवटे आणि इतर ७ विरुध्द महाराष्ट्र शासन अशा एकूण ३८ याचिकाकर्त्यांनी अनुक्रमे याचिका क्र.१९४/१४, ५४३०/१४ व ६११६/१४ दाखल केल्या. सदरहू तीनही याचिकासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने एकत्रितरित्या दि.१६.१२.२०१४ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांना आगाऊ वेतनवढीची रक्कम सहा महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेश पारित करुन रिट याचिका निकाली काढल्या. परंतू सदर आदेशाचे पालन न झाल्याने विविध अवमान याविका व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीतील
निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
तदनंतर शासन निर्णय दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी न मिळाल्याने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथे श्री. अनंत सखाराम जाधव व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ दाखल केली होती. सदरहू याचिकासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ९ जून २०२२ व दिनांक २२ जून २०२२ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांना आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम सहा महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेश पारित करुन रिट याचिका निकाली काढली आहे.
त्याअनुषंगाने रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक ४ संप्टेबर २०१४ पूर्वीच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर न झालेल्या राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एकूण ३५ पात्र शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक ४ संप्टेबर २०१४ पूर्वीच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर न झालेल्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त एकूण ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याबाबत शासन खालील प्रमाणे आदेश देत आहे-
अ. दि.०४ सप्टेंबर, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय व राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ दोन वेतनवाढी ऐवजी अदा केलेली रु.१,००,०००/- (एक लाख) ठोक रक्कम वजा करण्यात यावी.
ब. उपरोक्त प्रस्तावाचे अनुषंगाने येणारा खर्च संबंधित शिक्षकांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
क. सदर शासन निर्णय रिट याचिका क्र.१३४४०/२०१७ मधील केवळ पात्र ठरलेल्या राज्य/राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना लागू राहील. सदर शासन निर्णय हा कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वोदाहरण म्हणून लागू करता येणार नाही.
ड. सदर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी अथवा वेतनाची रक्कम दोनदा अदा केली जाणार नाही याची दक्षता संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी.
इ. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रंमाक १०४४/व्यय-५ दि.१०.१०.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१७१७२७५४०९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
