आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार एक आगाऊ वेतनवाढ लागू करणेबाबत extra increment for teacher
आंतरजिल्हा बदली झालेल्या नंदुरबार जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार एक आगाऊ वेतनवाढ लागू करणेबाबत द्यावयाच्या मार्गदर्शनाबाबत संदर्भ: आपले पत्र क्र. जिपन/शिक्षण/आस्था-१/१११२/२०२४, दि.१०.७.२०२४
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधिन क्र. १ येथील आपल्या दि.१०.७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद नंदुरबार मध्ये आंतरजिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या सर्व शिक्षकांना ग्रामविकास विभागाच्या दि.३.१०.२००३ रोजीच्या शासन आदेशातील तरतुदीप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढ लागू करावी किंवा कसे, याबाबत शासन स्तरावरुन मार्गदर्शन देण्याची विनंती केली आहे.
२. याबाबत आपणांस कळविण्यात येते की, शासन सेवेत असताना अतित्कृष्ठ कामगिरी बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गोपनिय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन २ अथवा १ आगाऊ वेतनवाढ देण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेबाबत राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालातील परिच्छेद क्र. ३.२४ मध्ये केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.३.७.२००९ मधील शासन परिपत्रकातील तरतुदीच्या अनुषंगाने “सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी अनुज्ञेय झाल्याच्या कालावधीत (दि.१.१०.२००६ ते दि.१.१०.२०१५) आगाऊ वेतनावाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये, असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२४.८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा उपरोक्त दि.२४.८.२०१७ रोजीचा शासन निर्णय, ग्रामविकास विभागाच्या
दि.२०.१.२०२० रोजीच्या शासन पृष्ठांकनान्वये आवश्यक व पुढील उचित कार्यवाहीसाठी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना अग्रेषित करण्यात आला आहे.
३. सदर शासन निर्णयानुसार गोपनीय अहवालातील प्रतवारीच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना बंद करण्यात आली असल्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या दि.३.१०.२००३ रोजीच्या शासन आदेशातील
तरतुदीनुसार सद्य:स्थितीत आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कोणत्याही जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना/शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
४. त्यामुळे सदर शासन निर्णयातील तरतुदीच्या आधारे आपल्या कार्यालयाच्या स्तरावर निर्णय घेऊन संबंधितांना कळविणे अभिप्रेत आहे. एखादया विषयावर कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नसतील तर त्यावेळी शासनाकडे संदर्भ करणे समुचित आहे. परंतु, शासन निर्णयात स्पष्ट तरतुद असून सुध्दा प्रचलित शासन निर्णय/नियम/अधिनियम न तपासता जि.प. नंदुरबार यांचेकडून अनेक गौण स्वरुपाच्या प्रकरणांमध्ये शासनाकडून वारंवार गैरवाजवी मार्गदर्शन मागविण्यात येते.
५. सबब, यापुढे शासन स्तरावरुन मार्गदर्शन मागविताना प्रचलित शासन निर्णय/नियम/अधिनियम तपासून निश्चित निष्कर्षापर्यंत येऊन आवश्यकता असल्यास, ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि.३.१.२०१७ चे पालन करुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची दक्षता घेण्याची आपणांस विनंती आहे.
