पदवीधर प्राथ.शिक्षकांना पदवीधर प्राथ.मुख्याध्यापक केंद्रप्रमुख यांना पदोन्नतीनंतर एक वेतनवाढ देणेबाबत extra increment
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांमधील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबत.
हे ही वाचा
👉पदोन्नतीनंतर एक वेतन वाढ देणे बाबत शासन निर्णय
👉प्राथमिक शिक्षकांना गरजाधिष्ठीत प्रशिक्षण ब्लेंडेड मोड कोर्स
👉शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजुरी बाबत
👉केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 तारीख जाहीर
👉पवित्र पोर्टल शिक्षक पद भरती 2024
👉माहे ऑक्टोबर 2024 चे वेतन दिवाळीपूर्वी करणे बाबत
👉राज्यातील वाढीव पद शिक्षकांचे समायोजनाबाबत
👉विशेष शिक्षकांना कायम पदावर सामावून घेण्याबाबत
संदर्भ :- शासनाचे समक्रमांक दि.२०.०३.२०२४ चे पत्र व दि.१४.०५.२०२४ चे स्मरणपत्र
महोदय, उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ दिल्यास येणा-या आर्थिक भाराबाबतची माहिती विहीत प्रपत्रात मागविण्यात आली आहे. तथापि, आपल्या कार्यालयाची माहिती स्मरणपत्र पाठवून देखील अद्यापपर्यंत अप्राप्त आहे.
२. सदर प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ ही पदोन्नतीच्या दिनांकापासून देय आहे अगर दि.२६. सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून देय आहे, याबाबत अनेक जिल्हा परिषदांकडून मार्गदर्शनाकरीता पत्रव्यवहार प्राप्त होत आहे. त्यानुषंगाने सदरहू पदांना पदोन्नतीच्या दिनांकापासून वेतनवाढ देय करण्याच्या अनुषंगाने त्याकरीता शासनावर येणा-या आर्थिक भाराबाबतची माहिती आवश्यक आहे. सदरहू माहिती आपल्या कार्यालयाकडून विहीत कालावधीत प्राप्त होत नसल्याने प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यास विलंब होत
आहे. ३. तथापि, ब-याच जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम ११ (१) (अ) अन्वये पदोन्नतीच्या दिनांकापासून वेतनवाढ देण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास येत आहे. तरी ज्या जिल्हा परिषद कार्यालयांकडून यापूर्वीच वेतनवाढ लागू केली असल्यास तसा अहवाल सादर करावा अन्यथा आर्थिक भाराबाबतची माहिती विहीत विवरणपत्रामध्ये तात्काळ शुक्रवार दि.१८.१०.२०२४ पर्यंत शासनास सादर करावी, ही विनंती.