केंद्र सरकारने गुरुवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देणारा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. कर्मचारी अनेक दिवसांपासून त्याची मागणी करत होते. नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे ४५ लाख • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार व ६५ लाख सेवानिवृत्तांच्या निवृत्तिवेतनात (एकूण १.१५ कोटी) भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ सुरू होईल. स्वातंत्र्यानंतर सात वेतन आयोग स्थापन झाले. बहुतांश राज्य सरकारेही त्याचे पालन करतात. त्यामुळे २९ राज्यांतील सुमारे १.४० कोटी कर्मचाऱ्यांना (सेवानिवृत्त वगळून) उशिरा का होईना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. नवीन वेतन आयोगामुळे अर्थव्यवस्थेत सुमारे २ लाख कोटी रुपये येण्याचा अंदाज आहे. माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपण्याच्या आधी नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मिळतील, हे निश्चित केले जाईल. वैष्णव महणाले, नवीन आयोगासाठी नवीन अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल.
महाराष्ट्रात् २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग झाला लागू
• हरियाणा, गुजरात, मप्र, छग, महाराष्ट्रात सातवा वेतन आयोग वेगवेगळ्या वर्षी जाहीर. २०१६ पासून लागू; राजस्थान, बिहार, झारखंडने २०१७ पासून लागू, पंजाबमध्ये अद्याप नाही.
बाजारपेठेत २ लाख कोटी रु. येतील, खर्चाची क्षमता वाढेल
मूळ वेतन ₹१८ हजारांहून ₹४६ हजार तर सुमारे अडीचपट ग्रॅच्युइटीदेखील वाढण्याची शक्यता
कमाल वेतनात किती वाढ शक्य ?
७ व्या वेतनश्रेणीत काय ? वरिष्ठ श्रेणीतील सचिवस्तरीय अधिकाऱ्याचे मूळ वेतन २.५ लाख रुपये आहे. यांच्या वेतनात महागाई भत्ता जोडलेला नसतो. त्यामुळे २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ८ व्या वेतनश्रेणीत वेतनवाढ होऊन ती ६.४० लाख रुपये होईल, यांच्या ग्रॅच्युइटीवर काय परिणाम ? ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ३० लाख रुपये आहे. सरकारने ती वाढवली नाही तर ती तशीच राहू शकेल. इतर काय लाभ होतील?: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३४ महिन्यांच्या मूळ वेतनाबरोबर गृहकर्ज केवळ ८.५ टक्के व्याजावर मिळते. सहाव्या वेतन आयोगात ही कर्ज रक्कम ७.५ लाख होती. सातव्या वेतन आयोगात ३.२ टक्के वाढून २५ लाख झाले. ८ व्यामध्ये ती ८० लाख रुपये होईल.
पेन्शनच्या रकमेत कशी वाढ होईल ?
सहाव्या वेतन आयोगात पेन्शन १४% व सातव्या आयोगात २३.६६% वाढली होती. यानुसार, आता पेन्शन किमान ३४% पर्यंत वाढू शकते. उदाहरणार्थ… एका निवृत्त आयकर अधिकाऱ्याचे अखेरचे बेसिक वेतन ८० हजार रुपये होते. त्यानुसार त्यांना सध्या दरमहा ४० हजार रुपये पेन्शन मिळतेय. अंतिम बेसिकवर ३४% वाढ म्हणजे त्यांच्या पेन्शनमध्ये २७,२०० रुपये वाढ होईल. म्हणजे आठव्या आयोगानुसार त्यांची पेन्शन ४०,००० – २७,२०० अशी एकूण ६७, २०० रुपये होऊ शकेल, • एका निवृत्त मुख्य आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याचे शेवटचे बेसिक २.५ लाख रुपये होते. त्यांना सध्या १.२५ लाख पेन्शन मिळते, त्यात ३४% बेसिकमध्ये वाढ होईल. शेवटचे बेसिक किती होते त्या आधारावर वाढ होत असते. पेन्शन त्यापेक्षा ५०% कमी असली तरी मोजणी अशीच होते.
किमान वेतन वाढीचे गणित काय ?
७ व्या वेतनश्रेणीत काय? समजा एखाद्याचे किमान वेतन १८ हजार
आहे. महागाई भत्ता ५३ टक्के आहे. ११ डिसेंबर २०२५ पूर्वी दोन वेळा ३ टक्के महागाई भत्ता मिळेल. एकूण महागाई भत्ता ५९ % होईल. त्याला जोडून ८ वी वेतनश्रेणी लागू होण्यापूर्वी एकूण वेतन २८,६२० होईल. ८ व्या वेतनश्रेणीत काय असेल ? संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ते २.९० राहील. वेतनात एवढे टक्के वाढ होईल. २.५७ शी तुलना केल्यास किमान वेतन १८ हजारांहून वाढून ४६, २६० रुपये होईल. किमान वेतन ४६,२६०-२८,६२०-१७, ६४० रुपये वाढेल, म्हणजे ३८.१३% वाढ. ग्रॅच्युइटी ४.८९ लाखांहून १२.५६ लाख होईल… समजा मूळ वेतन १८ हजार व महागाई भत्ता १०,६२० आहे, त्याचे गणित असे- २८, २६०, त्यास २६ ने भाग दिल्यास दैनिक वेतन निघेल १०८७ रुपये, त्यास १५ ने गुणल्यास अध्र्या महिन्याचे वेतन १६, ३०५ रुपये होईल, ३० वर्षे नोकरी केल्यास त्याची ग्रॅच्युइटी होईल १६, ३०५ x ३० म्हणजे ४.८९ लाख रुपये. त्यास ८ व्या वेतनश्रेणीच्या २.५७ फिटमेंटने गुणल्यास ही रक्कम ४.८९ x २.५७ म्हणजे १२.५६ लाख रुपये होईल.
खासगी नोकरदारांवर काय परिणाम ?
• जेव्हा जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले, तेव्हा प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या खासगी क्षेत्रातही ५ ते ८ टक्के वेतनवाढ झाली. सातव्या वेतन आयोगानंतर हा बदल दिसला. अनेक शहरांत खासगी कंपन्यांनी आपले वेतनमान सरकारी बेंचमार्कनुसार बदलले. ग्रॅच्युइटी, पात्रता व इतर लाभ सरकारी मानदंडानुसारच ठेवले आहेत.
(डॉ. रवींद्रनाथ सिंह, निवृत्त आयकर अधिकारी)
बाजारपेठेत दोन लाख कोटी येतील खर्चाची क्षमता वाढेल
आयकर विभागाच्या डेटानुसार, देशात वेतनातून वैयक्तिक उत्पन्न २०१६- १७ नुसार एकूण १३.९६ लाख
कोटी होते. सातव्या वेतन आयोगानंतर हे उत्पन्न २०१७-१८ मध्ये वाढून १५.९४ लाख कोटींवर गेले. १४.१८% वाढले. • अर्थव्यवस्था: मागणी व खर्चाचे प्रमाण वाढेल ईवायई इंडियाचे मुख्य नीती सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव यांच्या मते, १९४७ पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोगांनी सरकारी खर्च वाढले, पण लाखो लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणाही झाली. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी खर्च १ लाख कोटी रुपये वाढला होता. त्यामुळे दोन बदल दिसले. पहिला- पैसे एक तर बँकेत जमा होतात किंवा बाजारात खर्च होतात. दुसरा- बाजारात पैसा गेला तर मागणी तेजीने वाढते. म्हणजे मागणी व खर्चामध्ये यांच्यात गुणात्मक प्रभाव दिसून येतो.
• वाहन विक्री : एका वर्षात १४.२२% वाढली सहावा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर २०१७-१८ मध्ये वाहन विक्री १४.२२% वाढून अडीच कोटींवर गेली. • गृहकर्ज : एका वर्षात ११ टक्क्यांनी वाढले २०१७-१८ मध्ये बँकांनी एकूण १.४३ लाख कोटी गृहकर्ज दिले. हे प्रमाण वार्षिक सरासरीच्या ११% जास्त होते.
या निर्णयाने मागणी वाढेल, अर्थव्यवस्था मजबूत होईल : मोदी
• विकसित भारताच्या उभारणीत सरकारी कर्मचान्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असते. त्यांच्या प्रयत्नांवर आम्हाला अभिमान आहे. वेतन आयोगाबाज मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारण्य होईल, मागणी माजेल. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
