प्रस्तावना:बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे.
असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात व या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होत असून,
अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत विविध संघटना यांची प्राप्त होणारी निवेदने तसेच, विधिमंडळ सदस्य यांचेकडून याबाबत अधिवेशनात विविध आयुधांमार्फत होत असलेली मागणी विचारात घेता,
याअनुषंगाने सविस्तर अभ्यासपूर्वक चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर समितीची दि.२४.११.२०२३ रोजी बैठक पार पडली असून, समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन शासनास अहवाल सादर केलेला आहे.
यास्तव शैक्षणिक व अशैक्षणिक काम कोणते, याबाबतची स्पष्टता राज्यातील सर्व शिक्षक तसेच इतर संबंधित यंत्रणा यांना व्हावी,
याकरीता शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन ते सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः
शिक्षकांच्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :
१. अशैक्षणिक कामे म्हणजे ज्याचा शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागाकडे परंपरागतरित्या जी कामे शिक्षकांना सांगितली जातात, अथवा जी डाटा एन्ट्री जिचा थेट शिक्षकांशी संबंध नाही, अथवा यासाठी अन्य साधने वापरून जी पूर्ण केली जाऊ शकतात, अशा प्रकारच्या कामांना अशैक्षणिक कामे समजण्यात यावीत.
२. ज्या बाबीचा शिक्षण या बाबीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध आहे, अशा सर्व बाबी शैक्षणिक बाबी समजण्यात
याव्यात. ३. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथे शैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत असून, शिक्षक वर्गानी सदर शैक्षणिक कामे करणे आवश्यक राहील.
४. शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त परिशिष्ट “ब” येथे अशैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत आहेत. ५. सदर अशैक्षणिक कामे शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात येऊ नयेत.
६. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ खाली परिशिष्ट- क येथे नमूद केलेली दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधीमंडळ व संसद यासाठी होणाऱ्या निवडणूकांची कामे ही शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त येणारी कामे शिक्षकांनी करणे अनिवार्य राहील.
शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०६/टिएनटि-१,
७. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देणेबाबत तरतुद असल्याने परिशिष्ट ‘ब’ मध्ये नमूद करण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे राज्यातील शिक्षकांना न देणेबाबत इतर विभागांनी सूचना निर्गमित कराव्यात.
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१८०९४९७६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
