अर्थसंकल्प 2024-25 ची ठळक वैशिष्ट्ये काय? स्वस्त काय महाग?टॅक्स किती बसणार? Ecomomical budget
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25
व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न 32.07 लाख कोटी रुपये असेल
एकूण व्यय 48.21 लाख कोटी रुपये असेल
एकूण कर संकलन 25.83 लाख कोटी रुपये
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.
चलनफुगवट्याचा दर कमी, स्थिर 4% लक्ष्याकडे वाटचाल करेल. मूळ चलनवाढ (अन्न आणि इंधन यांचा समावेश नसलेले) 3.1% असेल.
अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे.
रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज
आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज.
1. योजना अ नवीन कर्मचारीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या
पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल.
2. योजना ब उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मितीः रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.
3. योजना क- नियोक्त्यांना सहाय्यः सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, नियोक्त्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती करेल.
4. कौशल्य विकासासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना
§ 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
§ 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये श्रेणीसुधारणा केली जाईल. 5. येत्या 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांसाठी आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी (अंतर्वासिता) नवीन योजना
‘विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पातील नऊ प्राधान्यक्रमः
1. शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता
2. रोजगार आणि कौशल्य
3. सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. पायाभूत सुविधा
8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि
9. नवीन युगातील सुधारणा
प्राधान्य 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता
• कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील
• पुढील 2 वर्षात देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रडिंगसह नैसर्गिक शेती करायला प्रोत्साहन दिले जाईल.
• नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार 10,000 जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
• कृषी क्षेत्रात येत्या 3 वर्षात शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवासुविधा (DPI) राबवली जाईल.
प्राधान्य 2: रोजगार आणि कौशल्य
• पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून, ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन’ साठी 3 योजना राबवण्यात येणार आहेत – योजना अ नवोदित; योजना ब उत्पादनात रोजगार निर्मिती, योजना क नियोक्त्यांना समर्थन.
श्रमशक्तीत महिलांचा मोठा सहभाग सुलभ करणे
औद्योगिक सहकार्यातून महिला वसतिगृहे आणि पाळणाघरांची स्थापना •
• महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून कौशल्य कार्यक्रम आयोजित केले जाणार
• महिला बचतगटांना बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन
कौशल्य विकास
• 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत कौशल्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत
योजना.
• 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी आदर्श कौशल्य कर्ज योजनेत दुरुस्ती केली जाईल
• सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या युवकांना देशभरातील संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य.
प्राधान्य 3: सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
पूर्वोदय
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर बरोबरच गया येथील औद्योगिक नोड विकसित केला जाईल.
• • पीरपेंटी येथील नवीन 2400 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पासह अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्प 21,400 कोटी रुपये खर्चुन हाती घेतले जाणार
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा
• चालू आर्थिक वर्षात बहुपक्षी कास संस्थांमार्फत 15000 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्य..
विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने कोपर्थी येथे आणि हैदराबाद-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने ओरवाकल येथे औद्योगिक नोड.
• महिलाप्रणित विकास
• महिला आणि मुलींसाठी लाभदायक योजनांसाठी एकूण 3 लाख कोटीं रुपयांहून अधिक तरतूद
• प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान
• आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक विकास, 63,000 गावांमधील 5 कोटी आदिवासी लोकांना होणार लाभ.
ईशान्य प्रदेशात बँकेच्या शाखा
ईशान्य प्रदेशात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 शाखा स्थापन केल्या जाणार
प्राधान्य 4: उत्पादन आणि सेवा
• उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना
• यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जामध्ये अप्रत्यक्ष किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय पत हमी योजना.
• तणावाच्या काळात एमएसएमईंना पतपुरवठ्यात सहाय्य
एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँकेकडून पतपुरवठा चालू ठेवण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा.
मुद्रा कर्ज
ज्यांनी मागील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे त्यांच्यासाठी ‘तरुण’ श्रेणीतील मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार
टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वाढीव संधी
टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 500 कोटींवरून 250
कोटींपर्यंत कमी केली जाणार.
एमएसएमईमध्ये अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणी युनिट्स
एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र
एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापन केले जाणार
क्रिटिकल, अर्थात महत्वाची खनिजे मोहीम
महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन, पुनर्वापर आणि खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण करण्यासाठी ‘महत्वाची खनिजे मोहीमें’ची सुरुवात केली जाईल.
