जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञान/उपकरणे खरेदी करण्याबाबत disability zillha Parishad servant
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र २०११/प्र.क्र.४/ सुधार-३. दिनांक ३ जून, २०११.
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग २०११/प्र.क्र.९१/सुधार-३, दिनांक २० जुलै, २०११.
प्रस्तावना :-
शासकीय सेवेत काम करणे सुलभ व्हावे यासाठी शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांना सहायक तंत्रज्ञान/उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.३२९४/२०१० दाखल करण्यात आली होती. सदर रिट याचिकेच्या आदेशांच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून यापूर्वी वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार विहित केलेले आधुनिक तंत्रज्ञान/उपकरणे उपलब्ध करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतुद संबंधित विभागांनी करणे आवश्यक आहे. तथापि, सदर सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा परिषद, जळगाव येथील श्री. रविंद्र लोटन पाटील व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.६६३०/२०१८ दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेवरील मा. न्यायालयाच्या दि.२२.७.२०२१ रोजी दिलेल्या न्याय-निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेली आधुनिक तंत्रज्ञान/उपकरणे उपलब्ध करण्यासाठी सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. विचाराअंती शासन आता यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :-
मा. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आदेश तसेच अपंग अधिनियम, १९९५ व दिव्यांग अधिनियम, २०१६ विचारात घेता, जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सहाय्यभूत ठरतील अशी साधने उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत. मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल
असलेले प्रकरण हे शिक्षकांपुरते मर्यादित असले तरी, जेव्हा दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना १९९५ व २०१६ च्या अधिनियमानुसार साहित्य/साघने उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा हा प्रश्न केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित रहात नाही. जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ठरतो. अशा दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेमध्ये काम करीत असताना वा जिल्हा परिषदेची सेवा बजावीत असताना ती सहजपणे व सुलभरित्या करता यावी, यासाठी त्यांना त्यांच्या अपंगत्वानुसार आवश्यक ती साधने/साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेली आधुनिक तंत्रज्ञान/ उपकरणे उपलब्ध करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या वेगवेगळ्या शासन निर्णयांनुसार अशा पध्दतीने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी जी यादी प्रसिध्द केलेली असेल त्या यादीतील साहित्य अशा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदस्तरावर उपलब्ध करुन द्यावे.
२) जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याऱ्यांचे वेतनाचे अनुदान शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत अदा केले जाते. वेतनाच्या लेखाशिर्षाखालील उपलेखाशिर्ष म्हणून असलेल्या कार्यालयीन खर्च या सदराखाली संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या साधने/साहित्याच्या अनुषंगाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्या-त्या विभागाकडे कार्यालयीन खर्च या उपलेखाशिर्षाखाली मागणी नोंदविणे गरजेचे राहील. त्यानुसार प्रशासकीय विभाग म्हणून मंत्रालयातील संबंधित विभागांनी त्यांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना अपंग अधिनियम, १९९५ व दिव्यांग अधिनियम, २०१६ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
३) संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार त्यांच्या दिव्यांगाच्या प्रकारानुसार, जिल्हा परिषदेची सेवा बजावण्यासाठी योग्य असलेले साहित्य स्वतः निवडीने विकत घेतल्यानंतर त्याचे बील सादर करावे. मात्र, अशी खरेदी करताना ती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक नसल्याची दक्षता संबंधित दिव्यांग कर्मचाऱ्याने घेणे गरजेचे राहील.
४) अशा पध्दतीने झालेली खरेदी नियमानुसार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास विभागाच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना “मागणी क्र. एल- २, २०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना, ०५ स्थानिक क्षेत्रातील योजना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना
आस्थापना अनुदाने (०५) (०१) जिल्हा परिषदांना अनुदाने (आस्थापना अनुदान) सुधारीत कर्मचारी रचना पध्दती (अनिवार्य), २०५३०५६५-३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षामधून देयक अदा करण्यात यावे.
तसेच जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनाचे अनुदान शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत अदा केले जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असलेल्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची देयके ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी खालील लेखाशिर्षामधून अदा करण्यात यावीत
