सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ/ दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यामधील १०२१ महसुली मंडळामध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी
अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती संदर्भ क्र.२ येथील दि.१३ जून, २०१८
च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.५
डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८ च्या दुष्काळी कालावधीसह भविष्यात दुष्काळ उद्भवल्यास,
त्या दुष्काळी कालावधीकरिता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी/सनियंत्रण ठेवण्यासाठी/निर्णय
घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष
विचारात घेवून संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४०
तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३
च्या शासन निर्णयान्वये या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३
या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आले आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक ९
नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळामध्ये
दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर दोन्ही शासन निर्णयांमध्ये जाहीर केलेल्या सवलती उपाययोजनांमध्ये १) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अशा सहकार विभागाशी संबंधित सवलती/उपाययोजनांचा समावेश आहे.
महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र.४ व अ.क्र. ५ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती सवलती/उपाययोजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
सन २०२३ च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुक्या व्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे .
अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
२. या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.५ येथे नमूद केलेल्या दि.३१/१०/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला.
असल्यामुळे तसेच संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.६ येथे नमूद केलेल्या दि.१०/११/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी (सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बँका), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
३. खरीप २०२३ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२४ असल्याने वरीलप्रमाणे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत.
अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या दि.१७.१०.२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे.
४. तसेच खरीप २०२३ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील.
त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
५. खरीप २०२३ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३० एप्रिल, २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२९१२२७२५०३०२ असा आहे.
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
Right