राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित दि.19 सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय child protection in school
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत.
संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२४/प्र.क्र.२४६/एस. डी.-४, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४
प्रस्तावना :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेबाबत वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेण्यात आली आहे. सदर सु-मोटो याचिका क्रमांक ०१/२०२४ च्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देखील सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीच्या विस्ताराबाबत व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आदेश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबतची निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार करण्यात येऊन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे :-
(२.२) विद्यार्थ्यांच्या शाळा व शाळा परिसरातील तसेच वाहतुकीदरम्यानच्या सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
(२.३) पोक्सो कायदा व इतर तद्अनुषंगिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात शिफारशी करणे.
(२.४) मा. न्यायालयाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशामध्ये शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये गठित समितीच्या अंतरिम अहवालामधील विद्यार्थी सुरक्षेबाबत नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी ज्या उपाययोजनांवर तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशा उपाययोजनांचे विभागनिहाय पृथक्करण करून, याबाबतचा अहवाल आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी शासनास सादर करावा.
(२.५) वरील (२.१) ते (२.४) येथे नमूद बार्बीव्यतिरिक्त समितीस विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक वाटणाऱ्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
३. समितीचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करतील.
४. समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी समितीच्या मा. अध्यक्षांशी संपर्क साधून समितीच्या कार्यालयाची जागा निश्चित करावी. तसेच समितीचे कामकाज योग्य पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक साधनसामग्रीची व्यवस्था करावी.
५. समिती विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांच्या शिफारर्शीचा अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८३३३०००२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
