दत्तक मुल घेणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यास १८० दिवस विशेष रजा करण्याबाबत child adoption servant
राज्य शासनाने अनाथ मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांची विशेष रजा संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये लागू केली आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र शासनाने १ वर्षाच्या आतील मुल दत्तक घेतलेल्या महिला कर्मचाऱ्यास, प्रसुती रजेप्रमाणे, १८० दिवस रजा देण्यास लागू केली आहे, त्याप्रमाणे १ वर्षाच्या आतील मुल दत्तक घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास ९० दिवसांवरुन १८० दिवस विशेष रजा लागू करण्याची बाब, तसेच सदर रजा लागू करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सेवा कालावधीची अट, शासनमान्य अनाथालय / संस्थेतून मुल घेण्याची तसेच स्वतःचे मुल नसल्याची अट वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
वित्त विभागाचा संदर्भाधीन दि. २६.१०.१९९८ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून मान्यताप्राप्त भरतीच्या माध्यमातून शासन सेवेत रुजू झालेल्या, दत्तक मुल घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे विशेष रजा लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :-
१) दत्तक घेण्याच्या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय १ वर्षाच्या आत असेल तर १८० दिवस रजा लागू राहिल.
२) १ वर्षापेक्षा अधिक ते ३ वर्ष वयाचे दत्तक मुल घेतल्यास मूल दत्तक घेण्याच्या दिनांकापासून ९० दिवस रजा लागू राहिल.
सदर रजेचा लाभ दत्तक संस्थेकडून मुल दत्तक घेतल्यास दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख (pre-adoption foster care) टप्प्यापासून लागू होईल तर इतर प्रकरणी कायदेशीर दत्तक प्रक्रीयेनंतर लागू होईल.
३) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकास, संदर्भाधीन दि. २६.१०.१९९८ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या राज्य शासकीय महिला कर्मचारी दत्तक मुल संगोपनाच्या ९० दिवसाच्या रजेवर आहेत, अशा महिला कर्मचाऱ्यांचे मुल शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या दिनांकास १ वर्षाच्या आत असेल, अशा महिला कर्मचाऱ्यास सध्या अनुज्ञेय असलेला ९० दिवसाचा कालावधी वाढवून १८० दिवसापर्यंत विशेष रजा लागू राहिल.
अशा कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी तिला जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल. अशी रजा, रजा खाती खर्ची टाकण्यात येणार नाही.
२. सदर रजा पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लागू राहील :-
(१) मूल दत्तक घेण्यासंबंधातील आवश्यक कागदपत्रे / कायदेशीर कागदपत्र सादर करण्यात यावी.
दत्तक संस्थेकडून मुल दत्तक घेतल्यास रजा मंजूरीसाठी अर्ज करताना दत्तक संस्थेची कागदपत्र सादर करावीत, न्यायालयीन आदेश असणे अनिवार्य नाही. न्यायालयाचे अंतिम आदेश प्राप्त झाल्यावर सदर आदेश कार्यालयास सादर करावेत.
(२) २ पेक्षा कमी अपत्य हयात असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना सदर विशेष रजा लागू राहिल.
१ अपत्य हयात असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याने सदर विशेष रजा घेतल्यावर नंतर प्रसुती रजा/ दत्तक मुलासाठी तसेच सरोगसीसाठी असलेली विशेष रजा अनुज्ञेय होणार नाही.
(३) सदर रजेसाठी सेवा कालावधीची अट नाही. मात्र ज्या माहिला शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा दोन वर्षापेक्षा कमी झालेली आहे, त्यांनी सदर रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास बंधपत्र (बाँड) दयावे. सदर बंधपत्रात जेव्हा महिला कर्मचारी विशेष रजेवरुन कर्तव्यावर रुजू होईल तेव्हा किंवा सदर रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा घेतल्यानंतर कर्तव्यावर रुजू झाल्यावर त्यांनी राज्य शासनाची कमीत कमी दोन वर्ष सेवा करणे बंधनकारक राहिल. विशेष रजा कालावधीत / रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा कालावधीत / विशेष रजा संपल्यावर रुजू न होता / विशेष रजा संपल्यावर किंवा विशेष रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा घेतल्यानंतर रुजू झाल्यावर, विशेष रजेचा कालावधी वगळून सेवेचा दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी सदर महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाची सेवा सोडून, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही अशा इतर सेवेत जाण्याकरीता राजीनामा दयावयाचा असल्यास किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा दयावयाचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास, अशा महिला कर्मचाऱ्याने विशेष रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीतील वेतनाइतके वेतन राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा कार्यमुक्त होता येईल.
३. सदर विशेष रजेला लागून वैदयकीय प्रमाणपत्राशिवाय, दत्तक घेण्याच्या दिनांकास दत्तक घेण्यात येणाऱ्या मुलाचे वय लक्षात घेऊन दत्तक मुल संगोपन रजेव्यतिरिक्त पुढीलप्रमाणे देय व अनुज्ञेय रजा घेता येईल. अनुज्ञेय रजेमध्ये असाधारण रजेचा अंतर्भाव राहिल. मात्र असाधारण रजा निवृत्तीवेतनाच्या व वेतनवाढीच्या प्रयोजनार्थ अर्हताकारी धरण्यात येणार नाही.
दत्तक मुलाचे वय एक महिन्याहून कमी असेल तर एक वर्षाची रजा अनुज्ञेय राहिल.
दत्तक मूलाचे वय ६ महिने आणि त्याहून जास्त परंतु ७ महिन्याहून कमी असेल तर ६ महिन्यांची रजा अनुज्ञेय राहिल.
दत्तक मुलाचे वय ९ महिने आणि त्यापेक्षा जास्त परंतु १० महिन्याहून कमी असेल तर ३ महिन्यांची रजा अनुज्ञेय राहिल.
४. हे आदेश मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कृषि व बिगर कृषि विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी यांनादेखील लागू राहतील.
५. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मध्ये आवश्यक सुधारणा यथावकाश करण्यात येतील.
७. सदर शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१५१६१९१५४४०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.