झोपडपट्टी’ (Slum) लोकसंख्याशास्त्रासाठी ‘झोपडपट्टी’ (Slum) गणना गट, ओळखणे आणि निर्मिती करण्याबाबत.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरूवातीपासूनच भारतात नागरीकरणाकडे वाढलेला कल दिसून येत आहे. नागरीकरण अशी प्रक्रिया आहे ज्यामुळे नगरे / शहरे यांची वाढ व विकास होतो आणि ‘दुय्यम उत्पादीतांच्या’ प्रक्रीयेतही त्यांचा वाटा असतो. ज्याद्वारे मोठी शहरे (Cities) आणि नगरे (Towns) वाढतात व विकसित होतात. त्यापैकीच एक म्हणजेच पुरेशी मुलभूत सुविधा नसलेल्या, सांडपाण्याचा निचरा आणि कच-याची विल्हेवाट लावण्याची अप्री व्यवस्था इत्यादीसह मोडकळीस आलेल्या संरचनांसह झोपड्यांचे समुह झोपडपट्टया निर्मितीची विविध कारणे आहेत त्यापैकी सर्वात महत्वाचे (i) वाढीव नागरीकरणामुळे जमीन आणि पायाभूत सुविधा यांच्या उपलब्धतेबर विशेषतः गरीबांसाठी दबाब निर्माण होतो. (ii) शहरी गरीब लोकसंख्येबाबत आणि ग्रामीण भागातुन तसेच छोट्या शहरांजन मोठ्या शहरांतील लोकसंख्येबाबत स्थलांतर नैसर्गिक आहे. (iii) जमिनीची वाढती मागणी आणि जमिन पुरवठ्यातील मर्यादा यामुळे गगनाला भिडलेल्या जमिनीच्या किंमती (iv) अनेक राज्यात शहरी गरीब लोकांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या पुरेशा कार्यक्रमांचा अभाव जनगणना 2011 मध्ये महाराष्ट्रात 23008 ‘झोपडपट्टी’ (Slum) गणना गट (Enumaration Blocks) नोंदविण्यात आले आणि एकूण झोपडपट्टींची लोकसंख्या (Slum Population) 1.18 कोटी होती तर भारताची 1.23 लाख ‘झोपडपट्टी’ गणना गट आणि झोपडपट्टी लोकसंख्या 6.55 कोटी होती.
2. झोपडप‌ट्टीवासीयांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने निरंतर प्रयत्न करूनही झोपडपट्टी नागरीकरणाच्या घटनेचा अविभाज्य घटक बनली आहे आणि ती राज्ये व देशातील सामाजिक-आर्थिक धोरणांचे प्रकटीकरण व नियोजन आहे. शहरी अर्थव्यवस्थेमध्ये संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात उत्पादनासाठी परवडणारा कामगार पुरवठा करणे यात
झोपडप‌ट्टीवासीयांचा फार मोठा हातभार आहे. झोपडपट्टी सुधारणा /पुनर्वसनासाठी प्रभावी आणि समन्वित धोरण तयार करण्यासाठी झोपडपट्ट्यांबाबत विस्तृत माहिती आवश्यक आहे.
3. जनगणना 2011 मध्ये झोपडपट्टी गटांची लोकसंख्या विषयक आकडेवारी सर्व संविधानिक शहरांसाठी स्वतंत्ररित्या गोळा करण्यात आली होती जनगणना 2021 करीताही सर्व संविधानिक शहरांकरिता त्याचे आकारमान विचारात न घेता आकडेवारी स्वतंत्रपणे गोळा केली जाईल आणि तक्ते तयार केले जातील. त्यासाठी जनगणना 2021 या प्रत्येक टप्पा म्हणजेच ‘घरयादी व घरगणना’ आणि ‘लोकसंख्या गणना’ यात झोपडपट्टी घरयादी गट (HLB) / प्रगणक गट (EB) ओळखणे आणि तयार करण्याची आवश्यकता आहे या गटांसाठी ‘घरयादी व धरगणना’ व ‘लोकसंख्या गणना’ या टप्प्यासाठी तयार केलेल्या पत्रकातील प्रश्नांची माहिती गोळा करण्यात येईल इतर कोणत्याही प्रश्नांची माहिती विचारली जाणार नाही प्रत्येक संविधानिक शहरासाठी ‘झोपडपट्टी’ भागाची स्वतंत्र ओळख ठेवून स्वतंत्र आकडेवारी संकलन प्रक्रिया व तक्ते तयार करण्यात येतील.
4. झोपडपट्टी (सुधार आणि क्लिअरन्स) अधिनियम 1956 च्या कलम 3 मध्ये ‘झोपडपट्ट्यांचे क्षेत्र’ पुढील प्रमाणे परिभाषित केले आहे. निवासाचे असे क्षेत्र जेथील निवासी घरे मोडकळीस आल्यामुळे मानवांच्या निवासासाठी अयोग्य, दाटीवाटीची वस्ती, घरांची सदोष रचना, अरूंद किंवा रग्त्यांची सदोष व्यवस्था, वायुबीजन, प्रकाश व स्वच्छता सुविधा यापैकी एक किंवा अधिक घटकांचा अभाव जो सुरक्षा, आरोग्य आणि नैतिकता यासाठी हानिकारक आहे अशाप्रकारे वैचारिकरित्या झोपडपट्ट्यांना दाटीवाटीची रचना व गर्दी (विलग किंवा विखुरलेली घरे नव्हेत) जिथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, बीज, सांडपाणी, रस्ते इत्यादी एक किंवा अधिक मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे वस्तीसाठी अपात्र समजले जाते. या केंद्रीय कायद्याव्यतिरीक्त वऱ्याच राज्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र अधिनियम आहेत ज्यात ‘झोपडपट्टी परिभाषित केल्या गेल्या आहेत.
5. 2011 च्या जनगणनेप्रमाणेच झोपडपट्ट्या (Slums) अधिसूचित झोपडपट्टी, मान्यता प्राप्त झोपडपट्टी आणि झोपडपट्टी म्हणून ओळखला जाणारा भाग अशा तीन प्रकारात वर्गीकृत केल्या जातील. 2011 च्या जनगणनेमध्ये वापरल्या गेलेल्या व्याख्या व संकेतांक 2021 च्या जनगणनेसाठी ही उपयोगात आणल्या जातील.
6.
जनगणना 2021 च्या ‘घरयादी व घरगणना’ करण्याचे कार्य 1 मे 2020 ते 15 जून 2020′ दरम्यान करण्यात येणार आहे. याच अनुषंगाने शहरातील झोपडपट्ट्यांचे खालील प्रमाणे वर्गीकरण करून 2011 च्या जनगणनेनुसार 2021 च्या जनगणनेसाठी संकेतांक देण्यात यावेत.
अ) अधिसूचित झोपडपट्टी (Notified Slum)
राज्यशासनाने /स्थानिक प्रशासनाने ज्या भागाला झोपडपट्टी अधिनियमासह इतर कोणत्याही अधिनियमानुसार झोपडपट्टी (Slum) अशी मान्यता दिली आहे, त्या भागाला अधिसूचित झोपडपट्टी (Notified Slum) असे गृहीत धरून त्यास ‘1’ हा संकेतांक देण्यात यावा.
च) मान्यता प्राप्त झोपडपट्टी (Recognised Slum) राज्यशासन / स्थानिक प्रशासन / गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी बोर्ड यांनी अधिकृत झोपडपट्टी (Slum) म्हणून मान्यता दिली आहे, परंतु कोणत्याही अधिनियमांतर्गत अधिसूचना निर्गमित केलेली नसेल, अशा वस्त्या /भाग यांना ‘मान्यता प्राप्त झोपडपट्टी’ (Recognised Slum) असे गृहीत धरून संकेतांक ‘2’ देण्यात यावा.
क) झोपडपट्टी म्हणून ओळखला जाणारा भाग (Identified Slum) नेहमीचे अस्वच्छ वातावरण व सांडपाण्याची विल्हेवाट, पिण्याच्या पाण्याची सोय इत्यादी अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असेल अशी 60-70 कुटुंबे किंवा 300 लोकसंख्या असलेले क्षेत्र जेथे घरांची दाटीवाटीची रचना असेल अशा भागास ‘झोपडपट्टी’ गृहीत धरण्यात यावे अशा भागांची चार्ज अधिकारी यांनी स्वतः तपासणी कराबी व तसा अहवाल या संचालनालयास पाठवावा, नंतर या भागांची तपासणी जनगणना समन्वयक करतील अशा ग्राहय धरण्यात आलेल्या भागांना ‘झोपडपट्टी’ म्हणून ओळखला जाणारा भाग (Identified Slum) म्हणून गृहीत धरून त्यांना
संकेतांक ‘3’ देण्यात यावा.
अशा सर्व भागांची नोंद योग्यरित्या चार्ज रजिस्टरमध्ये करावी.
7.सर्व संविधानिक शहारांत त्यांच्या आकारमानाचा विचार न करता झोपडपट्टया ओळखण्यात येतील. इतर वस्त्या व झोपडपट्टी यांच्यातील सीमारेषा सुस्पष्ट निश्चित ठेवून घरयादी/गणना गट निर्माण करावेत जेणे करून झोपडपट्टी व इतर वस्त्या यांचा सरमिसळ असलेला गट तयार होणार नाही. तसेच वॉर्डच्या सीमा भेदल्या जाणार नाहीत (Overlapping of Ward boundaries) याची दक्षता घेण्यात यावी असे गट आकारमानाने लहान असू शकतील घरयादी गटाच्या सीमामध्ये आवश्यकता भासल्यास लोकसंख्या गणनेचेवेळी बदल करून ‘झोपडपट्टी’ चा भाग स्वतंत्र ठेचाबा जेणे करून दोन्ही टप्प्यातील आकडेवारी तुलनात्मक अभ्यासासाठी उपलब्ध होऊ शकेल. आकडेवारीत ताळमेळ राहण्यासाठी घरयादी गट व लोकसंख्या गणना गट यात सुसंगतता राहील याची दक्षता घ्यावी.
8.प्रत्येक घरयादी गट/गणना गट यांस अधिसूचित झोपडपट्टी (Notified Slum) -1; मान्यता प्राप्त झोपडपट्टी (Recognised Slum) 1-2; झोपडपट्टी म्हणून ओळखला जाणारा भाग (Identified Slum) -3; (मुद्दा क्र. 5 मध्ये नमुद केल्यानुसार) आणि झोपडपट्टी व्यतिरिक्त – 4 यापैकी एक संकेतांक देण्यात याबा सदर संकेतांकाची नोंद चार्ज रजिस्टरमध्ये वेगळ्या रकान्यात करावी. झोपडपट्टी घरयादी गट/गणना गट हा साधारणतः सर्वसाधारण घरयादी गट/गणना गटाप्रमाणेच 650-800 लोकसंख्येचा असावा. किमान मयदिनुसार 650-800 लोकसंख्या परंतु 300 पेक्षा कमी नसेल अशा स्थितीत स्वतंत्र ‘झोपडपट्टी गणना गट’ तयार करता येईल. मात्र असा गट साधारण गटास जोडण्यात येऊ नये अशा स्थितीत एका प्रगणकास एकापेक्षा जास्त घरयादी गट/प्रगणक गट देण्यात यावेत ज्यांची सर्व कागदपत्रे स्वतंत्र ठेवण्यात येतील जनगणना 2011 था प्रगणक गट जो ‘झोपडपट्टी गट’ होता आणि जनगणना 2021 करीताही ‘झोपडपट्टी गटच’ आहे.
आणि त्याच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्यास तो दोन झोपडपट्टी घरयादी गटांमध्ये विभागण्यात यावा म्हणजेच एक घरयादी गट साधारणतः 800 लोकसंख्या आणि दुसरा लहान घरयादी गट याप्रमाणे अशा गटांपैकी छोटा झोपडपट्टी गट व इतर झोपडपट्टी व्यतिरीक्तचा गट असे दोन्ही गट मिळून कार्यभाराचा विचार करून एका प्रगणकास देण्यात यावे.
अशा प्रकारे झोपडपट्टी गट तयार करून त्यांची माहिती सोवतच्या प्रपत्रात भरून 15 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत या कार्यालयात पाठविण्यात यावी, ही विनंती.
