प्रतिनिधी, मुंबई राज्यातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, या शाळांचे वेळापत्रकही ‘सीबीएसई’ शाळांप्रमाणे आखण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ‘राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून (एसएससी) शिकणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा स्पर्धात्मक
परीक्षांमध्ये
(पान ७वर)
CBSE
CENTR BEARD OF
‘ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय’
‘हा निर्णय घेण्याआधी ग्रामीण विद्याथ्यांचा विचार होणे गरजेचे होते. राज्यातील आदिवासी, दुर्गम भागांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी बिकट आहे. कुशाग्र बुद्धीच्या विद्याथ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी ८० टक्के विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासोबत जुळवून घेणे जड जाईल,’ असे मत ठाणे जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. इंग्रजांनी जशी कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था उभी केली, तशी मजूर तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था हे सरकार तयार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यावर भर
पाठ्यपुस्तकांची आखणी सुरू; वेळापत्रकही बदलणार
शिक्षक संघटनांशी चर्चा ① केल्यानंतरच अंमलबजावणी
‘बदलाची गरज नाही’
‘स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुले मागे पडत होती, हा इतिहास आहे. आपण तो शिक्का कधीच पुसला आहे. उलट कॉलेजमध्ये इतर मंडळांची मुले आपल्यासोबतच येतात. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात बदल होणार आहेच. त्यामुळे एवढ्या आमूलाग्र बदलाची गरज नाही,’ असे मत शिक्षक परिषदेचे (मुंबई) कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले. फक्त स्पर्धा परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून शालेय अभ्यासक्रम आखता येत नाही. शालेय अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
