महाराष्ट्र सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या (State Board) शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारली जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
2. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून बदल
राज्यातील तिसरी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी CBSE अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून हा अभ्यासक्रम प्रभावी होईल.
अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
3. राज्य सरकारचा उद्देश
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर समान संधी देणे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार बदल करणे.
4. शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सुकाणू समितीची स्थापना केली.
समितीने CBSE अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यास मान्यता दिली.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक बदल सुचवले.
5. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्देश दिले.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश.
राज्याच्या गरजेनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश.
6. आमदार प्रसाद लाड यांचा प्रश्न आणि उत्तर
भाजप आमदार मा.प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्न विचारला: “राज्यातील शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्यास सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे का?”
शालेय शिक्षण मंत्री मा.दादाजी भुसे यांनी लेखी उत्तर देऊन स्पष्टीकरण दिले की:
होय, सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे.
अभ्यासक्रम मराठीत उपलब्ध करून दिला जाईल.
7. मराठीत उपलब्ध होणार CBSE पाठ्यपुस्तके
राज्य सरकारने CBSE अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
8. निष्कर्ष
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय हा शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मिळण्यासाठी हा निर्णय लाभदायक ठरेल.
