राज्यातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, या शाळांचे वेळापत्रकही ‘सीबीएसई’ शाळांप्रमाणे आखण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
‘राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधून (एसएससी) शिकणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडतात, असे निरीक्षण आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल करणे आवश्यक आहे. इतिहास आणि भूगोल हे दोन विषय त्या-त्या
राज्यांशी संबंधित असतात. ते वगळता इतर विषयांची पाठ्यपुस्तके बदलण्यात येतील,’ असे केसरकर यांनी नमूद केले. ‘इतिहास आणि भूगोल या विषयांमध्येही राज्याचा इतिहास व भूगोल किती टक्के असावा, हे प्रमाण
■ स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यावर भर
■ पाठ्यपुस्तकांची आखणी सुरू; वेळापत्रकही बदलणार
■ शिक्षक संघटनांशी चर्चा केल्यानंतरच अंमलबजावणी
ठरवले जाईल. विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्याखेरीज इतर राज्यांमधील ऐतिहासिक आणि भौगोलिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे; तसेच विज्ञान, गणित व इतर विषयांची काठिण्य पातळीही सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या तोडीची केली जाईल. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून हे बदल लागू होतील,’ असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले. ‘हे बदल लागू करण्याआधी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करण्यात येईल,’ असेही ते म्हणाले.
शिक्षणात आमूलाग्र बदलाची गरज नाही’
‘स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली मुले मागे पडत होती, हा इतिहास आहे. आपण तो शिक्का कधीच पुसला आहे. उलट कॉलेजमध्ये इतर मंडळांची मुले आपल्यासोबतच येतात. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणात बदल होणार आहेच. त्यामुळे एवढ्या आमूलाग्र बदलाची गरज नाही,’ असे मत शिक्षक परिषदेचे (मुंबई) कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले. फक्त स्पर्धा परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून शालेय अभ्यासक्रम आखता येत नाही. शालेय अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय’
‘हा निर्णय घेण्याआधी ग्रामीण विद्याथ्यांचा विचार होणे गरजेचे होते. राज्यातील आदिवासी, दुर्गम भागांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी बिकट आहे. कुशाग्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी ८० टक्के विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासोबत जुळवून घेणे जड जाईल,’ असे मत ठाणे जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. इंग्रजांनी जशी कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था उभी केली, तशी मजूर तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था हे सरकार तयार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यांशी संबंधित असतात. ते वगळता इतर विषयांची पाठ्यपुस्तके बदलण्यात येतील,’ असे केसरकर यांनी नमूद केले. ‘इतिहास आणि भूगोल या विषयांमध्येही राज्याचा इतिहास व भूगोल किती टक्के असावा, हे प्रमाण
■ स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यावर भर
