राज्य सरकारकडून केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या (सीबीएससी) धर्तीवरील अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणीची घोषणा cbse curriculum in state school
महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय परीक्षा ममंडळाच्या (सीबीएससी)
धर्तीवरील अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्याच्या शाळांमध्ये करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वर्ष मंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच मराठी भाषेचे काय होणार, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. मराठीमध्ये असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संत साहित्य, ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य: त्याचबरोबर काव्य, कथा यांसारख्या विविध साहित्याचा समावेश अभ्यासक्रमात होणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. बालभारतीच्या अस्तित्वाचे काय होणार, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न केले जात असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर यावर्षी २५ एप्रिलपर्यंत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने परीक्षेचे वेळापत्रक देण्यात आले आहे. राण्याच्या अभ्यासक्रम
आराखड्यामध्ये शाळांच्या कामकाजाचे दिक्स २३४ करण्याची शिफारस केली आहे. शैक्षणिक वर्षाचा आरंभ व समारोप हा केंद्रीच परीक्षा मंडळाच्या शाळांच्या वेळापत्रकाप्रमाणे करण्याच्या संदभनि सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यामुळे गत संपूर्ण महिनाभर राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या बदलांमुळे शिक्षक संघटना, अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यामध्ये
प्रत्यारोपाच्या कैरी सुरू झाल्या होत्या. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम राबवणे म्हणजे गुणवत्तेची वाट आहे का, असा प्रश्नही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
राज्यात बालभारतीचे आणि राज्य परीक्षा मंडळाचे अस्तित्व कायम ठेवत केवळ अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या धर्तीवर केली जाणार असेल तर फारसा विरोध होण्याची शक्यता नाही, महाराष्ट्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात सातत्याने प्रयोगशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्याने शिक्षण क्षेत्रात यापूर्वी घेतलेले अनेक निर्णय केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनी अनुकरण करत अंमलबजावणीत आणले आहेत. महाराष्ट्र देशासाठी नेहमीच अनुकरणीय राज्य राहिले आहे. ही राज्यासाठी नेहमीच अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने कोणाचे अनुकरण करावे का, हा प्रश्न उरतोच. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या धर्तीवर राज्य अभ्यासक्रमाची काठीण्य पातळी उंचावली गेली, तर राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भौगोलिक क्षेत्रातील आणि ज्यांची पहिलीच पिळी शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील झाली आहे, ज्या कुटुंबामध्ये अद्यापही साक्षरतेचा स्पर्श
झालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांना हा अभ्यासक्रम पेलवेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. खरे पाहता राज्यामध्ये सर्व शाळा केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी जोडणे, शैक्षणिक वर्ष नव्याने सुरू करणे अथवा पाठ्यपुस्तकांची काठीण्य पातळी उंचावणे यासंदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे नेमकेपणाने काप पडणार आहे, याबद्दल सध्या मी समाज मनामध्ये द्विधावस्था आहे. त्यामुळे शासन निर्णय आल्यानंतरच यासंदर्भातील भूमिका अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
मुळात ही चर्चा सुरू का झाली? राज्याला पुनर्रचना करावी असे का वाटले? याचे कारण राष्ट्रीय स्तरावरील विविध अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश पात्रता परीक्षांमध्ये आपल्याकडील विद्यार्थ्यांचा टक्का उंचवावा, विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने बदलाची पावले उचलावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली काही वर्ष देशभरातील विविध राज्यांनी आपला अभ्यासक्रम आणि केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम यांच्यात समानता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैद्यकीय व
अभियांत्रिकीच्या प्रवेश प्रक्रिया ज्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहेत त्या अभ्यासक्रमाचे घटक आपल्या राज्यातील अभ्यासक्रमात असायला हवेत, ही त्यामागची प्रमुख भूमिका आहे.
अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रच नयो तर अन्य अनेक राज्ये प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर अभ्यासक्रमात बदल होणे अपरिहार्य आहे. त्या दृष्टीने देशभरात पावले टाकली जात आहेत. त्याचबरोबर भारत सरकारने २०१७ मध्ये अध्ययन निष्पत्ती निर्धारित केलेल्या आहेत. प्रत्येक इयत्ता आणि त्या इयत्तेला शिकविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विषयात विद्यार्थ्यांना किमान कोणत्या प्रकारची क्षमता, कौशल्ये प्राप्त होण्याची गरज आहे याबद्दलचे निकष निर्धारित करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते साध्य करण्याच्या रष्टीने राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर प्रयत्न केले जाणे अपेक्षितच
असताना अशा अध्ययन निष्पत्तीच्या विधानांचा विचार करणे सर्वच राज्यांना अनिवार्य ठरणार आहे. किमान ने साध्य करायचे आहे त्यासाठी विविध अध्ययन अनुभव वर्ग स्तरावर देताना अभ्यासक्रमाचा विचार शाळा आणि शिक्षकांना करणे अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे अध्ययन निष्पत्तीचा परिणाम म्हणून देशातील सर्व अभ्यासक्रमामध्ये काही प्रमाणात समानता आणण्याचा प्रयत्न करावा लागणारच आहे. या अध्ययन निष्पत्ती राज्य आणि केंद्र सरकारशी संलग्न असलेल्या शाळांना लागू असल्यामुळे अभ्यासक्रमामध्ये समानता असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यांच्या अभ्यासक्रमात अधिकाधिक प्रमाणात समानता येण्याची शक्यता आहे.
वेळापत्रक, शैक्षणिक वर्षांचा कालखंड यांचे अनुकरण करत असताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार होणे आवश्यक आहे. शेवटी विद्याध्यांच्या शिक्षणावर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय अशा विविध परिस्थितीचा परिणाम होत असतो. केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या शाळा देशभरात अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आहेत. विद्यार्थी, त्यांचे पालक, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तर याचाही विवार होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्याथ्यांच्या पाठकांचा आर्थिक स्तर बहुतांश वेळा एकसमान असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यांना शिक्षणाची दारे अधिक लवकर खुली झाली असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्या कुटुंबाची दुसरी, तिस्सरी पिढी केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळेत दाखल झाली असण्याची शक्यता अधिक आहे. घरातच साक्षरतेचा विचार रुजलेला असल्याने शिकण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत असते. घरातील विचारांची देवाणघेवाण प्रक्रिया आणि शिकण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले साहित्य विकत घेण्यात येईल इतकी ऐपत या कुटुंबांमध्ये आहे. त्या विद्याध्यांच्या शाळांमध्ये असणाऱ्या सुविधा, त्यांचा दर्जा, त्यातून निर्माण होणारी प्रतिष्ठा या सर्व गोष्टी आपण समजून घेण्याची गरज आहे. त्या तुलनेत आपल्या शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा असलेला आर्थिक स्तर, सामाजिक परिस्थिती यांचा विचार करणे देखील आवश्यक असणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांना मर्यादा असण्याची आणि त्यात भिन्नता असण्याची शक्यता अधिक आहे. ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये अनुकरण करणे हे नेहमी धोक्याचेच असते. शेवटी राज्य महणून असलेल्या सांस्कृतिक,
सामाजिक परंपरा, सामाजिक स्तर, राजकीय भूमिका, आपल्या राज्याची साहित्य वैशिष्टये, भौगोलिक विविधता
याचाही विचार केला गेला पाहिजे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याला पावले टाकावी लागतील,
सीबीएससीच्या धर्तीवर राज्यातील शालेय वेळापत्रकात बदल करावयाचा झाल्यास एक एप्रिल रोजी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात तापमानाचा पारा पन्नाशीकडे सरकताना दिसून आला आहे. याही वर्षों राज्य सरकारच्या वतीने उष्णतेने लाटेच्या संदभनि वारंवार इशारे दिले जाता आहेत. कडक ऊन, लहरी पाऊस, कडाक्याची भंडी बांचा विचार करता राज्यातील शाळांची स्थिती नेमकी काय आहे, याबा शोध सीबीएससी पॅटर्न लागू करताना प्यायलाच हवा. राज्यात बहुतांश शाळांच्या इमारतींना पत्र्याचे छत आहे आणि अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये उष्णतेचा सामना करायचा झाल्यास शाळांमध्ये वीज, पंखे यांच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. बालकांच्या मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या सुविधा अद्याप पावेतो १०० टक्के शाळांमध्ये उपलब्ध झालेल्या नाहीत, हे राज्य विधिमंडळाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याच्या आणि वेळापत्रकाचे अनुकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार व्हायला हवा. राज्याचे शैक्षणिक वास्तव लक्षात घेऊन पावले टाकली गेली पाहिजेत.
शेवटी शिक्षणाचे उद्दिष्ट समाजाला आवश्यक असलेले प्रशासक, नोकरदार निर्माण करण्याबरोबर उत्तम साहित्यिक, विचारवंत, शिक्षक, प्राध्यापक, इंजिनिअर, डॉक्टर, वकील, कामगार कर्मचारी निर्माण करणे हे देखील आहे. त्यामुळे व्यापक पातळीवर अभ्यासक्रमाचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पावले टाकली नाहीत तर भविष्यात एकांगी स्वरूपातील समाज व्यवस्था निर्माण होऊन पदरी निराशा पडण्याची भीती आहे.
