जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओ काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामकाजाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होतो, अशी भूमिका मांडत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य सरचिटणीस संजय पगार यांच्या पुढाकारातून पदाधिकारी कैलास बांगर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबावत सुनावणी होऊन शिक्षकांना दिलेले बीएलओचे (बूथ लेव्हल ऑफिसर) आदेश स्थगित करण्याचा निर्णय १२ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या अवांतर उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. त्यामुळे अध्यापन कार्यावर विपरित परिणाम होत जाऊन बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर शासनच गदा आणत असल्याचे निदर्शनात येते. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्य सरचिटणीस संजय पगार, राज्य कोषाध्यक्ष प्रकाश चतरकर यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय प्राप्त करून घेतला. गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या आवंत उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात
घेतला जातो,
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची प्रत निवेदनासह शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे काम सुरू केले आहे. यापुढे इतर कर्मचाऱ्यांना आदेश दिल्याशिवाय उर्वरित प्राथमिक शिक्षकांचा विचार करू नये, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना याचिकाकर्ते शिक्षकांची यादी देऊन बीएलओ कामकाज यापुढे करणार नाही, असे निवेदनात स्पष्ट सांगितले आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांसह सर्व शिक्षकांना यापुढे बीएलओचे काम करावे लागणार नाही. यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थी, पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाने अनेक शिक्षकांकडे शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त अशैक्षणिक कामे देणार नसल्याबाबत निर्णय घेतले होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून सातत्याने शिक्षकांकडे निवडणुकीचे काम देण्यासोबतच इतरही अशैक्षणिक कामे देण्यात येत होती. उच्च न्यायालयाने शिक्षक परिषदेची याचिका निकाली काढत, शिक्षकांना न्याय दिला आहे. आता शिक्षकांना यापुढे बीएलओ म्हणून काम देता येणार नाही.
