चार वर्षांनंतर केंद्र जनगणनेच्या तयारीमध्ये, २०२५ पासून देशव्यापी घरांची मोजणी शक्य:डिसेंबरपर्यंत प्रशासकीय स्तरावर तयारी पूर्ण होणार bhartiya janganana centre government
चार वर्षांनंतर केंद्र जनगणनेच्या तयारीमध्ये, २०२५ पासून देशव्यापी घरांची मोजणी शक्य:डिसेंबरपर्यंत प्रशासकीय स्तरावर तयारी पूर्ण होणार bhartiya janganana centre government
देशव्यापी जनगणना सुरू बा होण्याचीसंकेत आहेत. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या तीन महिने आधी सर्व जिल्हे, शहर, तालुका तसेच गावांच्या सीमांकन रोखण्यासंबंधीच्या आपल्या आदेशाची मुदत ३० जूननंतर वाढवलेली नाही. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकानुसार २०२१ मध्ये होणारी जनगणना आता चार वर्षर्षांनंतर २०२५ च्या प्रारंभी प्रत्यक्षरीत्या सुरू होऊ शकते. सूत्रानुसार या वर्षातील सहा महित्यांच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणेला जनगणनेसाठी तयार केले जाणार आहे. त्यानुसार जनगणना कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले जाईल. यंदा ही जनगणना डिजिटल स्वरूपात होईल. त्यात नागरिक स्वतःबद्दलची माहिती अॅपद्वारे नोंदवू शकतील. त्यासाठी जनगणना कर्मचाऱ्यांना नव्याने प्रशिक्षण द्यावे.लागेल, पहिल्या टप्यात देशातील घरांची गणना होईल. या देशव्यापी हाऊस लिस्टिंगमध्ये घरे, कच्चे पक्के असणे, सुविधा, मालमत्तेचा तपशील द्यावा लागेल. दुसऱ्या टण्यात जनगणना कर्मचारी नागरिकांबद्दलची
माहिती नोंदवण्यासाठी जातील.
जातनिहाय जनगणनेची मागणीही केली जाऊ शकते. काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत आहेत. वास्तविक केंद्र सरकारने आधीच सुमारे ८.५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या कार्यक्रमासाठी केली आहे. जनगणनेसाठी तीस लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार होते. परंतु कोरोना महामारी पसरल्याने कार्यक्रम स्थगित केला गेला. महामारी संपल्यानंतर केंद्राला जनगणना अपरिहार्य कारणांनी टाळावी लागली. सीमांकन संबंधी आदेशालाही तेव्हापासून ९ वेळा मुदतवाढ दिली गेली.
महिला आरक्षणाचा मार्गही खुला होणार डिजिटल जनगणना २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण झाल्यास त्यानंतर डिलिमिटेशन
कमिशन स्थापन करून महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याचा मार्गही खुला होईल, मोदी सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारीत केला आहे. त्यात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असेल. जनगणनेच्या आकडेवारीवर डिलिमिटेशन म्हणजे संसदीय तसेच विधानसभा क्षेत्रांचे नव्याने सीमांकन करणे अपेक्षित आहेत. देशात २०२६पर्यंत लोकसभा व
विधानसभेच्या जागा वाढवता येणार नाहीत. तूर्त देशात जागांचे वितरण १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे केले जात आहे.
